काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक २०७६ संघिय संघिय संसदबाट पारित भएसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) का सदस्य सचिवले हाल प्रयोग गर्दै आएको एकल अधिकारको अन्त्य हुने भएको छ । सदस्य सचिवले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार अब सात सदस्यीय कार्यकारी समितिले प्रयोग गर्नेछ ।

 

युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा सुनारले बधबार प्रतिनिधि सभामा भएको संशोधन स्वीकारसहित पुनः पारित गरियोस् भनेर राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । विधेयक प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष लगिनेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि राखेपमा सात सदस्यीय कार्यकारी समितिले प्रयोग गर्नेछ ।

सदस्य सचिवको एकल अधिकार कार्यकारी समितिमा सार्ने, राखेपजस्तै संयन्त्र प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने लगायतका प्रावधान नयाँ विधेयकमा समेटिएको बताइउको छ । कार्यकारी समितिमा खेलकुद मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख, खेलकुद परिषदका सदस्यहरु मध्येबाट परिषद अध्यक्ष रहेका युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले मनोनित गरेका दुई जना, परिषदले मनोनित गरेका दुई जना सदस्यका रुपमा रहन्छन् । खेलकुद परिषदको प्रशासन महाशाखा प्रमुखले सचिवको जिम्मेवारी पाउनेछन् ।

यस्तै, राखेपको सदस्य सचिव बन्नको लागि स्नातक उतीर्ण गरी खेलकुद क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको र ३० वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने गरी योग्यता तोकिएको छ । यसैगरी, राखेपको हाल रहेको २३ सदस्यीय बोर्डलाई ३७ सदस्यीय बनाउने र परिषदमा प्रदेश स्तरका खेलकुदसम्बन्धी संरचनाका प्रमुखदेखि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई समेत सदस्यका रुपमा राख्ने व्यवस्था थपिएको छ । विश्वविद्यालयहरुको खेलकुद विभागका प्रमुख, खेलकुद मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी, ओलम्पिक कमिटीलगायतको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ ।

यसैगरी, नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको परिभाषा गरिएको छ । जसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी भएकाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको मान्यता पाउनेछन् । नेपालभित्र राखेपले आयोजना गरेको कुनै पनि राष्ट्रिय स्तरको खेलमा सहभागी खेलाडी राष्ट्रिय खेलाडी हुनेछन् । भलिबललाई नेपालको राष्ट्रिय खेलका रुपमा विधेयककमा समावेश गरिएको छ ।

यस्तै खेल मिलेमतो गरी खेलको परिणामलाई प्रभावित पार्ने वा पार्न निर्देशन दिने व्यक्तिलाई तीन वर्ष कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । कुनै रकम लेनदेन गरेको भए जफत हुनेछ । प्रतिबन्धित औषधि सेवन गरेर खेलमा सहभागी भए पहिलोपटक १० हजार त्यसपछि ५० हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना गराइने विधयकमा उल्लेख रहेको बताइएको छ ।