काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को टिम खरिद गर्न इच्छुक संस्थाबीच आज बोल कबोल (बिडिङ) मार्फत फ्रेन्चाइज विक्री गरेको छ ।

नेपाल टि ट्वान्टी प्रा.लिले सर्वाधिक ३ करोड ५७ लाख रुपैयाँमा पोखरा फ्रेन्चाइजको स्वामित्व किन्दा काठमाडौं फ्रेन्चाइज ३ करोड ३३ लाख ३ हजार ३ सय ३९ रुपैयाँ मा बिक्यो । कान्तिपुर पब्लिकेसन प्रा.लिले काठमाडौंको फ्रेन्चाइज किनेको हो ।

यहि मंसिर १५ देखि पुस ६ गतेसम्म‌ हुने एनपिएलको अर्को टोली चितवनको स्वामित्व चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी) ले पाएको छ । चितवनको स्वामित्व १ करोड ७६ हजार १ हजार रुपैयाँ मा सिएमसीले किनेको हो ।

बिडिङमा अर्को टोली विराटनगरको स्वामित्व भने एम ए डी ड्रिम स्पोर्टसले पाएको छ । स्पोर्टसले १ करोड ५१ हजार रुपैयाँमा विराटनगरको स्वामित्व खरिद गरेको हो ।

फर्चुन हेल्थ कियरले लुम्बिनीको फ्रेन्चाइज किनेको छ। कियरले १ करोड ७६ लाख ४ रुपैयाँमा लुम्बिनी फ्रेन्चाइजीको स्वामित्व पाएको हो । ड्रिम्स स्पोर्टसले जनकपुरको फ्रेन्चाइजीको स्वामितव पाएको छ । उसले २ करोड ५ लाख रुपैयाँ मा जनकपुर फ्रेन्चाइजीको स्वामित्व किनेको हो ।

कर्णाली फ्रेन्चाइजीको स्वामित्व हिमालयन बिल्डर्सले पाएको छ । उसले १ करोड ११ लाख ७० हजार रुपैयाँ मा कर्णालीको स्वामित्व खरिद गरेको हो ।

इम्पियर स्पोर्टसले सुदूरपश्चिमको फ्रेन्चाइजीको स्वामित्व पाएको छ । उसले १ करोड ६८ लाख ८८ हजार ८ सय ८८ रुपैयाँमा सुदूरपश्चिमको स्वामित्व किनेको‌ हो ।

कसरी तिर्छन् फ्रेन्चाइजले रकम?

क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामाका अनुसार आज भएको बोल कबोलबाट आउने रकम पहिलो वर्षको लागि फ्रेन्चाइज फि रहनेछ । दोस्रो वर्षबाट भने टोलीले फ्रेन्चाइज खरिदका लागि राखिएको न्युनतम रकम (बेस प्राइस) वार्षिक रुपमा तिर्नुपर्नेछ ।

क्यानले फ्रेन्चाइज खरिदका लागि काठमाडौंको न्युनतम मूल्य १ करोड ५० लाख रुपैयाँ राखेको थियो । तर अक्सनमा कान्तिपुर पब्लिकेसनले दुई गुणा भन्दा बढी रकम बोली लगाएर फ्रेन्चाइज खरिद गर्यो ।

त्यस्तै न्युनतम मूल्य १ करोड कर्णाली, सुदूरपश्चिम र जनकपुर राखिएका थिए । यसबाहेक अन्य फ्रेन्चाइजको मूल्य १ करोड २० लाख देखि १ करोड ३० लाख सम्म रहेका छन् । यो मूल्य फ्रेन्चाइजले हरेक वर्ष तिर्नुपर्नेछ ।

कति समयका लागि हो सम्झौता?

हाल क्यान र फ्रेन्चाइजबीच यति वर्ष नै भनेर टुंगो लागेको छैन । आधिकारिक सम्झौता हुन बाँकी रहेको र केहि दिनमै त्यो टुंगो लाग्नेछ । दुवै पक्षले यो समय ८ देखि १० वर्षकोबीचमा राख्न भने सहमत भएको प्रवक्ता लामाले जानकारी दिए ।