फेयर-प्ले

प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं

नेपाली खेलकुदको नेतृत्वदायी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को नयाँ सदस्य सचिवमा कस्को नियुक्ती होला भन्ने चर्चा सुरु भएको केहि साता भइसकेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रीपछि कार्यकारीका हिसाबले राखेपको सदस्य सचिव नेपाली खेलकुदको सबैभन्दा शक्तिशाली पद हो ।

सदस्य सचिव राजनीतिक नियुक्तीको पद भएकाले सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्ता यसका आंकाक्षी हुनु स्वभाविक हो । दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माअवोदीको एकतापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि अन्य पदमा जस्तै सदस्य सचिवमा पनि आकंक्षीको संख्या बढेको छ । औपचारिक रुपमा नयाँ सदस्य सचिवको प्रस्ताव गर्न अझै केहि समय लाग्ने भएकाले नेकपाका खेलकुदसँग सम्बन्धित केहि व्यक्तिको चर्चा नयाँ सदस्य सचिवका रुपमा हुन थालेको छ ।

वर्तमान सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टको ४ वर्षे कार्यकाल असार ९ गते सकिंदैछ । राखेपका उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिनासहित खेलकुदसँग कहि न कहि सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरुको चर्चा नयाँ सदस्य सचिवमा रुपमा भइरहेको छ । त्यसमध्ये राखेपद्वारा पूर्नगठित नेपाल क्रिकेट संघका अध्यक्ष रमेश सिलवाल, नेपाल भलिबल संघका पूर्व अध्यक्ष दानबहादुर तामाङको चर्चा छ । त्यस्तै राखेपका सदस्य सुदिल शाहीले आफु पनि दाबेदार भएको बताउँदै आएका छन् भने राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष शिव कोइराला पनि दौडमा रहेको बताइन्छ ।

राजनीतिक महत्वकांक्षा बोक्ने जो कोहिका लागि पनि राखेप सदस्य सचिव सबैभन्दा उपयुक्त पद हो । राखेपको जिम्मेवारीले देशैभर ७७ जिल्ला र ७ प्रदेशमै जनसम्पर्क हुने र त्यसले राजनीतिक फाइदा लिने सम्भावना भएकाले पनि राजनीति गर्न चाहानेका लागि सदस्य सचिव उपयुक्त बाटो हो । यसको उदहारणका लागि संघिय सांसद एवंम् नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले प्राप्त गरेको राजनीतिक सफलतालाई हेर्न सकिन्छ ।

श्रेष्ठले २०६५ सालमा तत्कालिन एमालेको केन्द्रिय सदस्यमा चुनाव जित्दा सोही पार्टीमा तत्कालिन युवा तथा खेलकुद मन्त्री गोपाल शाक्य भने पराजित भएका थिए । त्यति बेला पार्टीको केन्द्रिय सदस्य जित्दा श्रेष्ठ राखेपको सदस्य सचिव थिए । राखेपमा श्रेष्ठको त्यो दोस्रो कार्यकाल थियो । २०५३ ०५४ मा छोटो समयका लागि सदस्य सचिव हुँदा श्रेष्ठले राखेपको महत्वलाई धेरै बुझ्न भ्याएका थिएनन् । २०६२/०६३ पछि दोस्रो पटक सदस्य सचिव हुँदा भने उनले पार्टीका कार्यकर्तालाई राखेपमा ठूलो संख्यामा भर्ती मात्र गरेनन्, आफ्नो राजनीतिक उचाई बढाउनका लागि राखेपको भरपुर उपयोग पनि गरे । त्यहि मौकामा उनले नेपाल स्की संघ गठन गरे ।

राखेपबाट बाहिरिनु परेपनि उनले खेलकुदको नयाँ गन्तव्य नेपाल ओलम्पिक कमिटि (एनओसी) लाई बनाए । त्यहि राजनीतिक आडमा नै उनले दुई कार्यकाल एनओसीको महासचिव र अहिले अध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् । संविधान सभामा एक पटक निर्वाचनमा पराजित भएपनि गएको निर्वाचनमा उनी काठमाडौं ८ बाट विजयी भए । उनी अहिले नेकपाको पोलिटब्युरो सदस्य छन् । सदस्य सचिव हुँदा उनले देशभर व्यक्तिगत सम्बन्ध र पार्टीगत सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने अवसर पाए । श्रेष्ठ आफैले पनि राखेपको दोस्रो कार्यकालको नियुक्तीले राजनीतिक जीवनमा निकै फाइदा पुगेको पटक पटक स्वीकार गरेका छन् ।

आफ्ना आँखा अघि श्रेष्ठको राजनीतिक उचाई बढेको कम्तीमा खेलकुदलाई नजिकबाट चिन्नेलाई थाहा छ । पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने र खेल क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझेका अगुवा जो कोहिले पनि राखेप सदस्य सचिव हुने सपना देख्नु र त्यसका लागि प्रयास गर्नु अन्यथा मान्नु पर्दैन पनि । खेलकुदको नेयाँ ऐन नआउँदा सम्म फेरि पनि सदस्य सचिवको राजनीतिक आधारमा मै हुने हो । त्यसअर्थमा अहिले चर्चामा रहेका वा नेकपाका सक्रिय अरु कोहि कार्यकर्ताले नै राखेपको अबको नेतृत्व सम्हाल्ने हो । यो राजनीतिक नियुक्तीलाई खेल क्षेत्रले परम्पराको रुपमा स्वीकार्दै आएको छ ।

अब आउने सदस्य सचिव पनि नेकपा भित्रकै कोहि हुन्छ भन्नेमा खेल क्षेत्रमा कुनै दुविधा छैन ।
यो त खेलकुदका माध्यमबाट पनि कति राजनीतिक उचाई हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो । तर, यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय भनेको एउटा व्यक्तिले खेलकुदका माध्यमबाट आफ्नो उचाई बढाउन सक्ने त प्रमाणित भयो । तर, एउटा कुनै व्यक्तिको आगमनले नेपाली खेलकुदको कायापलटक हुन सक्छ की सक्दैन । सदस्य सचिव नियुक्तीको लागि सरकारले, सम्बन्धित मन्त्री वा पार्टीले केहि मापदण्ड तय गर्नुपर्दछ वा यो भाग बण्डाका आधारमा नियुक्त हुने पद हो । मुख्य प्रश्न यहि हो ।

समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली भन्ने सरकारको नारा छ । यो नारामा खेलकुद कतै अटाउछ की अटाउँदैन ? खेलकुदका माध्यमबाट पनि देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्नेमा सरकार कति जानकार छ ? वा सरकारको योजनालाई पुरा गर्नका लागि राखेपको सदस्य सचिव पनि एउटा हिस्सा हुन सक्छ की सक्दैन ? अबको बहस त्यो दिशामा हुने की नहुने ? की विगतमा जस्तै जसको सरकार र त्यसमा पनि जुन गुटको मन्त्री छ त्यहि गुटको एउटा नेता कार्यकर्ताले राखेपको बागडोर सम्हाल्न पाउने हो ? आउने चार बर्षका लागि खेलकुदको नेतृत्व सम्हाल्ने व्यक्तिका बारेमा खुलेर बहस हुने की नहुने ? उनको क्षमता र अनभुवको बारेमा प्रश्न गर्न मिल्ने की नमिल्ने ?

सदस्य सचिव नियुक्त भएर आउने व्यक्तिको स्वभावकै आधारमा ४ वर्षसम्म राखेपलाई हेर्ने दृष्टिकोण बन्छ । कार्यकारी पद सदस्य सचिव भएकाले राखेपको उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष वा सदस्यहरु गौण हुन्छ । खेलकुदलाई हाक्ने व्यक्तिका बारेमा खुलेर छलफल हुनु जरुरी भइसकेको छ । किनकी राखेपको सदस्य सचिव एक पटक नियुक्त भइसकेपछि कम्तीमा चार वर्ष कसैले हल्लाउन नसक्ने अवस्था सर्वोच्चको निर्णयबाट स्थापित भइसकेको छ । अहिलेको अवस्थामा पनि खेलकुदको नयाँ ऐन नआउँदा सम्म अब बन्ने सदस्य सचिव रहन्छन् ।

कार्यकालको अन्त्यतिर आइपुगेका विष्टले आफ्नो कार्यकाललाई स्वर्णकाल भनेर दाबी गरेका छन् । यद्दपी त्यसको कुनै मापदण्ड भने छैन । शरदचन्द्र शाहको पालापछि दुई पटक राष्ट्रिय खेलकुद (सातौं र आठौं ) गर्ने सदस्य सचिवको जस विष्टलाई जान्छ । तर, त्यहि मात्र उनको कार्यकालको समिक्षा गर्ने विषय बन्न सक्दैन । किनकी हरेक २ वर्षमा राष्ट्रिय खेलकुद गर्ने राखेपको आफ्नै निर्णय हो । दसौं वर्ष सम्म पनि रोकिने इतिहास रहेको राष्ट्रिय खेलकुद समयमा आयोजना गर्न सक्नु पनि ठूलो तिर मारेको हुने अवस्था भने हाम्रो खेलकुदमा छ नै । आठौंका कारण ५ नं प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको छ । देशभर नै भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लहर चलेको विष्टको दाबी छ । विष्टले गरेको दाबीमा कसैले विरोध गरि हालेको अवस्था त छैन । तर, विष्टको कार्यकालको मुल्याङ्कन नेपाली खेल क्षेत्रले आउने दिनमा पक्कै पनि गर्ला ।

जो सदस्य सचिव भएर आउँदा पनि राखेपको त्यहि नियम कानुन भित्र रहेर काम गर्ने हो । तर, त्यसमाथि व्यक्तिगत क्षमता र समन्वयकारी भूमिकाले त्यो पदमा रहनेले खेल क्षेत्रमा लामो प्रभाव पार्न पनि सक्दछन् । त्यो सदस्य सचिव हुने व्यक्तिगत अनुभव र क्षमताका आधारमा बढी निर्भर हुन्छ । अहिले चर्चामा भएका वा अन्य कोहि राखेप सदस्य सचिव भएर आउँदा नेपाली खेलकुद क्षेत्रको अपेक्षा पुरा गर्न सक्छ की सक्दैन ? त्यसको अनुमान सरकारले लगाउनु पर्ने हुन्छ । कम्तीमा अकांक्षीहरुले चार वर्षे कार्यकालमा नेपाली खेलकुदलाई यहाँ पुराउछु भन्ने योजना पेश गराउनु र त्यसमध्येबाट शशर्त जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन सक्छ ।

खेलकुद क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आकंक्षीहरु कत्तिको प्रष्ट छन् , कम्तीमा त्यसको लेखाजोखा हुन सके राम्रो । कुलमान घिसिङको नेतृत्व र त्यससँग सम्बन्धितहरुको सहयोगमा लोडसेडिङको पूर्णरुपमा अन्त्य भएको हामीले देखेका छौं । राम्रो उदाहरणका लागि टाढा जानुपर्दैछ । खेलकुदमा पनि त्यस्तै नेतृत्वको अपेक्षा गर्न मिल्ने की नमिल्ने ? की एउटा कोहि व्यक्तिलाई राखेपको कार्यकारी पदमा पुर्याउनुमात्र सरकारको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ ? यसमा सोच्ने अहिले नै हो ।

विष्टले भौतिक पूर्वाधारको विकास, संघहरुको विवाद समाधान गरे भन्ने दाबी गरेपनि नेपाली खेलकुदमा त्यसको खासै ठूलो प्रभाव देखिन्न । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को विवाद झन झन् जेलिएको छ, कराते महासंघको एकता पानीको फोका हुने खतरा छ, तेक्वान्दो संघको विवादले कुनै पनि दिन दुर्घटना निम्त्याउने खतरा छ । आउने सदस्य सचिवका लागि चुनौतिका पहाड नै छन् । अहिले भइरहेको समस्याको समाधान मात्र होइन , नेपाली खेलकुदका कुन दिशामा लाने भन्ने भिजन पनि नेतृत्वकर्ताका हैसियतले सदस्य सचिवसँग हुनुपर्दछ ।

प्रशिक्षक र कर्मचारी गरि हजार भन्दा बढीको जनशक्ति रहेको राखेपले खेलकुद क्षेत्रलाई अघि बढाउन सकेको छैन । प्रशिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नमा पछिल्ला अधिकांश सदस्य सचिव चुकेको देखिन्छ । हजार हाराहारीमा कर्मचारी हुने कुनै कर्पोरेट हाउस तुलना राखेपसँग गर्ने र त्यसको परिणामसँग गर्ने हो भने नेपाली खेलकुद कहाँ देखिएला ? एउटा गाँउमा रहेको प्रतिभाले आफ्नो क्षमता देखाउने माहोल हाम्रो खेलकुदमा छ त ? सबै जिल्लामा प्रशिक्षक पुर्याउन राखेप सक्षम छ त ? ७७ जिल्लामा पनि राखेपको संरचना भएर पनि यसले खेलकुदलाई चलायमान र नयाँ खेलाडी उत्पादन गर्न सकेको छ त ?

नेपाली खेलकुदकै सर्वोच्च निकाय राखेपका सदस्य सचिवले व्यवस्थापनको पाटोमा अहिलेसम्म सन्तोषजनक काम गरेको अनुभूति गर्न सकिने अवस्था छैन । खेलकुदको मुख्य पाटोको रुपमा रहेका प्रशिक्षक कागजमा उल्लेख्य मात्रामा छन्, तर मैदानमा भने उनीहरुको उपस्थिति न्यून छ । स्वयंसेवक प्रशिक्षकका रुपमा समेत राखेपले करारमा विभिन्न विधामा प्रशिक्षक राख्ने गरेको छ । यी लगायत स्थायी प्रशिक्षकले कहाँ, कति र कस्तो किसिमको प्रशिक्षण गराइरहेका छन् र त्यसको नतिजा के कस्तो आएको छ भन्ने कुनै किसिमको तथ्यांक छैन । केहि जिल्लामा प्रशिक्षक नै नरहेको अवस्था छ भने कतिपय सुगम जिल्लामा प्रशिक्षक कागजका ठेलीमा मात्र सिमित छन् । तिनलाई उचित व्यवस्थापन गर्नु अब आउने सदस्य सचिवका लागि चुनौती हुनेछ ।

यदि नेपालमा तीन वटा विभागले खेलाडीको संरक्षण नगर्ने हो भने हामीले अहिले प्राप्त गरेको सफलता प्राप्त गर्न सक्छौं ? विश्वमा खेलकुद आर्थिक उपार्जनको एउटा शसक्त माध्यम बनि रहँदा हामीले खेलकुदबाट देशको आर्थिक विकास गर्न सकेका छौं, वा गर्ने सम्भावना देखेका छौं ?
कर्मचरीको तलब भत्ता निकासा गर्ने, फाइल सदर गर्ने , आदेश दिने, देश दौडाहा गर्ने मात्र सदस्य सचिव खेलकुदलाई चाहिएको हो की हरेक अविभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई खेलकुद क्षेत्रमा प्रवेश गराउन निश्चित हुने अवस्था सृजना गराउन सक्ने व्यक्ति चाहिएको हो । जहाँ आर्थिक उपार्जन हुन्छ त्यो क्षेत्रमा स्वभाविक रुपमा आकर्षण हुन्छ ।

खेलकुदमा अहिले आकर्षण केहि खेललाई छोडेर किन हुन सक्दैन ? कारण प्रष्ट छ जहाँ पैसा आउदैन त्यहाँ खेलाडी पनि आउँदैनन् । बाबुआमाको साथ र आफ्नो मनोबलले खेलेर मात्र देशको खेलकुदको विकास हुन्छ भन्ने अब मुर्खता शिवाय केहि होइन । देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय खेल साग, एसियाली खेलकुदमा पदक जित्ने अधिकांश खेलाडीले देश छाडिसकेका छन् । सफल खेलाडी औलामा गर्न सकिने मात्र स्वदेशमा छन् । धेरैले देश छोड्नुको कारण एउटा कारण आर्थिक नै हो । देश भित्र खेलकुदकै माध्यमबाट बाच्न आधार तयार नपार्दा सम्म खेलाडीको पलायन रोक्न सकिन्न ।

सदस्य सचिव नियुक्तिसँग जोडिएको अर्को कडी भनेको मंसिरमा हुने भनिएको दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) पनि हो । अब नियुक्त हुने सदस्य सचिवले साग आयोजनाजस्तो महत्त्वपूर्ण समयमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा खेलकुद वरपर रहेर वर्तमान परिस्थितिलाई राम्रोसँग बुझेको व्यक्ति नियुक्त हुन आवश्यक छ । आर्थिक रुपमा पनि राखेपमा यसबेला निकै ठूलो रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुनेछ । यस्तो अवस्थामा मन्त्री आफैंले पनि राखेपका नवनियुक्त सदस्य सचिवसँग नजिक रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अब आउने सदस्य सचिव कम्तीमा नेपाली खेलकुदलाई आउने चार वर्षमा खेलकुदबाट आर्थिक उपार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन सक्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने, खेल क्षेत्रको अपेक्षा पुरा गर्ने , खेलाडीको हौसला बढाउन सक्ने, खेल क्षेत्रमा लाग्नका लागि प्रेरित हुने वातावरण तयार गर्न सक्ने, व्यक्तिको क्षमताको आदारमा जिम्मेवारी दिने र कसैप्रति पूर्वाग्रही नुहुने सदस्य सचिव अहिलेको आवश्यकता हो । न की कुनै व्यक्ति विशेष ।