काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)- नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) विवादमा फेरि जुहारी सुरु भएको छ।
आफूहरूमाथि भ्रामक, झुटा आरोप लगाएको भन्दै एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

एनओसी आबद्ध विभिन्न ३२ मध्ये २२ खेल संघका अध्यक्ष र पदाधिकारीहरूले एनओसीका अध्यक्ष श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित कार्यसमितिको अवैध गतिविधिविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई बिहीवार ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

त्यसको भोलिपल्ट शुक्रवार श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको खेलकुद विकास ऐन २०७७ र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) को बडापत्र अनुसार, कुनै पनि खेल संघलाई राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त हुनका लागि सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको मान्यता अनिवार्य हुन्छ। यथार्थमा आधारित प्रावधान हुँदा हुँदै तथाकथित ‘दुई तिहाई संघ’ को नाममा झुटा र भ्रामक आरोप लगाउनु सञ्चारमाध्यमप्रति विश्वासघात हो।’

एनओसीले उक्त ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका कतिपय व्यक्तिहरूको विगतको व्यवहार उल्लेखमाथि व्यंग्य गर्दै भनेको छ, ‘जुन बेला उनीहरू स्वयं सरकारसँग द्वन्द्वमा थिए, त्यसबेला के भन्दै आएका थिए भन्ने सम्झनु पर्ने बेला आएको छ।’

एनओसीले सन् १९६३ मा आइओसीको सदस्यता प्राप्त गरी १९६४ को टोकियो ओलम्पिकबाट सुरु भएको नेपालको ओलम्पिक यात्रामा अझैसम्म कुनै ओलम्पिक पदक नजितेको स्मरण गराएको छ।

एसियाली खेलकुदमा पनि हालसम्म नेपालले स्वर्ण पदक जित्न नसकेको विषयलाई गम्भीर समिक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै एनओसीले भनेको छ ‘यदि नेपालले ओलम्पिक खेलमा पदक जित्ने लक्ष्य राखेको हो भने, अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक मूल्य र मान्यताको परिपालन गर्नुपर्छ।’

सरकारले २० औं एसियाली खेलकुद का लागि ‘मिसन २०२६’ अन्तर्गत विभिन्न खेलाडीहरूलाई लामो समयदेखि प्रशिक्षणमा राखेको उल्लेख गर्दै आगामी युथ एशियन गेम्स (सन् २०२५, बहराइन) र २०औं एसियाली खेलकुद (सन् २०२६, जापान) मा सहभागी हुन नेपालले जुन ३० भित्र खेलहरू दर्ता गर्नुपर्नेमा एनओसीले जोड दिएको छ।

यो प्रक्रियामा ढिलाइ गराएर नेपालको सहभागिता अवरुद्ध गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप एनओसीले लगाएको छ।

‘खेलाडीहरूलाई एसियन गेम्समा सहभागी हुन नदिने षड्यन्त्रले केवल खेल क्षेत्रमै होइन, नेपाल-जापान सम्बन्धमा पनि असर पार्नेछ। यसमा सरकार बदनाम हुने खतरा छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

एनओसीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै कमिटीमाथि कारवाहीको माग गर्नु अदालतमाथिको हस्तक्षेप भएको भन्दै यस कार्यलाई लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत र निन्दनीय भनेको छ।

एनओसीले मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दै भनेको छ,’ राष्ट्रको गौरव र युवा भविष्यसँग जोडिएको खेलकुद क्षेत्रलाई व्यक्तिगत पूर्वाग्रहमा ध्वस्त पार्न मिल्दैन। सरकार गम्भीर, जिम्मेवार र निर्णायक बन्नुपर्छ।’

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा हिजो ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा नेपाल फेन्सिङ, ट्रायथलन, हक्की, फुटबल, भलिबल, तेक्वान्दो, बक्सिङ, एथ्लेटिक्स, जिम्नास्टिक, सुटिङ, रेसलिङ, कबड्डी, घोडचढी, बास्केटबल, ह्यान्डबल, टेबल टेनिस, स्विमिङ, उसु, ब्याडमिन्टन, साइक्लिङ, भारतोलन र टेनिस संघका प्रतिनिधि थिए।

२२ संघका कतिपय पदाधिकारी श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसी कार्यसमितिमा छन् । २२ संघले श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित एनओसीको कार्यसमितिलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले अवैध घोषणा गरिसकेको स्मरण गर्दै एनओसीले गैरकानुनी रूपमा विधान संशोधन, किर्ते प्रतिनिधिमार्फत निर्वाचन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गरेको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको थियो।

गत वर्ष विशेष साधारण सभा रोक्नु भन्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश र निर्वाचन रोक्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई एनओसीले अवज्ञा गरेपछि विवाद चर्केको थियो।

मंसिर १८ मा विधान संशोधन गर्दै लगातार २ पटक सम्म अध्यक्ष र महासचिव बन्न पाउने प्रावधानमा संसोधन गरेपछि श्रेष्ठलाई तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्न बाटो खुलेको थियो।

सरकारले अदालतको आदेश पालना गराउन प्रयास गरेपनि पुस १३ गते अनलाइन निर्वाचन मार्फत अध्यक्षमा श्रेष्ठ निर्वाचित भएका थिए। बाँकी सबै पद निर्विरोध निर्वाचित भएको दाबी गरिएको थियो।

पछि राखेपको १ सय १९ औं बोर्ड बैठकले एनओसीको निर्वाचनलाई अवैध भएको ठहर गरेको थियो।
पूर्व मन्त्री श्रेष्ठ महासचिव रहँदाको समयका एनओसीको अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधान पनि मन्त्री चौधरीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन जाने टोलीमा सामेल थिए ।

संघीय सांसद समेत रहेका प्रधान नेपाल जिम्न्यास्टिक संघका संयोजक हुन् । जिम्न्यास्टिकको प्रतिनिधित्व गर्दै गिता राना भने एनओसी सदस्य छन् । २२ संघका कतिपयको दोहोरो अस्तित्व छ भने कतिपय पदाधिकारी नै विभाजित छन्।