काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – नेपाली क्रिकेट टोलीका सर्वाधिक सफल कप्तान पारस खड्कालाई नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को निर्वाचनमा लड्न विधान अनुसार कुनै रोक लाग्ने देखिदैन ।

नेपाल क्रिकेट संघको विधान २०५५ को तेस्रो संशोधन २०७५ अन्तर्गत दफा २३ को उपदफा ३ को ‘क’ अनुसार राष्ट्रिय टोलीबाट नखेलेको २ वर्ष काटेपछि सदस्यता लिँदै चुनावमा सहभागी हुन पाइनेछ । यसलाई आधार मान्दा विधान अनुसार पारस क्यानको केन्द्रीय निर्वाचनमा उठ्न सक्नेछन् ।

पारस राष्ट्रिय टोलीमा सहभागी नभएको झन्डै तीन वर्ष भइसकेको छ । पारसले नेपालबाट अन्तिम खेल २०२० मार्च ४ मा (२ वर्ष ११ महिना) अघि एसिसी इस्टर्न रिजन छनोटमा घरेलु टोली थाईल्यान्डाविरुद्ध खेलेका थिए ।

पारसले अन्तिम पटक खेल टियु मैदानमा बागमती प्रदेशबाट काठमाडौं मेयर्स कप २०२१ मार्च ११ मा आर्मीविरुद्ध खेल्दै शतक हानेका थिए । तर काठमाडौं मेयर्स कप राष्ट्रिय प्रतियोगिता भने मानिदैन । तीन विभागीयसहित पाँच टोली सहभागी काठमाडौं मेयर्स कप एक साधारण प्रतियोगिता मात्रै थियो ।

पारसले घरेलु राष्ट्रिय प्रतियोगिता प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय प्रतियोगिता २०२१ जनवरी १८ मा बागमतीबाट सुदूरपश्चिमविरुद्ध खेलेका थिए । उक्त राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई नै आधार मानेपनि दुई वर्ष कटिसकेको छ । टि टेन लिगको कारण युएई जानु परेपछि सुरुवाती दुई खेल मात्रै खेलेर त्यसतर्फ लागेका थिए ।

क्यानको विधानमा सदस्यता पाउन खेलाडीले सन्न्यास लिनुपर्ने कतैपनि उल्लेख गरिएको छैन । पारसले सन्न्यासको घोषणा २०७८ साउन १९ मा गरेका थिए । नेपाल टि२० लिगमा आलोचना नै आलोचना र विवाद भएपछि पोखरामा मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले आगमी जेठ भित्र जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्ने जनाएको छ । फागुन १४ र १५ मा कर्णालीको सुर्खेतमा बस्ने क्यानको वार्षिक साधारण सभाले निर्वाचनको टुङ्गो लगाउनेछ ।

विधानमा भनिएको छ, ‘यस उपधारा बमोजिम सदस्यता प्राप्त गर्ने खेलाडीले कार्यसमितिको निर्वाचन हुनु भन्दा अगावै कम्तीमा दुई वर्षको अवधिमा भएको राष्ट्रिय टोलीमा सहभागीता नभएको अवस्थामा मात्र कार्य समितिको पदाधिकारी वा सदस्यको रुपमा निर्वाचन हुन सक्नेछ ।’

विधानमा सन्न्यास लिएको मिति नभएर राष्ट्रिय टोलीमा सहभागी नभएको पक्षलाई आधार मानिएको छ । त्यसैले पारसले चाहे चुनाव लड्न कुनै रोकछेक लाग्ने छैन ।

पूर्वकप्तान पारस आफैंले क्रिकेट संघको अर्ली इलेक्सन समयको आवश्यकता रहेको बताए । ‘वर्तमान अवस्था हेर्दा क्रिकेट संघले अर्ली इलेक्सन घोषणा गर्नु समय अनुसारको निर्णय हो । अब विधानमा के व्यवस्था छ, त्यो संघ र व्यक्तिले आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने हो । कसैले आफ्नो अनुकूल यसलाई प्रयोग गर्यो वा गरेन भन्ने आ-आफ्नो विचार हो । तर अब संघको विधानमा जे लेखिएको छ, त्यस अनुसार सबै चल्ने नै हो ,’ खड्काले भने ।

वर्तमान नेतृत्वले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेपछि सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको छ । क्यानले अर्ली इलेक्सन गर्ने निर्णय गरेसँगै सामाजिक संजालमा पारसको नाम पनि क्यान नेतृत्वमा आउने सम्भावित पात्रको रुपमा हेरिएको छ । गत वर्ष पारसले सन्न्यासकै समयमा आफ्नो लक्ष्य क्यान नेतृत्वमा जाने बताएका थिए । पछिल्लो समय आफ्नै एकेडेमी संचालन गर्दै त्यसमा व्यस्त देखिएका पारसले सार्वजनिक रुपमा भने क्यान नेतृत्वमा जानेबारे कुनै धारणा राखेका छैनन् ।

कमजोर व्यवस्थापन, म्याच फिक्सिङ, स्पट फिक्सिङको आशंकामा टि २० विवादमा परेपछि नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले पुष २० गते पाँच सदस्य छानविन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले बुधबार राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङलाई चार बुदे प्रतिवेदन सुझाव बुझाएको थियो ।

क्यानका सरोकार पक्षहरुबाट नेपाल टि२० लिग आयोजनाको क्रममा साझेदार विदेशी कम्पनीसँगको सम्झौता लगायतका बिषमा प्रचलित ऐन, नियम तथा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २८ मा भएको शर्त र दफा ४४ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्थाको पालना भएको नदेखिएकोले सम्बन्धित पक्षलाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २९ मा भएको व्यवस्था आकर्षित हुने ठहर जनाएको छ । निलम्बन गर्न सक्ने सुझाव दिएपछि क्यान त्यसबाट बच्न अवधि भन्दा चार महिना अगाडिनै निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

क्यानको विधानमा अर्ली इलेक्सनबारे कुनै प्रावधान छैन । मंगलबार बसेको क्यानको कार्यसमितिले सार्वजनिक गरेको निर्णय नम्बर १२ मा विशेष साधारण सभा २०८० जेठ मसान्तसम्म बस्ने र जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ । निर्णयमा वैधानिक व्यवस्थाबारे केहि उल्लेख गरिएको छैन । तर अध्यक्ष चन्दले बाधा अड्काउ फुकाउमा टेकेर निर्णय गरेको बताए ।

विधानको परिच्छेद १४ विविधको धारा ४६ ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ मा ‘विधानको कार्यान्वयनका लागि कुनै बाधा अड्काउ परेमा केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरि त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकुवा गर्न सक्नेछ । त्यसको जानकारी केन्द्रीय साधारण सभा बस्दा सभालाई दिनुपर्नेछ ।’ लेखिएको छ ।