काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – सहिद स्मारक ‘ए’,’बी’ र’सी’ डिभिजनका दुई तिहाई भन्दा बढी क्लबहरुले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) बाट लिग तयारीको बाँकी रकम भुक्तानीको प्रतिबद्धता नआएसम्म एन्फाले सन्चालन गर्ने कुनै पनि प्रतियोगितामा भाग नलिने धम्की दिएका छन् ।

ए,बी र सी डिभिजनका ४२ मध्ये ३२ क्लबले संयुक्तरुपमा बुधबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै यस्तो धम्की दिएका हुन् । एन्फाका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका मध्यपुर युथ एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्रमान सिंह, एन्फाका पूर्व महासचिव रहेका संकटा क्लबका अध्यक्ष इन्द्रमान तुलाधरलगायतको टोलीले एन्फाका कार्यवहाक अध्यक्ष वीरबहादुर खड्कालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।

सोही पत्र एन्फाका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका हिमालयन शेर्पा क्लबका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पासहितको टोलीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङलाई बुझाएको थियो ।

एन्फाले आयोजना गर्ने ए.बि. र सि. डिभिजन लिग प्रतियोगिताको तयारी खर्च बिगत लामो समय देखि एन्फाले भुक्तानी नगरेकोले त्यस विषयमा एन्फा महासचिवलगायत पदाधिकारीहरु संग पटक पटक छलफल गरेपनि भुक्तानी नभएको त्यसमा एन्फा जिम्मेवार नदेखिएको क्लबहरुको आरोप छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ,’अबिलम्ब बक्यौता भुक्तानीको निर्णयमा पुग्न पुनः एन्फाको ध्यानाकर्षण गर्दैछौ। यस बिषयमा एन्फा गम्भिर भई क्लबहरू समक्ष प्रतिबद्धता नजनाईएमा एन्फाबाट सन्चालन हुने कुनै पनि प्रतियोगिताहरूमा सहभागी नहुने समेत जानकारी गराउदै यो ज्ञापनपत्र बुझाएका छौ ।’

भौतिक उपस्थितिमा साधारण सभा गराउन माग

क्लबहरुले भदौ २४ गते हुने भनिएको एन्फाको विशेष साधारण सभा विधान बमोजि सम्पूर्ण सदस्यहरुको भौतिक उपस्थितिमा गराउन माग गरेका छन् । एन्फा बिधान मा स्पष्ट रुपमा विशेष परिस्थिति, महामारी र असहज अबस्थामा मात्र भर्जुअल बैठक गर्न मिल्ने ब्यबस्था छ ।

तर अहिले सहज परिस्थिति रहेको अबस्थामा तथा कुनै महामारी र असहज अबस्था नभएकोले भौतिक उपस्थितिमै बिशेष साधारण सभा गर्न गराउन समेत क्लबहरुले एन्फाको ध्यान केन्द्रित गराएका छन् ।

एन्फा कार्यसमितिको साउन १९ गते बसेको बैठकले एल. यस. सि. एसोसिएटलाई लेखा परीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिसकेकोले पुनः सोही निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने हेतुले बोलाईएको विशेष साधारण सभाको कुनै औचित्य नभएको पनि क्लबहरुले आरोप लगाएका छन् ।

साधारण सभाको अधिकार कार्यसमितिले कुण्ठित गरेकोले त्यस्ता बिधान बिपरित कार्यको हामी घोर निन्दा गर्दछौ, ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, कार्यसमितिले केबल साधारण सभामा लाने प्रस्ताव मात्र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको समेत ध्यानाकर्षण गर्दछौ ।