काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– प्रदेश संरचनामा जाने प्रस्ताव अनुमोदन गर्दै अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को १७ औं विशेष साधारण सभा चितवनमा बुधबार सम्पन्न भएको छ । सात प्रदेश समिति, एन्फाको मताधिकार संख्यामा वृद्धि, बी, सी डिभिजन क्लबमा वृद्धि, जिल्ला, प्रदेशसहितका लिग आयोजना गर्ने प्रस्तावलाई समेत एन्फाको विशेष साधारण सभाले पास गरेको छ ।

यसअघि ७७ मताधिकार रहेको एन्फा निर्वाचनमा अब ९२ जनाले मतदान अधिकार प्राप्त गर्ने भएका छन् । यसअघि ४५ जिल्ला, १४ ए डिभिजन क्लबबाट समान १/१, बी डिभिजनका तर्फबाट ९, सी डिभिजनका तर्फबाट ५, ४ समिति (महिला, रेफ्री, रेफ्री र प्रशिक्षक) बाट समान १/१ गरि ७७ जनाको मताधिकार रहेको थियो । नयाँ विधान अनुसार ४५ जिल्ला र ए डिभजिनको १४ को यथावत रहनेछ ।

बी डिभिजनका तर्फबाट ११, सी डिभिजनका तर्फबाट ९ तथा प्रदेश नं ५ मा १ जिल्ला, प्रदेश नं ६ र ७ मा समान २/२ र प्रदेश लिगको च्याम्पियनहरुले खेल्ने प्रेसिडेट्स कप लिगको शीर्ष ४ क्लबले मताधिकार प्राप्त गर्नेछन् । बी डिभिजनमा २ र सीबाट ४ मत थप भएको छ । एन्फा प्रवक्ता किरण राईका अनुसार साधारण सभाले आर्थिक नियमावली, कर्मचारी नियमावली, एन्फा सञ्चालन नियमावली पास गरेको जानकारी दिए । त्यस्तै सभाले लिग सञ्चालन समिति र लेखा परिक्षण तथा अनुगमन समितिलाई पास गरेको छ ।

जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्रिय लिग
हरेक जिल्लाले कम्तीमा ६ क्लबको सहभागितामा जिल्ला लिग आयोजना गर्नुपर्नेछ । प्रदेशको च्याम्पियन्स टोलीबीचमा प्रेसिडेन्ट्स लिग गराइने एन्फाले जनाएको छ । प्रेसिटेडन्स कपको शीर्ष ४ मा रहने टोली र ए डिभिजन क्लबका शीर्ष ६ भित्र पर्ने टोलीबीच हरेक वर्ष राष्ट्रिय लिग आयोजना हुने भएको छ । ए डिभिजन लिग अगग्गै सञ्चालन हुनेछ । प्रेसिडेन्ट्स कपको शीर्ष ४ मा रहने टोलीले एन्फा साधारण सभामा मताधिकार समेत प्राप्त गर्ने बताइएको छ ।

बी र सी डिभिजन क्लबमा बृद्धि
एन्फाले ए डिभिजन क्लब संख्यामा यथावत राख्दै बी र सी डिभिजिन क्लबको संख्या बढाउने निर्णय गरेको छ । ए डिभिजनमा १४ क्लब यथावत रहनेछ । बी डिभिजनमा १६ र सी डिभिजन क्लबको संख्या १८ पुर्याइने साधारण सभाले पास गरेको छ । हाल बी डिभिजनमा १२ र सी डिभिजनमा ९ क्लब रहेका छन् ।

ए डिभिजन लिग विना रेलिगेसनको
यसपटकको ए डिभिजन लिग विना रेलिगेनको गर्ने प्रस्तावलाई एन्फा साधारण सभाले अनुमोदन गरेको छ । ५ वर्षदेखि रोकिएको फुटबललाई गति दिनका लागि यसपटक विना रेलिगेसनको लिग गर्ने एन्फा कार्यसमितिले यसअघि नै निर्णय गरेको थियो ।

रेलिगेसन विनाको लिग भएपनि लिगको पुछारका तीन टोलीको क्रमशः ३,२ र १ अंक अर्को वर्षका लागि कटौती गरिने बताएको छ । त्यस्तै पुछारका दुई टोलीलाई एन्फाले लिग तयारीका लागि दिने खर्चको अन्तिम किस्ता ५ लाख रुपैयाँ नदिने भएको छ । यसपटकका लागि असोज १३ गतेबाट आयोजना हुने भनिएको लिगका लागि भदौ १ बाट दर्ता सुरु हुने भएको छ ।

राखेपको निर्देशन अटेर
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले विधान संसोधनको विषयलाई एजेन्डाबाट हटाउन निर्देशन गरेपनि एन्फा साधारण सभाले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । देश संघीय संरचनामा गएपछि त्यहि अनुसार आफ्नो ऐन–नियमहरु बनाइरहेका कारण एन्फालाई तत्काल संरचनागत विषयमा कुनै निर्णय नगर्न राखेपले निर्देशन दिएको थियो । एन्फाले अहिले विधान वा नियमावलीहरु बनाउने वा संसोधन गरे पनि पछि त्यो काम नलाग्न सक्ने राखेपको भनाई थियो ।

राखेपले साधारण सभाका विषयमा दुई अलग अलग पत्र लेखेको र त्यसलाई ग्रहण गर्दै संसोधनसहित विधान प्रस्तावका रुपमा सभामा लगिएको प्रवक्ता राईले बताए । राखेपले पहिलो पत्रमा विधान संसोधनका लागि स्वीकृति दिएको थियो । साउन २८ को अर्को पत्रमा भने राखेपले विधानको एजेन्डा हटाउन निर्देशन दिएको थियो । राईले राखेपको ऐन बनेपछि एन्फाको विधान कुनै नियमसँग बाझिने भए त्यो स्वतः खारेज हुने बताएको छ ।

त्यसअघि प्रदेश नं ३ का मुख्य मन्त्री डोरमणी पौडेलले साधारण सभाको उद्घाटन गरेका थिए । उनले एन्फालाई नयाँ नेृतत्लाई कालकोठरीबाट बाहिर निकाले भन्दै बधाई दिएका थिए ।

विशेष साधारण सभामा ४५ जिल्ला, १४ ए डिभिजन क्लबका ३/३ जना, ९ बी डिभिजन क्लबबाट ३र३, ५ सी डिभिजन क्लबबाट ३र३, चार समिति ९ महिला, खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री० बाट ३र३ जना प्रतिनिधिले भाग लिएका थिए । प्रतिनिधि, एन्फा केन्द्रिय समिति, मनार्थ पदाधिकारी र अन्य परिवक्षेक गरि झन्डै ३ सय जनाले विशेष साधारण सभामा भाग लिएका थिए ।