काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– लामो समय देखि चल्दै आएको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को विवाद र १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) आयोजनाका विषयमा संसदिय समितिले चासो दिन थालेको छ ।महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिअन्तर्गतको खेलकुद उप समितिले एनओसी विवाद र १३ औं साग आयोजनाका बारेमा सरोकारवाला पक्षसँग आइतबार छलफल गरेको छ ।

उप समितिका संयोजक मोहन राईले नेपालमा लामो समयदेखि रहेको एनओसी विवाद समाधानका लागि यो उपयुक्त समय भएको बताए । ‘सरकार परिवर्तन र ठूला अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको समयमा नेपालमा एनओसी विवाद उत्कर्षमा पुग्ने गरेको इतिहास छ,’ झन्डै १२ बर्ष राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा रहेर अनुभव बटुलिसकेका राईले भने,‘ अहिले फेरी सरकार परिवर्तन भएको छ र हामीले ठूलो खेल मेला आयोजनाको जिम्मेवारी पनि पाएका छौं । त्यसैले एनओसीको विवाद समाधानका लागि यो सहि समय हो । सबैले केही न केही त्याग गर्दा विवाद समाधान हुन सक्छ ।’

एनओसी विवाद अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधिन भएकोल त्यस विषयमा धेरै बोल्ने ठाँउ नरहेको उल्लेख गर्दै उप समिति संयोजक राईले भने,‘ अहिलेको चुनौति भनेको १३ औं साग आयोजना गर्न सकिन्छ की सकिदैन भन्ने मुख्य हो । यो राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिएकोले यसमा सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भिर हुनु पर्ने भएकाले उप समितिले छलफलका लागि डाकेको बताए । ’ राईले केही दिनमा साग आयोजना र एनओसी विवादका विषयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजेन्द्रकुमार केसी, रुक्म शम्सेर राणा नेतृत्वको एनओसीसँग पनि छलफल गर्ने जानकारी दिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले साग आयोजनाका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण नै मुख्य चुनौतिको विषय रहेको बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको भौतिक पूर्वाधार हुनुपर्दछ,’ उनले अगाडी भने,‘ यो नेपाली खेलकुदको प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएको विषय हो ।’

सन् २०१८ का लागि तय भएको १३ औं साग गत पुसमा नेपाल सरकारकै सल्लाहमा दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिल (एसएओसी) ले एक बर्षपछि सार्दै २०१९ मा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले भने,‘तर, त्यसयता पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ठोस प्रगती हुन सकेको देखिन्न । तयारीका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निरक्षण समिति गठन भएको छ । मन्त्री ज्यूको अध्यक्षमा तयारी समिति बनेको छ । त्यसको पनि एक पटक मात्र बैठक बसेको भन्ने जानकारी छ ।’ श्रेष्ठले १३ औं साग आयोजनाका लागि आफुले नेतृत्व गरेको एनओसी मात्र आधिकारिक भएको पुनः दोहोराएका छन् ।

उप समितिकी सदस्य निशा शाहले साग आयोजनाका लागि छोटो समय रहेको र आयोना हुन नसक्दा राज्यलाई नै असर गर्ने बताइन् । ‘सरकारले खेलकुदमा जहिले पनि अन्तिम समयमा बजेट छुट्टाउने गरेको पाइन्छ,’ उनले भनिन्,‘त्यसले गर्दा समयमा तयारी गर्न पाइन्न र बेरुजु बस्ने सम्भावना पनि त्यतिकै रहन्छ ।’

एसएओसीको पछिल्लो बैठकमा २८ खेल प्रस्ताव भएको र त्यसमा कम्तीमा २२ र बढीमा २५ खेल समावेश गर्ने सहमति बनेको स्मरण गराए । उनले नेपालले अब पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ठोस कदम नचाल्दा आयोजनाको सम्भावना टरेर जाने संकेत गरे । ‘भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि यसै पनि ढिला भइसकेको छ,’ उनले थपे,‘अब पनि प्रगती हुन सकेन भने चाहेर पनि हामीले आयोजना गर्न सक्दैनौं ।’

भौतिक पूर्वाधारका लागि ठोस कदम अघि नबढेपनि सरकार र सरकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले १३ औं साग आयोजना गरि छाड्ने बताउँदै आएको छ । एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले साधान श्रोत उपलब्ध गराएर जिम्मा दिएमा आफुहरु भौतिक निर्माणका लागि समेत तयार रहेको छलफलमा बताएका छन् । ‘सरकारले श्रोत उपलब्ध गराएर जिम्म दिन्छ भने हामी जिम्मेवार लिन तयार छौं,’ उनले भने,‘अहिलेको तयारी समितिमा हामी सदस्य मात्र छौं । अरु जिम्मेवारी केही छैन ।’

२०६७ को सर्वोच्चको फैसलाका आधारमा राणा नेतृत्वको एनओसीले गत माघदेखि सातदोबाटोस्थित एनओसी भवन भोग चलन गर्दै आएको छ । ललितपुर जिल्ला प्रसाशनको पहलमा राणा पक्षले श्रेष्ठपक्षलाई एनओसीबाट हटाएको थियो । त्यसका विरुद्धमा श्रेष्ठ goपक्षले उजुरी दर्ता गराएपछि सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नहुँदा सम्म यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको थियो । यद्दपी राणा पक्षले एनओसी छाडेको छैन ।