सुबास हुमागाईं, काठमाडौं

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को विधान पल्टाउने हो भने संघको उद्देश्यको पहिलो बुँदामै फुटबल खेलको निरन्तर सुधार गर्ने तथा स्वच्छ खेल र आपसी एकताका कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर संघको वर्तमान कार्यशैली हेर्दा न खेलको सुधारमा ध्यान देखिन्छ न त आपसी एकता नै ।

विगत केही वर्षयता गुटको राजनीतिले गाँजिएको एन्फाको नेतृत्व भिडन्त पछिल्लो घटनाले त मैदानभित्र नै पसेको आभास भएको छ । लामो कसरतपछि आयोजना भइरहेको सी डिभिजन लिगमा मैदानबाहिर राजनीतिको रस्साकस्सीमा मैदानभित्र खेल्ने खेलाडीलाई प्रयोग गरेर खेलमै प्रभाव पार्न खोजिएको छ ।

सी डिभिजन लिगको उपाधि होडमा रहेको आरसी ३२ फुटबल एकेडेमीका खेलाडी बबिन बोहोरा र सुमन बहादुर मगरलाई एन्फाले विपक्षी क्लबको विरोध पत्रको आधारमा लिगका अन्य खेल नै खेल्न नपाउने निर्णयसहित कारवाही गरेको छ । यतिमात्र होइन यी खेलाडी सम्मिलित खेलको नतिजा फेरेर टोलीलाई ३-० को हारको नतिजा सुम्पिएको निर्णय अनुशासन समितिले दिएको छ ।

त्यसो त एन्फाको लिखित निर्णय पढ्दा खेल ‘रद्द’ गरेर विपक्षी टोलीलाई विजयी बनाइएको भनिएको छ, तर खेल रद्द गरेर नतिजा सुम्पिएको पक्षलाई प्रक्रियागत त्रुटी मान्नुपर्छ । अनुशासन समितिले खेलको नतिजा बदल्ने निर्णय लिँदा एन्फाको प्रतियोगिता र प्राविधिक समितिसँग पनि समन्वय नगरेको देखिन्छ ।

त्यसो त एन्फाले यसपटक सी डिभिजनको नियमवाली आफ्नो वेबसाइटमै राखेको छैन । क्लबलाई उपलब्ध गराइएको नियमवाली अंग्रेजी भाषामा छ । र अंग्रेजी भाषामा प्रस्तुत यस नियमवालीमा कति स्थानमा ‘एएफसी’ ले नै यस लिगको नियम परिवर्तन गर्न सकिने भन्ने सम्मको शब्दावली छन् । यसले पनि नियमावली निर्माण गर्दा एन्फा कति गम्भीर रहेको भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

विपक्षी क्लबले यी खेलाडी बी डिभिजन लिगका लागि एन्फामा दर्ता रहेको भन्दै दायर गरेको दावीकै आधारमा अनुशासन समितिले यो कठोर कदम चालेको छ । जबकी न यी खेलाडी बी डिभिजन लिगका लागि एन्फामा दर्ता छन्, न यी खेलाडी दर्ता भएको भनिएको क्लबले नै कुनै आपत्ति जनाएको छ ।

दुई वर्षअघि बबिनले बी डिभिजन खेल्नका लागि श्री भगवती क्लबसँग मौखिक सम्झौता गरेका थिए । तर पटक पटक लिग स्थगित भएपछि उनले अन्तत: सी डिभिजन नै खेल्ने निधो गरे । सायद नेपाली फुटबलको अस्पष्ट नियमको त्रासबारे जानकारी भएर नै होला, उनले आरसी ३२ सँग पुन: अनुबन्ध हुँदा टोखा क्लबसँग फुकुवा पत्र पनि मागे । तर अनुशासन समितिले त्यो तथ्यमा आँखा चिम्लिएर नै वर्तमान एन्फा नेतृत्वको खेमाका क्लबलाई अनुकुल हुने निर्णय गर्यो ।

अर्का खेलाडी सुमन मगरको त झन् स्थिति फरक छ । उनले त झापा फुटबल क्लबसँग मौखिक सम्झौता समेत गरेका छैनन् । क्लवले उनको जानकारी विना नै बी डिभिजन खेल्ने सुचिमा नाम पठाएको थियो । तर भोलिपल्ट नै उनलाई फुकुवा गरेको भनेर त्यस निर्णय सच्यायो । तर आफूले थाहा नै नपाएको गल्तीको सजाय अहिले सुमन भोगिरहेका छन् ।

नेपालका कुनै क्लबले यो अवस्थामा लिओनेल मेस्सी वा क्रिस्टियानो रोनाल्डोको नाम सूचीमा राख्थ्यो त, एन्फाले ती खेलाडीलाई पनि आफ्नो दर्ता सुचिमा राख्ने प्रक्रिया रहेको एन्फा वृत्तमा चर्चा छ । एन्फाले विना खेलाडीको स्वीकृति क्लबले नाम पठाएकै भरमा खेलाडी दर्ता भएको नजिर स्थापित गर्न खोजेको छ । जुन कुनै हालतमा न्यायोचित देखिदैन ।

एक त अनुशासन समितिको निष्पक्षताकै विषयमा पटक पटक एन्फामा विवाद हुँदै आएको छ । एन्फाकै कुनै सदस्य संस्थामा पद बहाल गरिरहेका व्यक्ति उक्त समितिका सदस्य छन् । यसबाहेक स्वतन्त्र रुपमा काम गर्नुपर्ने यस गम्भीर समितिका सदस्यलाई एन्फाले अघिल्लो साता मात्र बेलायत भ्रमण सुचिमा समेटेको थियो । संयोगवश युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १५ अतिरिक्त अफिसियलको सूचीलाई यात्रा गर्ने नदिने निर्णय गर्यो र यो अवस्था टर्यो ।

यतिमात्र होइन, सी डिभिजन लिगको विवाद प्रतियोगिता र प्राविधिक समितिमा नगई सिधै अनुशासन समितिमा गएको छ । जबकी एन्फाको सी डिभिजन लिगको नियमवाली अन्तर्गत खेलाडी दर्ता शीर्षकमा प्रष्ट रुपमा ए डिभिजन लिगमा दर्ता भएका बाहेक सबै खेलाडी खेलाउन पाउने उल्लेख छ । एन्फाले ४८ घण्टाभित्र दर्ता नभएको भन्दै गलत तथ्यसहित कारवाही त गरेको छ । तर एन्फाको लिग नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था नै छैन ।

न कागजी रुपमा कतै तथ्य दाजिन्छ, न दावी र आरोपलाई पुष्टि गर्ने घटनाक्रम नै । निकै गम्भीर हुनुपर्ने अनुशासन समितिले सतही रुपमा गरेको निर्णयले एन्फाको वर्तमान अवस्थालाई उदांगो पारेको छ ।

यी खेलाडीलाई खेलाएको भन्दै एन्फामा ९ क्लबका प्रतिनिधिले एकसाथ विरोध पत्र बुझाए । मैदानभित्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने समयमा क्लबहरु एक अर्काको विरोध गर्न एकजुट देखिए । यहाँसम्म की खेल नै नखेल्ने धम्कीसम्म आए । जबकी एन्फाले लिगको नियम पल्टाएर नियमसंगत कारवाही अघि बढाएको भए, निराधार आरोप भोग्ने खेलाडी होइन, खेल नखेल्ने धम्की दिने क्लबलाई कारवाही गर्न सकिने बुँदा स्पष्ट थियो । तर सी डिभिजनको ९-५ क्लबको समीकरण मैदानभित्र खेलाडी समस्यासँग जोडिएको छैन, चुनावमा मताधिकार प्राप्त गर्न पक्ष-विपक्षसँग गाँसिएको छ ।

धन्न नेपाल फुटबल खेलाडी संघले यसबारे एन्फा नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराएपछि अपिल समितिमा यो घटनालाई बाटो मोड्न खोजिएको छ । तर अपिल समितिबाट निर्णय आउनुअघि नै एन्फा नेतृत्वले आफू अनुकुल स्वतन्त्र समितिलाई प्रयोग गर्न खोजेको तथ्य डरलाग्दो छ ।

एक सिजनमा एक खेलाडीले एक क्लबबाट खेल्छन्, स्थानान्तरण बजार भएको देशमा एकै खेलाडीले २ क्लब वा श्रेणीबाट खेल्छन् । नेपालमा भने फरक फरक समयमा लिग हुने भएकाले एक सिजनमा एक श्रेणीबाट खेल्न पाइन्छ । तर दोस्रो श्रेणीको लिग गर्न असमर्थ रहेको एन्फाले खेलाडीले तल्लो श्रेणी खेलेर चित्त बुझाउन खोज्दा पनि कठिनाइ पैदा गरेको छ ।

न सम्झौता, न सम्बन्धित कुनै पक्षको आपत्ति । तेस्रो पक्षको निराधार आरोपकै भरमा अनुशासन समितिले गरेको कारवाहीले खेलाडीको खेल्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ । खेलाडीले त अपिल समितिमा पुगेर फेरी खेल्न पाउलान, क्लबले नतिजा फिर्ता पाउला, तर अनुशासन समितिमा लागेको दाग कसरी फिर्ता हुन्छ? एकपछि अर्को दुर्गति देखेको एन्फाले अब देख्न बाँकी के रह्यो र ?