सरिता श्रेष्ठ, काठमाडौं

सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग पछिल्लो पटक सकिएको आज दुई वर्ष ४ महिना अर्थात् ८ सय ७६ दिन भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) र ए डिभिजन लिग क्लबबीच अर्को वर्ष (२०८३) पुस ३ गते सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग आयोजना गर्ने सहमति भएको छ।

यसको अर्थ करिब ४ सय २६ दिन ए डिभिजन लिग नहुने पकका भएको छ। मतलब झण्डै साँढे ३ वर्ष देखि नेपाली फुटबल खेलाडी बेरोजगार नै रहनेछन्। यो अवधिमा विदेशिने खेलाडीको लेखाजोखा नै छैन ।

बाँकी खेलाडी फुटबल भनेर बसेका छन्। उनीहरूले अझै फुटबल खेल्न नपाउने भएका छन्। बेरोजगार हुने भएका छन्। यो भनिरहँदा एन्फा र शीर्ष डिभिजनका क्लबलाई राष्ट्रिय लिग गर्न लागेका छौं भन्ने वाहना मिलेको छ। जसमा आज सबै १४ क्लबले हस्ताक्षर गरेका छन्।

अब क्लब र एन्फाले चाहेको जस्तै दुई महिनाको राष्ट्रिय लिग हुने भएको छ। जहाँ पछिल्लो ए डिभिजन लिगका शीर्ष ६ क्लबले मात्र खेल्नेछन्। अब करिब दुई वर्ष बेरोजगार रहेका फुटबल खेलाडीले एन्फा र क्लबको सहमतिलाई सदर गरिदिन २ देखि ३ महिनाको सम्झौतामा खेलिदिनुपर्ने? एन्फा र क्लबको इज्जत फेरि पनि खेलाडीले नै जोगाइदिनपर्ने?

२ वर्ष देखि फुटबल खेल्न नपाएका, फुटबललाई नै रोजीरोटी बनाएका खेलाडीसँग राष्ट्रिय लिगको लागि २ महिनाको सम्झौता गर्दा क्लबले लाज मान्न पर्ने की नपर्ने?

अर्को वर्ष मात्र ए डिभिजन लिग गर्ने हस्ताक्षर गरिरहँदा कुनै पनि क्लबले खेलाडीको रोजगारीको विषयमा सोचेनन्। सरासर हस्ताक्षर गरे। नैतिक जिम्मेवारी त परको कुरा मानवीय सोच समेत राख्न क्लब हाक्नेहरूले सोचेनन् वा सोच्न चाहेनन्।

यही नेतृत्व अनि यही सोचका क्लबले नेपाली फुटबल र फुटबल खेलाडीको हित हुन्छ भनेर सोच्नु अब मुर्खता हुनेछ। एन्फा लिग गर्न नचाहने र क्लब खेनन नचाहने भन्ने पनि आजको हस्ताक्षर र सहमतिले थप प्रमाणित गरेको छ।

एन्फाको पछिल्लो साधारण सभाले पुस ९ गते‌ए डिभिजन लिग सुरु गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो। एन्फाका सिमित पदाधिकारी र क्लबका प्रतिनिधिले एन्फाको सर्वोच्च निकाय साधारण सभाले अनुमोदन गरेको प्रस्ताव विरुद्ध कसरी निर्णय गर्न सक्छन् । यसमा एन्फा र क्लबले जवाफ दिनुपर्छ।

एन्फा नेतृत्वले पनि अब लाज मान्नुपर्छ। २ हजार अमेरिकी डलर मासिक तलब बुझ्ने महासचिव लाखौंमा तलब बुझ्ने सिईओ लगायत सबैले के का लागि तलब पाएका हुन्?
खेलाडीको लागि लिग सम्म सञ्चालन गर्न नसक्दा उनीहरुले लाखौंको तलब के का आधारमा लिरहेका छन्? अब यो प्रश्नको जवाफ पनि एन्फामा मासिक तलब बुझ्नेहरूले दिनपर्छ।

लिगको विषयमा चासो दिएका नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता पनि यो विषयसँग जोडिएका छन्। त्यसैले एन्फा र क्लबको यो सहमतिपछि मन्त्री गुप्ताको कदम के हुन्छ त? पर्खाईको विषय बनेको छ।