प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं

देश भित्रका अदालतबाट मुद्दा जितेपछि राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान सागर थापा, उपकप्तान सन्दीप राईसहित अन्य खेलाडी अब तुरुन्त सक्रिय खेल जीवनमा फर्कन पाउने धेरैको बुझाइ रहेको पाइएको छ । त्यो बुझाई आफैंमा गलत छ ।

म्याच फिक्सिङ (खेल मिलेमतो) को अभियोगमा तत्कालिन कप्तान सागरसहित सन्दीप राई, गोलकिपर रितेश थापा, विकाससिंह क्षेत्री, पूर्व प्रशिक्षक अन्जन केसी र फिजियोथेरापिष्ट डेजीव थापालाई त्यतिबेलानै एएफसीले आजीवन प्रतिबन्ध गरिसकेको थियो । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा र त्यसअन्तर्गत रहेको एसियाली फुटबलको संस्था एएफसीले म्याच फिक्सिङमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै आएको छ ।

२०७२ सालमै प्रतिबन्ध लगाएपछि आरोपित खेलाडीले एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) को अपिल कमिटीमा गरेको अपिल खारेज भएको थियो । त्यसपछि उनीहरुले कोर्ट अफ आर्बिटेसन (कास) मा जान पाउने प्रावधान थियो । खर्चिलो भएका कारण उनीले त्यसमा जान चाहेनन् । त्यसैले उनीमाथि गरेको प्रतिबन्ध यथावत नै छ । त्यस कारण नेपाली अदालतले राज्यविरुद्ध अपराधमा दिएको सफाईका कारण उनीहरु फुटबलमा फर्कन पाउँदैनन् ।

तर, अब देश भित्र अदालतमा उनीहरु विरुद्ध चलेको राज्यविरुद्धको अपराध मुद्दामा भने सफाई पाएका छन् । सरकारी पक्षले २०७५ मंसिर २० गते राज्यविरुद्धको अपराधको मुद्दा पुनरावेदनमा सर्वोच्चले सबै ६ जनालाई मंगलबार सफाई दिएको हो । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशले उनीहरुलाई सफाई दिएका हुन् ।

तत्कालिन समयमा म्याच फिक्सिङको विषयमा नेपालमा अलग्गै कानुन थिएन । त्यसकारण पुलिसले उनीहरु ६ जनाविरुद्ध राज्यविरुद्धको अपराधमा आजीवन कैदको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विशेष अदालतले २०७५ जेठ २४ गते उनीहरुलाई राज्यविरद्धको अपराध अभियोगमा निर्दोष रहेको ठहर गर्दै सफाई दिएको थियो ।

राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्दा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा उनीहरुले म्याच फिक्सिङ गरेको पुलिसको दाबी थियो । तर नेपालमा म्याच फिक्सिङको अलग्गै कानुन नभएका कारण पुलिसले राज्यविरुद्धको अपराधमा पाँच जनाविरुद्ध जन्मकैदको माग गर्दै विशेष अदालतमा २०७२ कात्तिक २२ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । यसक्रममा एएफसीले नेपाल प्रहरी र स्पोर्टराडरसँगको सहकार्यमा छानविन गरेर कारवाही अगाडी बढाएको थियो ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु बाबुराम रेग्मी, प्रमोद कुमार श्रेष्ठ वैद्य र नारायणप्रसाद पोखरेलको संयुक्त इजलाशले राज्यविरुद्धको अपराध मुद्दामा उनीहरुलाई ठहर गर्ने आधार नभेटिएको भन्दै सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो ।

प्रतिबन्धमा पर्नुअघि राष्ट्रिय टोलीका उपकप्तान तथा नियमित रक्षक रहेका सन्दीपले प्रतिबन्धका विषयमा एएफसीसमक्ष एक पटक पुनरावलोकनका लागि अखिल नेपाल फुटबल (एन्फा) मार्फत अनुरोध गर्न आग्रह गर्ने बताएका छन् ।

‘यो ६ वर्षमा हामीलाई एन्फाले कुनै पनि विषयमा सोधपुछ केहि गरेको छैन । देश भित्रकै अदालतमा मुद्दा चलिरहेको कारणले सायद एन्फाले यसमा केहि नबोलेको होला’, उनले भने, ‘तर अब हामीले विशेष हुँदै सर्वोच्चबाट पनि सफाई पाएका छौं । त्यसैले हाम्रो संघबाट एक पटक फिफामा हाम्रो प्रतिबन्धमाथि रिभ्युको लागि अनुरोध गर्दिए हुन्थ्यो भन्ने आशा छ । त्यसमा फिफाले गर्छ गर्दैन त्यो अर्को पाटो हो ।’

त्यति बेलै एएफसीमा अपिल गरेको र त्यो खारेज भएको उल्लेख गर्दै सन्दीपले कासमा भने जाने सोच त्यति बेलाबाटै त्यागेको बताए । ‘हामीले कासमा जाने भन्ने आर्थिक कारणले पनि सम्भव नै थिएन । कासमा जानु निकै खर्चिलो थियो,’ सन्दीपले भने ।

कोर्ट अफ आर्बीट्रेसन फर स्पोर्ट्स (कास) खेलकुदको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका रुपमा कार्यरत रहेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा व्याप्त विवाद तथा मुद्दालाई मध्यस्थता गर्दै निर्णय दिने गर्दछ ।

यता सर्वोच्चबाट सफाई पाएपछि पूर्व कप्तान सागरले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सत्यको जित भयो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पनि । न्याय पाइएकोमा आज समय, मेहनत, परिश्रमको मुल्याङकन कसले गर्दिने, सरकारले, एन्फाले ?

यो पनि पढ्नुहोस : सागरसहित सबैले सर्वोच्चबाट पनि सफाई पाए