काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को केन्द्रको विवादको असर प्रदेश फुटबल समितिमा पनि पर्न थालेको छ । एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले आफुसँग असहमत रहँदै आएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ र सदस्य दावा लामालाई अलग अलग समितिको संयोजकबाट गत साता हटाएपछि त्यो विषयमा प्रदेश १ ले त्यसमा ध्यानाकर्ष भएको बताएको छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्बाङ संयोजक रहेको पदपूर्ती समिति मानार्थ उपाध्यक्ष शिक्षित पराजुली र जिल्ला समन्वय समिति अर्का उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्कालाई दिएको थियो । लामा संयोजक रहेको फुटसल समितिको जिम्मा अर्का सदस्य रत्नकुमार श्रेष्ठलाई दिएको थियो । नेम्बाङ र लामा केहि महिना यता एन्फाका विभिन्न निर्णयमा असहमति र नोट अफ डिसेन्ट लेख्दै आएका छन् ।

एन्फा अध्यक्ष शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्बाङबीच देखिएको असझदारीलाई अन्त्य गर्नका लागि प्रदेश १ ले बैठक आव्हान गर्ने पर्ने सोमबार इटहरीमा बसेको बैठकले निर्णय गरेको प्रदेश समितिका अध्यक्ष किशोर राईले बताएका छन् ।

‘अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षबीचको असमझादरीले फुटबललाई विनाश तिर लान सक्छ । त्यसतर्फ हामील सबैले सचेत हुनु पर्ने अवस्था छ,’ केन्द्रका मानार्थ उपाध्यक्ष समेत रहेको राईले भने, ‘हिजो हामी सबैले सामूहिक अवधारणका साथ अघि बढेका थियो । त्यो मर्मलाई बिर्सन हुँदैन ।’

राईले आफ्नो नेतृत्वमा प्रदेश १ को टोली केहि समयमा अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षसँग छलफलका लागि राजधानी आउने जानकारी पनि दिए । ‘प्रदेश १ का पदाधिकारी, सल्लाहकार र जिल्ला अध्यक्षको एउटा टोली मेरो नेतृत्वमा राजधानी जानेछ,’ उनले भने, ‘त्यो टोलीले अहिले देखिएको विवाद समाधानका लागि अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षसँग छलफल र आवश्यकता पर्दा दबाब पनि दिनेछ । विवाद बढाउने भन्दा पनि अबको बाँकी २ वर्षको कार्यकाल मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो ।’

बैठकले प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला संघलाई पनि कोभिड १९ को विमा गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । त्यसका लाग जिल्लाले मात्र नसक्ने अवस्थामा प्रदेशले पनि सहयोग गर्ने अध्यक्ष राईले बताए । त्यस्तै जिल्लाहरुले चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रम असार मसान्त भित्र सक्नु पर्ने पनि निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेशमा हुने सबै खाले प्रतियोगितामा भाग लिने टोलीलाई लाइसन्स प्राप्त प्रशिक्षकले मात्र प्रशिक्षण दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।राईका अनुसार भदौ तेस्रो साताबाट प्रदेशमा रहेका १४ जिल्ला ए र बी डिभिजन लिग गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै तत्काल प्रदेशका विभिन्न समिति गठन र आर्थिक नियामावली बनाउने निर्णय गरेको छ ।