काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)- नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को १८औं विशेष साधारण सभा आज सम्पन्न भएको छ।

हिजो उच्च अदालत पाटनले विशेष साधारण सभा नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सरकारले एनओसी कार्यलयमा तालाबन्दी गरेको कारण अदालतको पत्र बुझ्ने ठाउँ नै नभएको र पत्र प्राप्त नभएको एनओसीका महासचिव राजीव श्रेष्ठले बताए।

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको निर्देशनमा सातदोबाटोस्थित एनओसीको कार्यालय तालाबन्दी गरिएकाले ओलम्पिक काउन्सिल अफ एशिया (ओसिए) को समन्वय र सुपरिवेक्षणमा जुम मार्फत सम्पन्न साधारण सभा सम्पन्न भएको हो। विशेष साधारण सभामा २७ मध्ये १७ सदस्य संघका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको एनओसीले उपलब्ध गराएको फोटोमा देखिन्छ ।

साधारण सभाले नेपाल मोर्डन प्यानथाथोलन संघ, नेपाल बेसबल तथा सफ्टबल संघ, नेपाल स्केटिङ्ग तथा स्केटबोडिङ्ग संघ, नेपाल इक्विस्ट्रेन (घोडचडी) संघ र नेपाल रग्बी संघलाई पूर्ण मताधिकारसहित एनओसीको सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।

फागुन २७ गते कुवेतमा ओसिए, एनओसी तथा ५ वटा राष्ट्रिय संघका प्रतिनिधिबीच भएको २ बुँदे सम्झौताअनुसार विशेष साधारण सभा भएको हो। विशेष साधारण सभामा ओसिएका डिपुटी डाइरेक्टर जनरल चविनोद तिवारी पर्यवेक्षकको रुपमा सहभागी थिए।

एनओसीको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिनुलाई ओसिएले सरकारी हस्तक्षेप भनेको छ । ओसिएका महानिर्देशक हुसैन अल मुसल्लमले मंगलवार एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठलाई लेखेको पत्रमा भनेका थिए, ‘एनओसीको कार्यालय बन्द गरिएको तथा त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई काम गर्न नदिइएको सुन्दा म अत्यन्तै आश्चर्यचकित भएको छु। ओसिए यस कार्यको कडा निन्दा गर्दछ । साथै सरकारका निकायहरु र केही व्यक्तिहरू जसले सरकारसँग मिलेर हाम्रो सबै प्रयास असफल बनाउन खोजिरहेका छन्।’

पत्रमा यो स्पष्ट रुपमा एनओसीको स्वायत्ततामा सरकारी हस्तक्षेप हो र कुवेतमा हामीबीच भएको सम्झौताविपरीत भएको उल्लेख गरेको थियो। ओसिलले एनओसीको कार्यालय बन्द भएको अवस्थामा अनलाइन भएपनि विषेश साधारण सभा गर्नुपर्छ भनेको थियो।

अनलाइन विशेष साधारण सभा आयोजना गर्न तथा अनुगमन गर्न पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न ओसिए इच्छुक रहेको पनि ओसिएले प्रष्ट पारेको छ। आवश्यक परेमा ओसिएले विशेष साधारण सभा सञ्चालन गर्न जुम लिंक सिर्जना गर्न सहायता प्रदान गर्नेछ भनि पत्रमा भनिएको थियो ।

यसअघि उच्च अदालत पाटनको आदेश अवज्ञा गर्दै एनओसीले मंसिर १८ गते विधान संशोधन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेशको अवज्ञा गर्दै पुस १३ गते सोहि संसोधित विधानका आधारमा एनओसीले अनलाइनमार्फत निर्वाचन गरेको थियो।

राखेपले एनओसीको विशेष साधारण सभा र निर्वाचनलाई अवैध ठहर गरेको थियो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले आइतवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एनओसीको सबै काम गैरकानुनी रहेको दोहोराएका थिए ।

सोही दिन मन्त्रालयको निर्देशनमा सातदोबाटोस्थित एनओसी भवनमा ताला लगाइएको छ। एनओसीले भने यसलाई सरकारी हस्तक्षेप भनेको छ।

अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटि (आइओसी) र ओसिएले ले सरकारी हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने एनओसीले पटक पटक बताउँदै आएको छ। विकसित घटनाक्रमले एनओसी विवाद पुनः उत्कर्षमा पुग्ने देखिएको छ।