काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)- नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) सँग आबद्ध विभिन्न खेल संघका अध्यक्ष र पदाधिकारीहरूले एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित कार्यसमितिको अवैध गतिविधिविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा नेपाल फेन्सिङ, ट्रायथलन, हक्की, फुटबल, भलिबल, तेक्वान्दो, बक्सिङ, एथ्लेटिक्स, जिम्नास्टिक, सुटिङ, रेसलिङ, कबड्डी, घोडचढी, बास्केटबल, ह्यान्डबल, टेबल टेनिस, स्विमिङ, उसु, ब्याडमिन्टन, साइक्लिङ, भारतोलन र टेनिस संघका प्रतिनिधि थिए।

एनओसीमा‌ आबद्ध ३२ मध्ये २२ संघका पदाधिकारी खेलकुद मन्त्रीलाई भेट्न पुगेका थिए। २२ संघका कतिपय पदाधिकारी श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसी कार्यसमितिमा छन् ।

२२ संघले श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित एनओसीको कार्यसमितिलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले अवैध घोषणा गरिसकेको स्मरण गर्दै एनओसीले गैरकानुनी रूपमा विधान संशोधन, किर्ते प्रतिनिधिमार्फत निर्वाचन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गरेको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ।

एनओसीको नाममा सञ्चालित बैंक खाताहरूबाट अवैध आर्थिक कारोबार भइरहेको र विदेशी रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको आरोप पनि संघले लगाएको छ ।

ती संघले यस्ता खाताहरू रोक्का गर्न र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत छानबिन गर्न माग गरिएको छ।
अवैध कार्यसमितिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको खेलकुदको गलत व्याख्या गरी खेल संघ र खेलाडीहरूलाई बदनाम गर्ने र प्रतियोगितामा सहभागिता बन्देज गर्ने कार्य गरेको भन्दै यस्ता गतिविधिमा रोक लगाउन समेत संघ पदाधिकारीले माग गरिएको छन् ।

एनओसीको आर्थिक कारोबार, राखेपको निर्देशन पालना र संलग्न पदाधिकारीहरूको वैधानिकतामाथि छानबिन गर्न सरकारबाट उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गरिएको छ।

अवैध एनओसीका पदाधिकारीहरुले गैरकानुनी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेको भन्दै उनीहरुको वैदेशिक यात्रामा रोक लगाउन पनि उनीहरुले माग गरेका छन्।

राष्ट्रिय खेलकुद ऐन २०७७ र नियमावली २०७९ अनुसार खेलकुदको विकासका लागि एनओसी, राखेप र खेल संघहरूले कानुनी दायित्व पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संघहरुले तर, एनओसीको वर्तमान कार्यसमितिले विधान र कानुनविपरीत काम गरेको, राखेपको निर्देशन अटेर गरेको र गैरकानुनी गतिविधि सञ्चालन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

गत वर्ष विशेष साधारण सभा रोक्नु भन्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश र निर्वाचन रोक्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई एनओसीले पालना नगरेपछि विवाद चर्केको थियो।

मंसिर १८ मा विधान संशोधन गर्दै लगातार २ पटक सम्म अध्यक्ष र महासचिव बन्न पाउने प्रावधानमा संसोधन गरेपछि श्रेष्ठलाई तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्न बाटो खुलेको थियो। सरकारले अदालतको आदेश पालना गराउन प्रयास गरेपनि पुस १३ गते अनलाइन निर्वाचन मार्फत अध्यक्षमा श्रेष्ठ निर्वाचित भएका थिए। बाँकी सबै पद निर्विरोध निर्वाचित भएको दाबी गरिएको थियो।

पछि राखेपको १ सय १९ औं बोर्ड बैठकले एनओसीको निर्वाचनलाई अवैध भएको ठहर गरेको थियो।
पूर्व मन्त्री श्रेष्ठ महासचिव रहँदाको समयका एनओसीको अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधान पनि मन्त्री चौधरीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन जाने टोलीमा सामेल थिए ।

संघीय सांसद समेत रहेका प्रधान नेपाल जिम्न्यास्टिक संघका संयोजक हुन् । जिम्न्यास्टिकको प्रतिनिधित्व गर्दै गिता राना भने एनओसी सदस्य छन् । २२ संघका कतिपयको दोहोरो अस्तित्व छ भने कतिपय पदाधिकारी नै विभाजित छन्।