काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को बोर्ड बैठक अर्को साता बस्ने भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ लागू भएपछि गठन भएको राखेपको पहिलो बैठक बस्न लागेको हो ।

बोर्ड बैठक असार ३० गते बस्ने तयारी गरिएको राखेप श्रोतले जानकारी दियो । गत वर्ष असार १७ गते ऐन लागू भएको थियो । नयाँ ऐन लागू भएपछि त्यसअनुसार राखेपका उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव र अन्य सदस्यहरुको चयन भएको थियो । ३७ सदस्यीय बोर्डमा केहि पदेन सदस्यहरुको नाम सम्बन्धित संस्थाले पठाउन बाँकी रहेको बताइएको छ । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी), नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र विश्व विद्यालयले आफ्ना प्रतिनिधि पठाउन बाँकी छ ।

सदस्यहरुलाई बुधबार बैठक बस्ने जानकारी फोनमार्फत दिइसकेको छ । त्यसअघि बोर्ड बैठकको एजेण्डा तय गर्न राखेप कार्यकारी समितिको बैठक आइतबार डाकिएको छ । कार्यकारी समितिले बोर्ड बैठकमा प्रस्तुत गरिने बार्षिक योजनालाई अन्तिम रुप दिने जनाएको छ । पहिलो पटक हुने बैठकमा विविध शिर्षमा अन्य थुप्रै विषय समेटिने सम्भावना पनि रहेको छ ।

ऐनमा वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बोर्ड बैठक बस्नु पर्ने उल्लेख छ । नयाँ बोर्ड गठन भएको वर्ष दिन पुग्न लाग्दा अहिले सम्म बैठक बसेको छैन । ऐन लागू भएयता राखेपका अध्यक्ष रहने युवा तथा खेलकुद मन्त्री तीन जना फेरिइसकेका छन् । ऐन लागू गर्दा जगतबहादुर विश्वकर्मा युवा तथा खेलकुद मन्त्री थिए भने त्यसपछि दावा लामा, एकबाल मियाँले मन्त्रालय सम्हालेका थिए । अहिले कृष्णगोपाल श्रेष्ठ खेलकुद मन्त्री छन् । श्रेष्ठको अध्यक्षतामा राखेप बोर्ड बैठक बस्नेछ ।

‘बोर्ड बैठक बुधबार बस्ने भनेर फोनबाट जानकारी आएको छ । एजेण्डा सायद आइतबार सम्म आउँला,’ राखेपका एक बोर्ड सदस्यले भने, ‘बार्षिक कार्यक्रम र बजेट, नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति तयलगायत थुप्रै विषयमा छलफल हुन सक्ने सम्भावना छ ।’ बोडै बैठक नराखेको भन्दै केहि अघि राखेपकै सदस्यद्वय सुभाष श्रेष्ठ र सम्पन्न श्रेष्ठले राखेप सदस्य सचिव रमेश सिलवालको आलोचना गरेका थिए ।

तर, बोर्ड बैठक भने ऐन अनुसार बोर्डका अध्यक्ष रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले डाक्नुपर्ने हुन्छ । राखेप बोर्डको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्ने तथा सदस्य सचिवले अध्यक्षसँगको परामर्शमा बैठकमा छलफल गर्ने विषयको सूचिसहित सुचना बोर्ड सदस्यलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

कार्यकारी समितिका लागि २ सदस्य मनोनय बाँकी

खेलकुद विकास ऐन अनुसार राखेप सञ्चालनका लागि ७ सदस्य कार्यकारी समितिको व्यवस्था छ । तर, त्यसले पनि पूर्णता पाउँन बाँकी छ । सदस्य सचिवको सदस्य सचिवको संयोजत्वमा रहेने कार्यकारी समितिमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका खेलकुद महाशाखाका प्रमुख र राखेपका विभागिय प्रमुख पदेन सदस्यको रुपमा रहेका छन् ।

बाँकी ४ मध्ये २ जना राखेपका अध्यक्षका रुपमा तत्कालिन खेलकुद मन्त्री दावा लामाले एकेन्द्र कुँवर र नन्दा बस्याललाई मनोनित गरेका थिए । अब बाँकी एक महिला र पुरुष सदस्यमध्येबाट बोर्डले मनोनित गर्ने ऐनको व्यवस्था छ । लुम्बिनी प्रदेशमा २०७५/ ०७६ मा आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको समापनका क्रममा राखेप बोर्ड बैठक बसेको थियो । तत्कालिन अध्यक्ष विश्वकर्माको उपस्थिति नहुँदा तत्कालिन उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गण्डकी प्रदेशमा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।