काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद )- नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को सातदोबाटो स्थित कार्यालयमा तालाबन्दी गरिनुलाई ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए) ले सरकारी हस्तक्षेप भनेको छ ।

ओसिएका महानिर्देशक हुसैन अल मुसल्लमले मंगलवार एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठलाई लेखेको पत्रमा भनेका छन्, ‘एनओसीको कार्यालय बन्द गरिएको तथा त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई काम गर्न नदिइएको सुन्दा म अत्यन्तै आश्चर्यचकित भएको छु। ओसिए यस कार्यको कडा निन्दा गर्दछ । साथै सरकारका निकायहरू र केही व्यक्तिहरू जसले सरकारसँग मिलेर हाम्रो सबै प्रयास असफल बनाउन खोजिरहेका छन्।’

पत्रमा यो स्पष्ट रुपमा एनओसीको स्वायत्ततामा सरकारी हस्तक्षेप हो र कुवेतमा हामीबीच भएको सम्झौताविपरीत भएको उल्लेख छ।

ओसिलले एनओसीको कार्यालय बन्द भएको अवस्थामा अनलाइन भएपनि विषेश साधारण सभा गर्नुपर्छ भनेको छ।

अनलाइन विशेष साधारण सभा आयोजना गर्न तथा अनुगमन गर्न पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न ओसिए इच्छुक रहेको पनि ओसिएले प्रष्ट पारेको छ। आवश्यक परेमा ओसिएले विशेष साधारण सभा सञ्चालन गर्न जुम लिंक सिर्जना गर्न सहायता प्रदान गर्नेछ भनि पत्रमा भनिएको छ ।

ओसिएले जुन लिंकसमेत उपलब्ध गराइसकेकोले सोही अनुरुप आज अनलाइनमार्फत एनओसीको विशेष साधारण सभा हुने सम्भावना देखिएको छ। एनओसी सदस्य संघलाई आज बिहान ११:४५ बजे विशेष साधारण सभा गर्नका लागि जुम लिंक पठाइसकेको एनओसी सुत्रले जानकारी दिएको छ।

विशेष साधारण सभा रोक्न आदेश

उच्च अदालत पाटनले एनओसी को बुधवारको लागि तय विशेष साधारण सभा रोक्न मंगलवार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

नेपाल उसु महासंघले दायर गरेको रिटमा आज न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र सूर्य प्रसाद तिवारीका संयुक्त इजलासले एनओसीको विशेष साधारण रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। अर्को आदेश नआएसम्म साधारण सभा नगर्न भनिएको छ।

त्यस्तै कमलबहादुर चित्रकारले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतकले एनओसीलाई‌ कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

नेपालमा उसु महासंघको को दोहोरो अस्तित्व छ। एउटाले एनओसीको निर्वाचनमा भाग लिएको छ । अर्को राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले मान्यता दिएको छ।

एनओसीले शुक्रवार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा चैत ६ गते विशेष साधारण सभा गर्न सबैलाई पत्रचार गरिएको जनाएको थियो। फागुन २७ गते कुवेतमा ओसिएमा भएको १५ दिन भित्र ५ वटा संघलाई एनओसीको सदस्यता दिने सम्झौता अनुसार विशेष साधारण सभा बोलाइएको थियो।

त्यसरी सदस्यता पाउनेमा नेपाल मोर्डन पेन्टाथोलन संघ, इक्वेस्टेरियन संघ, रग्बी संघ, स्केटिङ एन्ड स्केटबोर्ड संघ र बेस बल एन्ड सफ्ट बल संघ रहेका छन् । सदस्यता दिने एक मात्र एजेण्डा विशेष साधारण सभामा रहेको एनओसीका अध्यक्ष श्रेष्ठले जनाएका थिए।

एनओसी विरुद्ध ती ५ संघले दायर गरेको मुद्दा तत्काल र विना शर्त फिर्ता लिने ओसिएमा भएको सम्झौतामा उल्लेख थियो। सम्झौता भएको एक साता बितिसक्दा पनि मुद्दा फिर्ता लिए नलिएको सार्वजनिक गरिएको छैन।

यसअघि उच्च अदालत पाटनको आदेश अवज्ञा गर्दै एनओसीले मंसिर १८ गते विधान संशोधन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेशको अवज्ञा गर्दै पुस १३ गते सोहि संसोधित विधानका आधारमा एनओसीले अनलाइनमार्फत निर्वाचन गरेको थियो।

राखेपले एनओसीको विशेष साधारण सभा र निर्वाचनलाई अवैध ठहर गरेको थियो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले आइतवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एनओसीको सबै काम गैरकानुनी रहेको दोहोराएका थिए ।

सोही दिन मन्त्रालयको निर्देशनमा सातदोबाटोस्थित एनओसी भवनमा ताला लगाइएको छ। एनओसीले भने यसलाई सरकारी हस्तक्षेप भनेको छ।

अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटि (आइओसी) र ओसिएले ले सरकारी हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने एनओसीले पटक पटक बताउँदै आएको छ। विकसित घटनाक्रमले एनओसी विवाद पुनः उत्कर्षमा पुग्ने देखिएको छ।