फेयर प्ले

प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं

एउटा गल्ति सच्याउन अर्को गल्ति गर्नु समस्या समाधान होइन, बरु त्यसलाई अझ जटिल बनाउने काम मात्र हो। अहिले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) मा देखिएको दोहोरो अस्तित्वले त्यहि संकेत गर्छ ।

जीवनराम श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एनओसी आफै विवादको भुमरीबाट बाहिरिन नसकेको समयमा सरकारको समर्थनमा एनओसीको अर्को तदर्थ समिति खडा गरिएको छ। त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एनओसीका लागि लामो समय तत्कालीन सरकारहरुसँग लडेका पूर्व अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानले नै सरकारी मान्यताको एनओसीको नेतृत्व गरेका छन्। २३ राष्ट्रिय संघका पदाधिकारीको समर्थनमा प्रधान संयोजक बनेको दाबी गरिएको छ।

सन् २००७ मा तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय रुक्म शमसेर राणालाई विस्थापन गर्न प्रधान र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) तत्कालीन सदस्य सचिव जीवनराम श्रेष्ठबीच सहकार्य भएको थियो। राणालाई बिदा लिन लगाउन सफल भएका प्रधान र श्रेष्ठबीच त्यसपछि दुई कार्यकाल सहजताका साथ सहकार्य रह्यो । प्रधान अध्यक्ष र श्रेष्ठ महासचिव भएर दुई कार्यकाल नेतृत्व गर्दा केहि हदसम्म एनओसीले स्थिरता पाएको पनि थियो।

यद्दपी अदालतको निर्णयबाट पुर्नजीवित राणा नेतृत्वको एनओसीले विरोध नगरेको भने होइन। प्रधाननै राणा एनओसीको महासचिव भएकाले पनि केहि अवरोध गरेपनि त्यसले खासै प्रभाव पार्न सकेन । त्यसका बाबजुद पनि प्रधान र श्रेष्ठको जोडीले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए) को मान्यतालाई कायम र सरकारसँगको तालमेल जोगाइ राख्न सफल भयो ।

त्यसै बीचमा एनओसीले एक व्यक्तिले दुई कार्यकाल मात्र एनओसीको अध्यक्ष बन्न पाउने गरि विधान संशोधन गर्यो । जसले गोप्य चुनाव र अपारदर्शिताको आरोप खेप्दै आएको एनओसी केहि खुला र पारदर्शी हुने क्रममा रहेको भन्दै प्रशंसा पनि भएको थियो ।

त्यहि विधानका आधारमा प्रधानले २ पटक नेतृत्व गरेपछि एनओसीबाट बिदा लिए । खेलकुदमा सहजै नेतृत्व नछोड्ने परम्परालाई भत्काउँदै प्रधानले एनओसीबाट सहज बिदा लिँदा उनको कद बढेको थियो। उनकै समर्थनमा श्रेष्ठ एनओसी अध्यक्षमा निर्वाचित भए । अर्को कार्यकालमा पनि समीकरण मिलाउन माहिर श्रेष्ठले उमेशलाल श्रेष्ठलाई हराएर एनओसी नेतृत्व लिए । जुन स्वभाविक प्रक्रिया थियो ।

चार वर्षे कार्यकाल पूरा भइसकेपछि सन् २०२४ पेरिस ओलम्पिकको बहानामा एनओसीले आफ्नो कार्यकाल अर्को एक वर्ष बढायो । त्यसमा पनि खासै विरोध भएन । स्वभाविक नै मानियो । देशको प्रत्यक्ष खेल गतिविधि भन्दा टाढा हुने र धेरैको पहुँचमा नहुने हुँदा एनओसी राजनीतिमा खेलक्षेत्रको ठूलो हिस्साको चासो रहन्न । त्यहि वर्ष दिनमा एनओसी भित्र राजनीति सुरु भयो ।

नयाँ अध्यक्ष बन्नका लागि समीकरण बनाउने प्रयास सुरु भए । एनओसी भित्रै‌ रहेका कतिपय राष्ट्रिय संघमा विवाद छन् । उदाहरणका लागि पौडी र टेबल टेनिस संघलाई लिन सकिन्छ। त्यस्ता संघका प्रतिनिधिलाई श्रेष्ठ पुन: अध्यक्ष बन्दा बढी सहज हुन्थ्यो । नयाँ नेतृत्व आउँदा आफ्नो प्रतिनिधित्व र एनओसीबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो । संघहरुको विवाद र एनओसी कतिपय पदाधिकारीको ‘लोयल्टी’ का कारण श्रेष्ठलाई तेस्रो कार्यकालका लागि आधार तयार भयो ।

छुट्टै विशेषका लागि परेको उजुरीमा उच्च अदालत पाटनले विशेष साधारण सभा नगर्न गरेको आदेश र त्यसको‌ आधारमा राखेपको पत्रलाई श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीले अटेर गर्यो । आदेश प्राप्त नभएको भन्दै मंसिर १८ गते विशेष साधारण सभामार्फत एनओसीको अध्यक्ष ४ कार्यकाल सम्म‌ बन्न पाउने प्रावधान पास गर्यो । सबै एनओसीमा आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गर्न श्रेष्ठको महत्वकांक्षाको मतियार बने । जबकी त्यति बेला प्रधानले आफूलाई अध्यक्ष बन्न रोक्न सक्ने अनुमानमा दुई कार्यकालको प्रावधान राख्नेमा श्रेष्ठकै भूमिका बढी थियो ।

श्रेष्ठ जसरी पनि एनओसीले अध्यक्ष बन्ने दौडमा थिए । सर्वोच्च अदालत आदेश र राखेपको पत्रको अटेर गर्दै पुस १३ गते अनलाइनमार्फत अध्यक्षको निर्वाचन भयो । खसेको २० भोट नै प्राप्त गरेर श्रेष्ठ निर्वाचित भएको प्रेस विज्ञप्ति जारी भयो । विशेष साधारण होस् वा निर्वाचन सबै गोप्य ढंगमा भएको थियो ।‌ जसरी स्व. राणा अध्यक्ष र प्रधान महासचिव हुँदा हुन्थ्यो ।

सरकारी हस्तक्षेप र भवन नियन्त्रणमा लिएका कारण गोप्य मतदान गर्न बाध्य भएको श्रेष्ठको दाबी थियो । एनओसीको देश भित्र दर्ता रहेको भएको निकाय राखेपले एनओसीको विशेष साधारण सभा र निर्वाचनलाई नै अवैध ठहर गर्दै बैंक खाता रोक्का देखि वैदेशिक भ्रमणमा‌ समेत रोक लगाएको छ ।

त्यहाँपछि एनओसी देश भित्र थप कमजोर हुँदै जान थाल्यो । यद्यपि आइओसी र ओसिएको मान्यता आफूलाई रहेकोमा श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसी केहि ढुक्क देखिन्थ्यो । २० औं एसियाली खेलकुदका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खेल सूची दर्ता नहुनु र आफूहरुले पठाएको सूची मात्र दर्ता हुनुले एनओसी नेपालमा आइओसीको प्रतिनिधि संस्था उही नै हो‌ भन्नेमा शंका छैन ।

तर, दिनानुदिन आफ्नो विपक्षमा माहोल बन्दै गएपछि श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसी दबाबमा भने परेकै छ । निर्वाचन भाग लिएका र सोहि निर्वाचित पदाधिकारीसहित ५ सदस्यले एनओसीबाट राजीनामा दिँदा व्यक्ति मात्र होइन संस्था नै एनओसी विरुद्धको खेमामा उभिएको छ ।

एनओसीमा १७ वर्ष कार्यकारी भूमिकामा निर्वाहपछि र ओसिएको सदस्य बनिसक्दा पनि श्रेष्ठको पद मोह भने उदेक लाग्दो छ। संघीय सांसद हुँदै मन्त्री समेत बनिसकेका उनमा चरम पद लोलुपता देखिन्छ । आफैले स्थापित गरेका मानकलाई उनले भत्काएका छन् । उनले आफ्नो महत्वकांक्षाका कारण एनओसी र नेपालमा ओलम्पिक मुभमेन्टलाई संकटमा पारेका छन्।

वैधानिकता‌का लागि सबै चाँजोपाँजो मिलाएपनि श्रेष्ठले खेलकुदमा आफ्नो साखलाई आफैं गिराएका छन् । विधान संशोधन तिर नलागि नयाँ नेतृत्वका लागि मार्गप्रशस्त गरेको भए सम्भवतः एनओसी विवादमा अहिलेको दलदलमा फस्ने थिएन । एसियाली खेलकुदको लागि राखेपले गरिरहेको तयारीले नयाँ आर्थिक वर्षसंगै थप गति पनि लिने थियो । तर अहिले स्थिति फरक छ ।

राखेपको निर्देशनलाई अवज्ञा गरेकै कारण पनि राखेपका अध्यक्ष समेत रहेका युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी एनओसी र त्यसको नेतृत्वलाई स्वीकार नगर्ने बाटो खुल्यो । त्यहि बीचमा मन्त्री राष्ट्रिय संघहरुलाई एनओसीको विपक्षमा उभ्याउने माहोल तयार पार्दै लगे ।

२७ मध्ये २२ राष्ट्रिय संघका प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गराएपछि अर्को एनओसी गठनको परिस्थिति निर्माण भयो । प्रधानमन्त्री ओली बाट ग्रिन सिग्नल पाएपछि चौधरी थप हौसिए र एनओसीको तदर्थ समिति गठन हुने घोषणा गरे। गरेपनि त्यस्तै ।

तदर्थ समितिकि संयोजक बनाइएका छन् उनै ध्रुवबहादुर प्रधान । उनको नेतृत्वमा साउन २६ गते ९ एनओसीको तदर्थ समिति गठन गरिएको प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक भएको थियो । संघीय सांसद समेत रहेका प्रधानको अर्को एनओसीको संयोजकको पद स्वीकार गर्नु श्रेष्ठको भन्दा पनि पश्चगमन हो । पद लोलुपता हो ।

सरकारकै आग्रहमा बनेका हुन् भने पनि समस्या समाधानका नाममा प्रधान उल्टो बाटो हिड्न तयार भएका हुन् । नेपालमा अहिले भएका मध्ये सबैभन्दा लामो समय एनओसीको कार्यकारी भूमिका बसेर प्रधान त्यसबेला देशको कानुनलाई मान्ने तर सरकारीको हस्तक्षेपलाई स्वीकार नगर्ने बताएर थाक्दैन थिए ।

अहिले एनओसीको मामलामा प्रधान ३६० डिग्री फर्कनु पर्ने अवस्था कसरी आयो ? सरकारी हस्तक्षेपलाई स्वागत गर्ने मतियारको मुख्य भूमिकामा कसरी पुगे? खेलकर्मी आश्चार्यमा परेका छन् । उनको हिजो र आजको भूमिकामा आकाश जमिनको अन्तर देखिएको छ । यो अहिले विवादको समाधान भन्दा पनि दलदलमा फस्ने र एनओसीलाई प्रतिबन्धमा पार्ने यात्रा मात्रै हुन सक्छ।

आफ्नो संयोजकत्वमा एनओसी बनेपछि प्रधानले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत थप‌ जानकारी दिने बताइएको थियो । तर पत्रकार सम्मेलनका विषयमा त्यसपछि कुनै जानकारी दिइएको छैन।

ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता (ओलम्पिक,एसियाड, साग) को सहभागिताका लागि मात्र एनओसीको आवश्यकता पर्दछ। त्यसबाहेक सहभागिताका लागि सम्बन्धित संघबाट नै हुन्छ । राष्ट्रिय टोलीको तयारी राखेप मार्फत सरकारले गर्छ । देश भित्र कुनै भूमिका नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका समयमा मात्र आफू‌ ठूलो बन्ने एनओसीको भूमिका नेपाली खेलकुदको नियति बनिसकेको छ ।

एनओसी नेतृत्वले ओलम्पिक मुभमेन्ट र ओलम्पिक चार्टर्ड भन्नका लागि मात्र हुन् । मुख्य विषय आफू र आफ्ना वरिपरिको संरक्षण नै हो । त्यसो हुनुमा खेलकुदमा धेरै भूमिका नभएपनि ओलम्पिकको माध्यमबाट देशको नाममा विना लगानी विदेश जान पाउने अवसर लिनुमा मुख्य ध्यान देखिन्छ। नत्र संघ भित्र विवाद हुँदा पनि खेल गतिविधि केहि नगरेपनि‌ एनओसीमा बसि रहन नैतिकताले नदिनु पर्ने हो ।

अहिलेको घटनाक्रमले एनओसी विवाद थप जटिल बने देखिन्छ । सरकार र एनओसी संम्वाद विहिन छ । श्रेष्ठले पटक पटक मन्त्रीसँग समय माग्दा पनि नपाएको र मन्त्री चौधरीले आफूसँग सम्पर्क नभएको दाबी गरेका छन् । ढिलो चाँडो संवाद नगरी अहिलेको समस्या समाधान हुने छैन ।

सरकारको निर्णय सधैं अटेर गर्ने अवस्थामा श्रेष्ठ नेतृत्व एनओसी रहन सक्दैन । त्यस्तै श्रेष्ठ नेतृत्वलाई पाखा लगाएर सरकारले पनि ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता गराउन सक्दैन । अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार र श्रेष्ठ एनओसीले एक कदम पछि हट्नै पर्छ ।

यथास्थितिमा समस्या समाधान हुने देखिदैन । त्यसैले प्रधान संयोजक रहेको भनिएकोले तदर्थ समितिले एनओसीमा भूमिका खोज्ने भन्दा पनि सरकार र एनओसीबीचको विवादलाई अन्त्य गर्ने बाटो खोज्नु उपयुक्त हुन्छ । एनओसीमा लामो समयको अनुभव र संघीय सांसदको नाताले पनि सरकार र एनओसीबीच संवाद र संयोजनका लागि प्रधान उपयुक्त पात्र हुन सक्छन् ।

गल्ति सच्याएर‌ एनओसीको विवाद समाधान गर्न सके खेलक्षेत्रको सम्मानित अभिभावक बन्ने अवसर प्रधानसँग छ ।