काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजन केसीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का उपाध्यक्ष लामा टेन्डी शेर्पालाई काम नगराउने निर्देशन दिएको दस दिन नबित्दै सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टलाई बिहीबार २६ बुँदे निर्देशन दिएका छन् ।

खेलक्षेत्रलाई अनुशासित, व्यवस्थित, मर्यादित एवं वैधानिक बनाउन राखेपका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्रीले २६ बुँदे निर्देशन जारी गरेको बिहीबार खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता राम प्रसाद थपलियाले जानकारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०४८ मा उल्लेख भएअनुसार खेलकुद सम्बन्धी संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता वा सभामा माग लिन राखेपको स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने प्रावधानको कार्यान्वयका गर्न मन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्री केसीले राखेपको बोर्ड बैठक हरेक दुई महिनामा राख्न समेत निर्देशन दिएका छन् । राखेप उपाध्यक्ष शेर्पाविरुद्ध तीन बर्षदेखि फौजदारी मुद्दा चलिरहेका कारण त्यसको अन्तिम किनारा नलाग्दा सम्म खेलकुदका कुनै पनि काम नगर्न नगराउन मन्त्रीले भदौ ६ मा निर्देशन दिएका थिए ।

मन्त्री केसीले सदस्य सचिव विष्टलाई दिएको २६ बुँदे निर्देशन यस्तो छ

१. राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सबै पदाधिकारीको वैदेशिक मनोनयनको अनुमति-सहमती तथा ऐनको दफा १९ अनुसारको प्रावधान अनुरुप परिषद् (बोर्ड) बैठक बसेमा बोर्डमा र परिषद (बोर्ड) बैठक नवसेको अवस्थामा माननीय मन्त्री (परिषद् अध्यक्ष) समक्ष पेश गर्ने ।

२.अन्तर्रा्ष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता वा अन्तर्रा्ष्ट्रिय खेलकुद विषयका सभा वा नेपालमा हुने खेलकुद प्रतियोगिता वा अन्तर्रा्ष्ट्रिय खेलकुद विषयको सभा वा सम्मेलनमा भाग लिन परिषद् सदस्यहरु, सदस्य–सचिव, उपाध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरुको वैदेशिक मनोनयन अनुमतिका लागि परिषद् (बोर्ड) को बैठकमा पेश गर्ने । बैठक नबसेको अवस्थामा विदेश भ्रमणका लागि मन्त्रालय मार्फत माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष पेश गर्ने ।

३. नेपालभित्र संचालन हुने राष्ट्रिय स्तरका खेल प्रतियोगिताहरुको बारेमा प्रतियोगिता शुरु हुनुभन्दा (३०) कार्य दिन अगावै र अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रतियोगिताका हकमा ३ महिना अगावै अनिवार्य रुपमा कार्यतालिका सहित मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने ।

४.परिषद्को बैठक आवश्यकता अनुरुप दुई भन्दा बढी पटक राख्न सकिने हुनाले अब देखि कम्तीमा प्रत्येक २÷२ महिनामा बैठक राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।

५.खेलकुद सं३संस्थाहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कार्य्विधि तयार गरी बोर्ड बैठकमा पेश गर्ने र स्वीकृत नहुँदै अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने भए बोर्८ बै७क बसेको समयमा बोर्डबाट र सो सम्भव नभए माननीय मन्त्रीज्यूको निर्देशानुसार गर्ने ।

६. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७३ मंसिर २ को निर्णयानुसार पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशनको अनिवार्य पालना गर्ने र परिषद् अन्तर्गत कुनै पनि नियुक्ती गर्नु पर्ने विशेष परिस्थिति परेमा बोर्डमा प्रस्ताव लगी बोर्डको निर्णयानुसार गर्ने । परिषद्को आन्तरिक कोषबाट हुने नियुक्तीको हकमा समेत लागू गर्ने ।

७. परिषद्को बेरुजु सालवसाली बढिरहेको सन्दर्भमा पेश्की तथा बेरुजु र्फयौट गर्ने कार्यलाई कार्ययोजना बनाई सरकारले निर्धारण गरेको ८० प्रतिशतको लक्ष्य प्राप्ती हुने गरी गर्ने गराउने ।

८.तेह्रौं दक्षिण एशियाली खेलकुदको पूर्वाधार निर्माण स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम कार्यान्वयन गरी गराई समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गराउने र सो को प्रतिवेदन गर्ने-गराउने ।

९. आर्थिक ऐन नियम, सार्वजनिक खरीद ऐन नियम एवं परिषदको आर्थिक ऐन नियम बमोजिम वित्तीय पारदर्शिता र उतरदायित्व सुनिश्चित गर्ने गरी आर्थिक कारोबार गर्ने गराउने ।

१०.अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोग, मन्त्रीपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द, मन्त्रालय लगायत निकायमा परेका उजुरीको फरर्यौटको लागि तद्रुकतासाथ काम गर्नेे ।

११.सातौं राष्ट्रिय खेलकुदको प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा शिघ्र पेश गर्ने, पेश्की फछ्र्यौट तीसदिन भित्र गरी लेखापरीक्षण गर्ने गराउने ।

१२.अन्तर्रा्ष्ट्रिय सहभागिता, कुनै वैदेशिक संघसंस्थासंग समझदारी गर्दा मन्त्रालयको अनिवार्य स्वीकृति लिने ।

१३.पन्द्र दिनभित्र विभागीय प्रमुखहरुलाई प्रशासनिक तथा आर्थिक कारवारको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने ।

१४.नेपालको खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि तीन महिना भित्र रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी पेश गर्ने ।

१५.राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कामकारवाही र कार्य पद्धति चुस्त दुरुस्त बनाई खेल सुशासन कायम गर्ने गराउने ।

१६.प्रशिक्षक नभएका जिल्लामा हाल केन्द्रमा रहेका प्रशिक्षकहरुबाट व्यवस्थापन गरी तुरुन्त प्रशिक्षक खटाउने ।

१७ .सदस्य सचिव लगायत परिषद्का पदाधिकारीको वैदेशिक सहभागिताबाट फर्केपछि ७ दिन भित्र अध्यक्ष समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने, गराउने ।

१८.परिषद्का अध्यक्षज्यू मार्फत संरक्षक प्रधानमन्त्रीज्यूकोमा पेश गर्ने वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी÷गर्न लगाई अध्यक्ष समक्ष पेश गर्ने ।

१९.परिषद्को पुनः संरचनाको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको संरचना तथा समायोजनको खाका तयार गरी गराई मन्त्रालयमा पेश गर्ने ।

२०.परिषद् र अन्तर्गत क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति, जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलबी प्रतिवेदन परिषद्को बोर्ड बैठकबाट पारित गर्ने गराउने ।

२१.राखेपबाट प्रदेश/जिल्ला/स्थानीय तहहरुको भौतिक निर्माण मर्मत सुधार, खेलकुद प्रशिक्षण लगायतका कार्यहरुको अनुगमन, मुल्याङ्कन नियमित रुपमा गर्न र सोको प्रतिवेदन प्रत्येक चौमासिकमा मन्त्रालयमा प्रस्तुत गर्ने ।

२२.हाल प्रशिक्षकहरुलाई कार्यालय प्रमुखको रुपमा खटाएको बुझिन आएकोले सो पदमा स्थान जिल्लाका प्रशासनतर्फका जेष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्ने ।

२३.कुनै क्लब तथा संघसंस्थाहरुमा विदेशी खेलाडी÷प्रशिक्षक राख्नु पर्दा सो खेलाडी÷प्रशिक्षकको आवश्यकता रहेको औचित्य पुष्टी हुने गरी मात्र राख्न राखेपले सम्बन्धित संस्था क्लबलाई निर्देशन दिने व्यवस्था गरी सो को जानकारी मन्त्रालयलाई दिने र मन्त्रालयमा सिफारिस गर्दा पनि औचित्य पुष्टि गर्ने ।

२४.विदेशी खेलाडीहरुका लागि गैरपर्यटकीय भिषा सिफारिस गर्दा नेपालमा उपलब्ध नहुने स्तरका खेलाडीहरुको मात्र सिफारिस गर्नु पर्नेछ र यदि नेपालमा खेल्नका लागि नभई नहुने खेलाडी भएमा खेलाडीको स्तर खुल्ने अन्तर्रा्ष्ट्रिय खेलाडी भएको कागजातसहित पेश गर्ने र यस्ता खेलाडीको नियमिति अनुगमन गरी प्रत्येक महिना प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने ।

२५.विदेशी संघ, संस्था, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय निकायहरुसँग निःशुल्क, अनुदान वा उपहारस्वरुप सहायता स्वीकार गर्नु अगावै अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था भएकोले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् तथा विभिन्न संघसंस्था तथा परिषद्ले नै कर छुट, भन्सार छुट जस्ता कर छुटका लागि सिफारिश गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई सो पत्रसहित संलग्न गरी राजश्व छुटको सिफारिस गर्ने ।

२६.खेलकुद सम्बन्धी संघहरुको दर्ता प्रक्रिया सम्बन्धमा कार्य्विधि बनाई बोर्ड बैठकमा पेश गर्ने र कार्य्विधि स्वीकृति नभएसम्म संघ दर्ता गर्नुपर्ने भए परिषद्को बोर्डको निर्णायबाट मात्र गर्ने ।