सुमन अधिकारी, बुटवल

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेट संघका तत्कालीन अध्यक्ष संजय गुरुङले आफूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै दर्ता गरेको रिट निवेदन खारेज भएको छ ।

अदालतको सो आदेशसंगै गुरुङ पदमुक्त भएका छन् ।
जेठ ३ मा कपिलवस्तुको तौलिहवामा भएको प्रदेशको विशेष साधारणसभाले गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्दै उनलाई पदबाट हटाएको थियो ।

तर गुरुङले आफु विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव कानुन विपरित रहेको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सोहि रिट माथि सुनुवाई गर्दै बुधवार उच्च अदालतका न्यायाशीधहरु जगतबहादुर थापा र तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको संयक्त इजलासले गुरुङको पक्षमा उत्प्रेषण परमादेश दिन अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको हो ।

अदालतको उक्त आदेशसंगै लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेट संघको विशेष साधारण सभाले गुरुङलाई गरेको पदमुक्त गरेको निर्णय सहि ठहरिएको छ । यो आदेशसंगै उनी सो पदबाट हटाइएका छन्। अदालतले साधारण सभाको निर्णय क्यानको विधान र कानूनसम्मत भनेको छ ।

तौलिहवामा भएको विशेष साधारणसभामा उपस्थित ३८ जना (शतप्रतिशत) प्रतिनिधिले नै अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेपछि गुरुङ पदमुक्त भएका थिए । उक्त विशेष साधारण सभाले उपाध्यक्ष विनय राजभण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेको थियो ।

२०८१ चैत २२ गते संघका उपाध्यक्ष विनय राजभण्डारी प्रस्तावक बस्दै ३१ जना प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)मा पठाइएको थियो । सो प्रस्तावमाथि निर्णय गर्नका लागि भन्दै क्यानले विषेश साधारणसभा गर्न पत्र दिएको हो । सोहि अनुसार जेठ ३ गते विशेष साधारणसभा गरि अविशवास प्रस्ताव पारित गरिएको थियो ।

गुरुङले आफुलाई पदमुक्त गर्ने साधारणसभाको निर्णय, क्यान लगायत ६ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै उत्प्रेषण परमादेश माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा गत जेठ २५ मा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । अदालतको निर्णयसंगै संघले अध्यक्ष चयनका लागि पाल्पामा गर्ने भनिएको साधारणसभा बोलाउने बाटो खुलेको छ ।

गुरुङ पछिल्लो डेढ वर्ष यता संघको प्रदेश अध्यक्ष थिए । उनी रुपन्देही क्रिकेट संघका सचिव समेत हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेट संघका कार्यवाहक अध्यक्ष राजभण्डारीले विशेष साधारणसभाले गरेको निर्णय अदालतले बैध भनेकाले अब छिट्टै वार्षिक साधारणसभा बोलाउने बताएका छन् ।