काठमाडौँ – नेपाली क्रिकेटको वैद्यानिक विवाद अझै लम्बिने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को तदर्थ समिति गठनलाई लिएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि क्रिकेटमा नयाँ परिस्थिति सृजना भएको छ ।

क्यानको निर्वाचित कार्यसमितिलाई काम गर्न नदिई तदर्थ समिति बनाएको भन्दै चतुरबहादुर चन्द अध्यक्षमा रहेको निर्वाचित क्यानले परिषद्लाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले राखेपको नाममा उक्त आदेश दिएको हो ।

राखेपको तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय खारेजको माग गर्दै निर्वाचित क्यानले नेपाल सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, परिषद, तदर्थ समितिका १५ जनालगायत २३ जना विरुद्ध रिट दायर गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले आइतबार राखेपको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशपछि अर्को आदेश नआएसम्मका लागि रमेश सिलवाल नेतृत्वको क्यानको तदर्थ समितिले कुनै काम कारवाही गर्न नपाउने भएको छ । तर, क्यानको बिषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने वा नपर्ने बिषयमा छलफल गर्न अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नकुल सुवेदीले जानकारी दिए ।

साथै चन्द नेतृत्वको समितिलाई के कारणले काम गर्न रोक लगाइएको हो १५ दिनभित्र लिखित रुपमा पेश गर्न राखेपलाई भनेको छ । यसअघि क्यानको एक समूहले मंसिर २८ र २९ गते भएको साधारण सभाले चतुरबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा कार्यसमिति चयन गरेको थियो । टंक आङबुहाङ नेतृत्वको रहेको क्यानको कार्यकाल पुरा भएपछि को साधारण सभाले चन्द अध्यक्ष र अशोकनाथ प्याकुरेललाइ महासचिव चयन गरेको थियो ।

तर राखेपले निर्वाचनलाई मान्यता नदिई हस्तक्षेपकारी निर्णय गर्दै क्यानको कार्यकारी अधिकार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भावना घिमेरलाई दिएको थियो । हस्तक्षेपलाई निरन्तरता दिने क्रममा राखेपले पुस २४ गते रमेश सिलवालको अध्यक्षतामा क्यानको १५ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो ।