काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) मा देखिएको पछिल्लो विवादका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए) ले पहिलो पटक आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा आफुहरुलाई आधिकारिक दाबी गर्दै आएको रुक्म शम्सेर राणाको समूहलाई आइओसी र ओसिएले पत्रमार्फत स्वघोषित समानान्तर एनओसीलाई मान्यता नभएको प्रष्ट पारेको छ । सोही पत्रमा जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष र लामा टेन्डी शेर्पा महासचिव रहेको एनओसीलाई मात्र आफुहरुको मान्यता रहेको पनि उल्लेख गरेको छ ।

श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको एनओसीले शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आइओसी र ओएसीबाट संयुक्त रुपमा प्राप्त पत्र सार्वजनिक गरेको थियो । आइओसीका डेपुटी डिरेक्टर तथा एनओसी रिलेसन डिरेक्टर पेरी मिरो र ओसिए जेनेरल डिरेक्टर हुसेन अल मुसल्लामले पठाएको पत्रमा भनिएको छ,‘ एनओसीमा पछिल्लो समय आएको घटनाक्रमबाट हाम्रो चासो बढेको छ र केहि समूहबाट खोलिएको र स्वघोषित समानान्तर कमिटिलाई आइओसी र ओएसीले मान्यता दिएको छैन ।’

तीन दिनअघि प्राप्त पत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल, युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित श्रीपाली र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टलाई दिइएको एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । सातदोबाटोस्थित एनओसी भवन पछिल्लो दुई महिना यता रुक्म शमशेर राणा नेतृत्वको एनओसीले प्रयोग गर्दै आएको छ । सर्वोच्चले २०६७ मा दिएका फैसलापछि नेपालमा दुईवटा एनओसी अस्तित्वमा छ । सर्वोच्चको फैसलामा राणा नेतृत्वको एनओसीलाई वैधानिक भनेको थियो ।

आइओसी र ओसिएले पत्रमार्फत तत्काल श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीलाई भवनमा पुर्नस्थापित गर्न पर्ने पनि बताएको छ । गत फागुनमा प्रहरीको रोहबरमा राणाको नेतृत्वमा रहेको एनओसीका पदाधिकारी एनओसी भवन प्रवेश गरेका थिए । युवा तथा खेलकुद मन्त्री श्रीपालीले गत साता विवादमा रहेको एनओसी विवाद मिलाउन परिषद्का सदस्यसचिव बिष्टलाई जिम्मा दिएको थियो ।

मन्त्रीले आधिकारिकताका सम्बन्धमा दुवै पक्षसँग समन्वय गरी एनओसीका क्रियाकलापहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने गराउने वातावरण सृजना गर्न गराउन परिषद्लाई एक साताको समय दिएको छन् । समयमा परिस्थिति सकारात्मक हुन नसके अवस्था गम्भिर बन्दै जाने पत्रमा संकेत मिलेको भन्दै एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठले भने,‘त्यसले हामी चाहन्छौं । हामीलाई निर्वाध रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो ।’

अर्को पक्षसँग छलफल हुन्छ भन्ने विषयमा श्रेष्ठले भने भवन नछोड्दा सम्म कुनै प्रक्रिया अघि नबढ्ने बताए । ‘ओलम्पिक मुमेन्टका लागि हामी सबैसँग सहकार्य गर्न तयार छौं’ उनले भने, ‘त्यसका लागि भवनमा हामीले काम गर्न पाउनुपर्दछ । यथास्थितिमा सहकार्य हुन सक्दैन ।’