काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– स्थानिय निर्वाचनका कारण केही मथ्थर देखिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को विवाद फेरी अदालतमा पुगेको छ । जीवन राम श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को मान्यता प्राप्त एनओसीले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यथास्थितीमा राखी विवादित दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एनओसीका पदाधिकारी सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दायाँबाट क्रमश: महासचिव लामा टेन्डी शेर्पा, अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष धिरेन्द्र प्रधान र उपाध्यक्ष ज्योति राणा ।

सर्वोच्चले २०६७ मा गरेको एनओसीको वैद्यानिकता फैसलालाई गृह मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गर्दा पछिल्लो पटक विवाद सृजना भएको थियो । २०६७ मा सर्वोच्चले रुक्म शम्सेर राणाले नेतृत्व गरेको एनओसी वैधानिक भएको फैसला गरेको थियो ।
त्यहि फैसला कार्यान्वय निर्देशनालयको आदेश कार्यान्वय गर्न गृह मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र र सो सँग सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरबाट जारी पत्रलाई यथास्थितिमा राख्न श्रेष्ठले दिएको निवेदनका आधारमा सर्वोच्चका न्यायाधिश सारदाप्रसाद घिमिरेले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि डाक्न आइतबार आदेश दिएका हुन् ।

श्रेष्ठले गृहमन्त्रालयसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई जेठ १४ गतेलाई बोलाएको छ । ललितपुर जिप्रकाको पहलमा माघ ११ देखि राणा पक्षले एनओसी भोगचलन गर्दै आएको छ ।

आइओसी र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए) ले आफुहरुको मान्यता श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको एनओसीलाई रहेको प्रष्ट पार्दा पनि राणा पक्षले सातदोबाटोस्थित एनओसी भवन छाडेको छैन । श्रेष्ठपक्षले गृह मन्त्रालयको पत्रका कारण राणा पक्षले एनओसी कब्जा गरेको आरोप लगाउँदै श्रेष्ठले पक्षले त्यसले नेपालको ओलम्पिक मुभमेन्टमा समेत असर परिरहेको जिकिर गर्दै आएको छ ।

श्रेष्ठले पक्षले यो विवाद जारी रहे नेपालले दुई बर्षपछि आयोजनाको जिम्मेवारी पाएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) पनि प्रभावित हुने बताउँदै आएको छ । एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश खेलाडीको पक्षमा रहेको जनाउँदै सोमबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने,‘ अब साग तयारीका लागि काम गर्न बाटो खुलेको छ । यो आदेशलाई पनि सम्बन्धित निकायले नै कार्यान्वय गर्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । ’

यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश –