काठमाडौं– नेतृत्वका लागि यसअघि निकै रस्सा कस्सी चल्दै आएको नेपाल भलिबल संघमा यसपट मुख्य नेतृत्व सर्वसम्मतमा चुनिएको छ । पूर्व अध्यक्ष गंगाबहादुर थापा र निर्वतमान अध्यक्ष दानबहादुर तामाड्ले सर्वसम्मत नेतृत्व लिन चाहेपनि नेकपा एमालेको भातृ सगठनले नेपाल खेलकुद महासंघको पहलमा मनोरञ्जनरमण शर्मा अध्यक्ष चुनिएका छन् । उनी यसअघि संघको उपाध्यक्ष छन् ।
अध्यक्ष मनोरञ्जन रमण शर्मा
शर्माको प्यानलबाट महासचिव बन्ने प्रयासमा रहेका जितेन्द्रबहादुर चन्दले यसपटक विना प्रतिस्पर्धा उक्त जिम्मेवारी पाएका छन् । उनी दानबहादुरको कार्यकालमा पनि महासचिव नै थिए । यसअघि सदस्य रहेक सुनकेशरी माली निर्विरोध कोषाध्यक्ष बनेकी छिन् ।
नयाँ संविधान अनुसार संघिय संरचनालाई आत्मसात गर्दै संघको सातौं साधारण सभाले शुक्रबार पास गरेको विधान अनुसार ३९ सदस्यीय केन्द्रिय समिति पास गरेको छ । प्रत्येक प्रदेशबाट १÷१ निर्वाचित हुने गरि ७ जना सचिवको व्यवस्था गरेको छ । यसअघि केन्द्रिय सदस्य रहेकाले मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने सचिव पनि निर्विरोध भएको छ । प्रदेश नं १ बाट मदन खड्का र २ बाट रामनाथ भण्डारी सचिव चुनिए । यसअघि पनि खड्का र भण्डारी सचिव थिए । २ नम्बरबाट यसअघि केन्द्रिय सदस्य नभएका कारण भणडारीको उम्मेदवारी परेको थियो । प्रदेश नं ३ बाट मनवीर छन्त्या, ४ बाट डीबी नेपाली, ५ बाट मध्यपश्चिम खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष भीम ओली, ६ बाट श्याम श्रेष्ठ र ७ बाट जगजित भट्टको मात्र उम्मेदवारी परेपछि सबै निर्विरोध बनेका छन् ।
अध्यक्षसहित निर्वाचनबाट २५, निर्वमान अध्यक्ष तथा २ उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) बाट २ सहित ११ जना सदस्य मनोनित गरि केन्द्रिय समिति ३९ सदस्यी हुनेछ ।
साधारण सभाले १ अध्यक्ष, ५ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, ७ सचिव, १ कोषाध्यक्ष र १० सदस्य निर्वाचित गर्नेछ । अब ५ उपाध्यक्ष र १० सदस्यका लागि शनिबार निर्वाचन हुनेछ । उपाध्यक्ष र सदस्यमा आकंक्षी धेरै ेदेखिएका छन् । यसअघिका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र खड्का, सचिव टिएस ठकुरी, कोषध्यक्ष निरोज मास्के, हरकसिंह धामी, बुद्धिबहादुर कटुवाल लगायतले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यस्तै सदस्यमा १९ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
७५ जिल्ला, ५ क्षेत्र, खेलाडी, रेफ्री र केन्द्रिय समिति गरि झन्डै १ सय ३० ले भलिबल संघको मतदानमा भाग लिनेछन् । शुक्रबारको बन्द सत्रमा महासचिव जितेन्द्रबहादुर चन्द र कोषाध्यक्ष निरोज मास्केको आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतले पास भएको थियो ।
