काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)- अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का पूर्व अध्यक्ष गणेश थापा फुटबलमाथि कुनैपनि फुटबल गतिबिधिमा संलग्न हुन नपाउने १० बर्षे प्रतिबन्ध सकिएको छ।

भ्रष्टाचार गरेको र घुस लिएकोसहित विभिन्न धाराहरू उल्लंघन गरेको विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) को अनुशासन समितिको ठहर गरेपछि थापालाई फिफाले सन् २०१५ अप्रिल १६ मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

प्रतिबन्ध सकिएपछि थापाले बिहीवार विज्ञप्ति जारी गर्दै सबैलाई धन्यवाद दिएका छन्। 

प्रतिबन्ध लाग्दा उनी एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) को उपाध्यक्ष र एन्फा अध्यक्ष थिए ।
थापाले विज्ञप्तिमा भनेका छन्,’ कठिन दस वर्षे अवधिपश्चात्, मेरो फुटबल सम्बन्धित सबै गतिविधिबाट भएको निलम्बन अब समाप्त भएको छ। यो यात्रा चुनौतीपूर्ण थियो, तर यस अवधिमा मेरो परिवार, साथीहरु, शुभचिन्तकहरु र समस्त फुटबल प्रेमीहरुले गर्नुभएको सहयोग र अटल समर्थनको लागि म धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।’

उनले नेपाली फुटबलको विकास र विस्तारमा आफ्नो साथ र सहयोग सधैँ रहनेछ पनि बताइएका छन् ।

प्रतिबन्धको अवस्थामा पनि थापाले केही वर्षयता सामाजिक सञ्जालमार्फत एन्फा नेतृत्वको आलोचना र अधिकांश निर्णयमा आलोचना र टिप्पणी  गर्दै आएका छन् । 

प्रतिबन्धकै अवस्थामा उनले एन्फा निर्वाचनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको उनी आफै र उनको निकटताले सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका छन्। पछिल्लो निर्वाचनमा एन्फाका वर्तमान अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङको समूहलाई थापाले सघाएको बताइन्छ।

फिफाले प्रतिबन्ध लगाउनुअघि ‍२०७१ सालमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले थापामाथि ५८ करोड रुपैयाँ अनियमितताको गरेको आरोप लगाउँदै छानविनका लागि अख्तियार पठाएको थियो। तर अख्तियारले भने आरोप पुष्टि हुन नसकेको भन्दै उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।

थापाको प्रतिबन्धित सकिने दिन नजिकिँदै गर्दा एन्फाले चैत ११ र १२ गते भएको बैठकले भने उनीमाथि कारवाहीका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो।

एन्फाको निर्णयमा भनिएको छ, ‘पूर्व अध्यक्ष गणेश थापा विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तामेलीमा राखिएको आर्थिक अनियमिता संग सम्बन्धित फाईल पुनः अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्राचार गर्ने तथा पदको दुरुपयोग गरी घुस वापत तत्कालिन ए.एफ.सी. अध्यक्ष मार्फत लिएको १,००,०००। अक्षरुपी एक लाख अमेरीकी डलर। १० बर्षको सावां व्याजसहित हालको दरभाउमा हुने रकम राज्य कोषमा दाखिला गराउन र देशको नामबाट प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तराष्ट्रिय समुदायमा देशको छवी बदनाम गरी घुस लिएको प्रमाणित हुँदा पनि हाल सम्म नेपाल सरकारको कानून बमोजिम राष्ट्रलाई घात हुने अपराध गरेको ठहर भैसक्दा पनि निजलाई कुनै कानुनी कारवाही नभएको हुदा कानुन बमोजिम कारवाहीका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुमा पत्राचार गर्ने र संघको सदाचार समितिलाई पनि आवश्यक कारवाहीका लागि सिफारीस गर्ने निर्णय गरियो ।’