प्रकाश तिमल्सिना,काठमाडौं

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) बीचको आन्तरिक विवादले अब विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) मा औपचारिक रुपमा प्रवेश पाएको छ ।

अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले विधान विपरित विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेम्बाङले फिफा र एएफसीमा छानबिनका लागि मंगलबार उजुरी दर्ता गराएका छन् । यसै महिनाको सुरुवातमा एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले वेब पोर्टललाई दिएको अन्तवार्तामा ग्रासरुट कार्यक्रमका विषयमा बोल्ने क्रममा तराईमा राष्ट्रियताको कमी रहेको बताएपछि विवादमा तानिएका थिए ।

नेम्बाङले अध्यक्षले फिफा, एएफसी र एन्फाकै विधान विपरित अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘मैले व्यक्तिगत रुपमा पनि अध्यक्षलाई सार्वजनिक माफीको सल्लाह दिएको मान्नु भएन । एन्फा कार्यसमितिको बैठकमा पनि छानबिन समिति बनाउन र त्यति बेला सम्मका लागि अध्यक्षलाई राजीनामा गर्न अवाज उठाएको हु । दुवै सुनुवाई भएन ।’

अध्यक्ष शेर्पाले गलत अभिव्यक्तिका लागि माफी माग्नुको सट्टा उल्टो कार्य समिति बैठकमा आफुले त्यस्तो अभिव्यक्ति नदिएको भनेर टार्न खोजेको आरोप वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्बाङले लगाएका छन् । उहाँको अभिव्यक्ति विधान विपरित छ । मैले त्यसको छानबिनको माग गर्दा कार्यसमितिमा सुनवाई भएन, उनले भने, त्यसैले मैले सम्बन्धित माथिल्लो निकाय फिफा र एफसीमा उजुरी दिएको हु । उजुरीका बारेमा मैले अध्यक्षलाई पनि जानकारी गराएको थिए । उहाँले पठाउनुस् भन्नुभएपछि पठाए ।’

ग्रासरुट कार्यक्रमका लागि नेपाली सेना सँगको सहकार्यमा तराईका ४ जिल्ला सप्तरी, सिराहा, धनुषा र महोत्तरीमा ग्रासरुटको कार्यक्रम सुरु गरेको बताउँने क्रममा एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले राष्ट्रियताको प्रसंग उठाएका थिए । उक्त अन्तर्वार्तामा शेर्पाले आर्मीसँगको सहकार्यमा ग्रासरुट सुरु गर्नुको दुई वटा कारण रहेको बताएका थिए ।

‘एउटा तराईको बच्चाहरुलाई फुटबल प्रति आकर्षण गर्नका को लागि । अर्को राष्ट्रियता सिकाउनको लागि हामीले गर्यौं,’ उनले भनेका थिए,’ तराई तिर जाँदा राष्ट्रियताको फिलिङ अलि कम पाइन्छ । त्यसले गर्दा आर्मीको ब्यारकेमा प्रशिक्षण लिन आउँदा त्यहाँ राष्ट्रिय गित पनि सिक्ने नेपालको विषयमा चर्चा हुने भएकाले फुटबलको माध्यमबाट खेलाडी उत्पादन गर्ने हिसाबले हामीले काम गरेका छौं ।’

विवादास्पद अभिव्यक्तिमा केन्द्रिय अध्यक्ष र जिल्ला अध्यक्षलाई कार्यसमितिले फरक व्यवहार गरेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्बाङ भनाई छ । एन्फा ललितपुरका अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापालाई एन्फाको अर्को साधारण सभा सम्मका लागि निलम्बन गर्ने सचिवालयको निर्णयलाई सोमबार बसेको एन्फा कार्यसमितिको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो ।

वैशाख २२ गते एन्फा डेमा एन्फा पदाधिकारी तथा ए,बी,सी क्लबका अध्यक्ष रहेको भाइबर ग्रुपमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्बाङले दिएको एन्फा डेको शुभकामनामा प्रतिक्रिया दिएकै कारण लतितपुरका अध्यक्ष थापा कारवाहीमा परको थिए । उनले प्रतिक्रियामा, ‘आज एन्फा डे होइन चोरहरुको श्री गणेश डे हो’ भनेर लेखेका थिए ।

त्यसमा एन्फाले स्पष्टिकरण मागेको थियो । स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै थापालाई निलम्बन गरेको थियो । नेम्बाङले त्यो निर्णयलाई ठूलो कारवाही भनेका छन् । ललितपुरका अध्यक्षले गरेको गल्तीमा गरिएको सजाय, कसुर भन्दा ठूलो सजाय हो, उनले भने, अनि केन्द्रिय अध्यक्षलाई चाहिँ विधान विपरित अभिव्यक्ति दिदा छानबिन पनि गर्न नहुने तर्क सहि होइन ।

एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले भने आफ्नो अभिव्यक्तिका लागि माफी मागेका थिए । बुधबार विज्ञप्ती जारी गर्दै अन्तवार्ताको क्रममा व्यक्त शब्दावलीबाट नेपाली दाजुभाई तथा दिदी बहिनी एवम् त्यस क्षेत्रका नेपालीहरुमा कुनै चोट वा ठेस पुग्न गएमा त्यसप्रति हार्दिक क्षमा याचना गरेका छन् । सोही विज्ञप्तीमा उनले भनेका छन्, ‘अनलाईन अन्तर्वाताको क्रममा व्यक्त भावना भन्दा पनि शाब्दिक अर्थमा मात्रै धेरै ध्यान दिइएको छ । तर मेरो अभिप्राय तथा भावना कुनै पनि भाषा, वर्ग, धर्म लिंग तथा सम्प्रदायको नेपालीको राष्ट्रियतथामा प्रश्न गर्ने थिएन र कदापि होइन पनि ।’

सोहि विषयमा जेठ १४ गते सांसद विमलप्रसाद श्रीवास्तवले एन्फा अध्यक्ष शेर्पालाई कारवाही गर्न संसदमा माग गरेका थिए । ‘एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले नेपाली समाजमा विभेदको विजारोपण गरेको बुझिएको छ ,’ सांसद श्रीवास्तवले भनेका थिए, ‘उहाँले मधेसीहरुलाई सेनाको माध्यम लगाएर राष्ट्रिय गान सिकाउँदैछु भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिनुभएको हुनाले त्यस्ता अभिव्यक्ति दिने ति जिम्मेवार व्यक्तिलाई छानविन गरि आवश्यक कारवाही गर्न सभामुखमार्फत माग गर्दछु ।

एन्फा अन्तर्गत नै रहेका ४ जिल्ला फुटबल संघ (काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र धादिङ) का अध्यक्षले संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एन्फा अध्यक्ष शेर्पालाई कारवाही गर्न माग गरेका थिए । यसैबीच, मधेशी आयोगले पनि शेर्पाको विवादस्पद अभिव्यक्ति नोटिसमा आएको जनाएको थियो ।