सरिता श्रेष्ठ, काठमाडौं

‘१८ हजार रुपैयाँ अहिलेको समयमा ठूलो रकम होइन । तर अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले पुरुष र महिला खेलाडीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्यो । यो सोचाई हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धी हो,’ महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीकी कप्तान रेनुका नगरकोटीले एन्फाको निर्णय आएपछि यसरी खुसी साटिन् ।

नेपाली खेलकुदमा नै तरगं ल्याउने एन्फाको स्वागत योग्य कदममा सबै खुसी देखिन्छन् । जहाँ रेनुकाले भने जस्तै समानताको सोच खुसीको खबर र नेपाली खेलकुदका लागि नै सुखद संकेत हो । मैदानमा उत्रदा महिला र पुरुष खेलाडीले गर्ने मिहिनेत, बगाउने पसिना, खर्चिने समय र अन्तर्राष्ट्रिय नियमको पालना उस्तै हो । यसमा भिन्नता छैन ।

राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालको झन्डा फहराउँदा सम्पूर्ण देशवासी समान रूपमै गर्व महसुस गर्छन् । पुरूष वा महिला खेलाडी कसले पदक जित्यो भनेर तुलना हुँदैन, त्यो क्षण मात्र नेपाल र नेपालीको हुन्छ।

सन् १९९९ मा एसियन गेम्समा तेक्वान्दोकी सविता राजभण्डारीले देशका लागि जितेको पहिलो रजत पदक, छनोट चरण पार गरेर २००४ को ओलम्पिक खेल्ने तेक्वान्दोकी संगिना वैद्य हुन् वा गत वर्ष स्वदेशमा आयोजना भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को पौडीमा सर्वाधिक ४ स्वर्ण पदक जित्ने गौरिका सिंह । यी महिला खेलाडीले‌ दिलाएको ऐतिहासिक सफलतामा हरेक नेपालीले गर्व गरेका छन् । यी त नेपाली खेलकुदका केहि उदाहरण मात्र हुन् ।

नतिजाकै आधार हेर्ने हो भने महिला खेलाडी एक कदम अगाडि छन् । यति हुदा हुदैपनि स्पष्ट भिन्नता र असमानता नेपाली खेलकुदले वेहोर्दै आएको तितो यथार्थ हो । जुन आज पनि कायमै छ । प्रशिक्षण, प्रतियोगिता,अवसर र पुरस्कार राशीमा पुरूष र महिला खेलाडीमा ठूलो अन्तर छ । यो अन्तर र असमानता नेपाली खेलकुदमा मात्र होइन विकसित राष्ट्रमा पनि छ । तर, सिमित नै भएपनि केहि राष्ट्रले समानताको कदम चाल्न सुरु गरिसकेका छन् । पछिल्लो निर्णयले अब एन्फा पनि त्यहि बाटोमा अघि बढेको देखिन्छ ।

नेपाली खेलकुदमा राष्ट्रिय फुटबल र क्रिकेटका खेलाडीले मासिक पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् । महिला क्रिकेटरको हालैबाट मात्रै लागू भएको हो । त्यसबाहेक मासिक पारिश्रमिक पाउने भनेको तीन विभागिय टोली (सेना, पुलिस र शसस्त्र प्रहरी ) मा आबद्ध खेलाडी हुन् । उनीहरुले खेलाडी भन्दा पनि सम्बन्धित विभागमा जागिरे भएका कारण पारिश्रमिक पाउने हुन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा २ सय भन्दा बढी राष्ट्रिय संघहरु दर्ता छन् । त्यसमध्ये दुईवटा संघले मात्र नियमित पारिश्रमिक दिनु नेपाली खेलकुदको बिडम्बना र खेलाडीको दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ । फुटबल र क्रिकेटमा पनि सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय निकायको अनुदान नहुने हो भने तीनले पनि पाउने नपाउनेमा शंका गर्ने ठाँउ रहन्छ ।

एक दुई खेलमा बाहेक खेलाडीहरु विना पारिश्रमिक खेलिरहँदा, लाचार र मुकदर्शक छन् खेलकुद मन्त्रालय, राखेप र नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) । नियमित आम्दानीको श्रोत विना पनि खेलाडीले नतिजा दिएका छन् । ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सिमित बाहेक खेलाडीका लागि सेवा सुविधा त आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तै हो ।

यो दयनीय असमानता र विभेदको अवस्थामा आशाको त्यान्द्रो, एन्फाले दिलाएको छ। बिहिबार महिला र पुरुष खेलाडीहरूलाई समान पारिश्रमिकको निर्णय मार्फत । जसले एउटा उत्साह र आशाको सञ्चार पक्कै छरेको छ । यो खबर सार्वजनिक भएपछि केहि खेलाडीले भने पत्याउनै गाह्रो भएको समेत बताएका छन् ।

कप्तान रेनुकाले नै खबरलाई पत्याउन सकिनन् । साथीहरूसँग सोधेर मात्र ढुक्क भइन् । राष्ट्रिय टोलीकी फरवार्ड सावित्रा भण्डारी सम्बाले एन्फाको पछिल्लो निर्णयले आफूहरु हर्षित हुनु स्वभाविक भएको बताइन् । उनी र अधिकांश खेलाडीले थप जिम्मेवारी महसुस गरेको सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘एन्फाको निर्णयपछि अब हामीले नतिजा दिन सक्नुपर्छ ।’

सम्बाको भनाईमा गोलकिपर एन्जिला सुब्बा र मिडफिल्डर अनिता बस्नेत पनि सहमत छन् । महिला फुटबल खेलाडीमा उत्साह छाउनु स्वभाविक थियो । दोब्बर भन्दा बढीको अन्तरबाट पारिश्रमिक वृद्धि र अब दुवै टोलीका खेलाडीले समान पारिश्रमिक पाउने निर्णयलाई महिला खेलाडीको हकमा कोसेढुंगा नै मान्न सकिन्छ ।

एन्फाको निर्णयले फुटबलका मात्र होइन अन्य खेलका महिला खेलाडीमा पनि आशा र आत्मविश्वास जगाइदिएको महसुस हुन्छ । महिला राष्ट्रिय बास्केटबल टोलीका कप्तान सदिना श्रेष्ठलाई एन्फाको निर्णयले खुसी बनायो । तर, बास्केटबलमा पुरुष र महिला खेलाडीको तलबमा भेदभाव भयो भन्ने माहोल आजसम्म बन्न सकेको छैन ।

बास्केटबल मात्र होइन फुटबल, क्रिकेटबाहेक कुनै पनि खेलका खेलाडीले पारिश्रमिक पाउँदैनन् । सदिना जस्तै लामो समय खेलकुदमा बिताएका खेलाडीहरूले पनि मासिक तलब कस्तो हो अनुभव गर्न पाएका छैनन् । एन्फाको यो कदमले कम्तीमा राखेप र संघले पनि थोरै रकमबाट भएपनि मासिक पारिश्रमिकको सुरुवात गरिदिन्छ कि भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको सागकी रजत पदक विजेता टोलीकै कप्तान सदिनाको आशा छ ।

सदिनाको जस्तै १३ औं सागकी स्वर्ण पदक विजेता करातेकी अनु अधिकारीको विचारले मेल खान्छ । उनले भिनन्, ‘अब राखेप र संघले पारिश्रमिकको पहल गर्छन् आशा लागेको छ। त्यसले खेलाडीलाई आर्थिक रुपमा केहि सहज हुनेछ ।’

महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीकी कप्तान रुविना क्षेत्रीको सोच भने केहि फरक छ । उनी भन्छिन्, ‘महिला र पुरुष खेलाडीले खेल्दा गर्ने मिहिनेत समान हो । एन्फाको यो निर्णयले अन्य खेल संघलाई चुनौती दिएको छ । समानताको पाठ सिकाएको छ । सिस्टम बनाइ दिएको छ । अब समान पारिश्रमिकका लागि पहल गर्न हामीलाई पनि आत्मविश्वास बढेको छ ।’

ओलम्पियन समेत रहेकी महिला फुटबल कमिटिकी सदस्य संगिना वैद्य यो निर्णय गराउन सजिलो नभएको अनुभव सुनाउँछिन् । उनको नजरमा एन्फाको निर्णयले राष्ट्रिय टोलीमा पर्न खेलाडीका बीचमा प्रतिस्पर्धाको भावना बढाउनेछ । पारिश्रमिकले जीवन धान्न केहि सजह हुनेछ ।अर्को तर्फ समग्रमा खेलाडीको प्रदर्शनमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।

राखेप सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालले घुमाउरो शैलीमा एन्फाको निर्णयमा आफ्नो भूमिका रहेको बताए । सिलवालले भने ‘संविधानमा नै महिला र पुरुषमा विभेद नगर्ने भन्ने उल्लेख छ । त्यसअर्थ एन्फाको निर्णय स्वागतयोग्य कदम हो । एन्फालाई बैठक अघि नै यो निर्णय गर्न भनेको थिए । खेलकुदमा पदक प्रमुख हो । यसमा महिला खेलाडी अगाडि छन् । अन्य संघले पनि यसलाई पछ्याउनु पर्छ ।’

एन्फाको निर्णयमा सिलवालले जस लिन खोज्नुलाई अन्यथा लिनुपर्ने केहि छैन । तर अब अन्य संघलाई पनि समान पारिश्रमिका लागि निर्देशन दिन उनी कति साहास राख्छन् , त्यसमा अभिभावक संस्थाको नेतृत्वकर्ताका रुपमा उनको पनि मुल्याङ्न हुनेछ । अभिभावक संस्थाबाट अन्य खेलका खेलाडीले त्यो पहलको अपेक्षा राख्नु अन्थया हुँदैन । एन्फाकै निर्णय पछ्याउन अन्य संघलाई तयार पार्न सकेको अवस्थामा राखेपकै गरिमा बढ्नेछ । राखेपले खेलाडीको विश्वास जित्नेछ ।

महिला र पुरुष टोलीका खेलाडीलाई समान पारिश्रमिक दिने निर्णयले खेलकुदमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको अनुभव गर्न सकिन्छ । यसका लागि एन्फा धन्यवादको हकदार छ । तर समान तलब मात्र नेपाली महिला फुटबल वा अन्य खेलको विकास, उन्नतिका लागि पर्याप्त छैन । खेलकुद विकासका लागि प्रशिक्षण, डाइट, एक्सपोजर प्रतियोगिता, प्रोत्साहनलगायतका अन्य वातावरणको पनि त्यतिकै आवश्यक पर्दछ ।

वर्षमा एक दुईवटा घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेर पक्कै नतिजा आउँदैन, खेलाडीमा निखारता आउँदैन । कोरोनाका कारण ठप्प खेलकुद विस्तारै चलायमान हुन थालेको छ । त्यस्तोमा केहि खेलका पुरूष खेलाडी प्रशिक्षणमा रहँदा महिला खेलाडीले आफूहरुले प्रशिक्षण गर्न पाउनु पर्ने भन्दै सामाजिक सन्जालमा लेख्न बाध्य छन् । यो पनि भेदभावकै एक उदाहरण हो । समानता सबै पक्षमा र व्यवहारमा देखिनुपर्दछ । एन्फाको कदम त्यसको सुरुवात मात्र हो । अरु खेलले पनि त्यो बाटोमा हिड्नै पर्दछ ।

महिला प्रतियोगितामा पुरस्कार किन कम ? महिला खेलाडीका लागि एकेडेमी कहिले खुल्छ भनेर एन्फालाई आउने दिनमा सोध्न नपरोस् । पारिश्रमिकमा समान गर्ने एन्फाले अन्य पक्षमा पनि समान व्यवहार गर्ला भन्ने आशा गर्ने ठाँउ देखिएको छ । तर, अन्य खेलले यसलाई पाठका रुपमा लिन्छन् कि लिदैनन् त्यो भने हेर्ने पर्ने हुन्छ ।

पुरुषको जस्तै सिमित साधान श्रोत अनि त्यसमाथि विभेद र असमानताका बीच अहिले सम्म महिला खेलाडीले देशका लागि जुन सफलताका साथ इतिहास रचेका छन् । त्यसका लागि महिला खेलाडीलाई सम्मान प्रकट गर्नैपर्छ । महिला खेलाडी स्यावासी र सलामको हक राख्छन् ।

एभिन्यूज टेलिभिजनमा आबद्ध श्रेष्ठ डेढ दशक भन्दा लामो समयदेखि खेलकुद पत्रकारितामा सक्रिय छिन् ।