पोखरा (हाम्रे खेलकुद) – नेपाल भलिबल संघको सातौ पूर्ण बैठकले आगमी दोस्रो साताभित्र जिल्ला भलिबल संघ र प्रादेशिक भलिबल संघको निर्वाचनसँगै अन्य विविध निर्णय गरेको छ ।

शनिबार पोखरामा बसेको संघको केन्द्रीय कार्यसमितिको सातौ पूर्ण बैठकले जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन असार १० गतेभित्र गरिसक्ने निर्णय गरेको हो ।

‘नेपाल भलिबल संघले प्रादेशिक खेलकुद परिषदसँग सहकार्य गरेर संघको ७७ वटै जिल्लाको अधिवेसनसँगै सात प्रदेशको निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको छ ।’ महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्दले भने, ‘यसका लागि हामीले सातै प्रदेशका लागि संयोजक तोकेका छौं । उनीहरुको रोहवरमा जिल्ला र प्रदेश भलिबल गठन हुनेछ ।’

खेलकुद विकास ऐन २०७७ ले पनि हरेक खेल संघलाई प्रादेशिक संरचनामा जानुपर्ने बनाएको छ । सोही अनुसार नेपाल भलिबल संघ पनि प्रादेशिक संरचनामा जान लागेको हो ।

त्यसपछि १५ असारभित्र जिल्ला र प्रदेशबाट छनोट भएका प्रतिनिधिको नामावली राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) मा बुझाउने छौं । फेरि संघको पुर्ण बैठक बसेर खेलकुद ऐन २०७७ र संघको विधानलाई टेकेर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।

निर्वाचनको लागि प्रदेश १ मा मदन खड्का, मधेस प्रदेशमा उपेन्द्र यादव, बाग्मती प्रदेशमा कुमार राज सुबेदी, गण्डकीमा याम बाहदुर गुरुङ, लुम्बिनीमा निरोज मास्के, कर्णालीमा ऐन बहादुर शाही र सुदूरपश्चिममा हरक सिंह धामीलाई संयोजक तोकिएको छ ।

यस्तै बैठकले संघका पूर्व अध्यक्ष गंगाबहादुर थापाको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय संघको विधान मस्यौदा समिति गठन गरेको छ । जसको सदस्यमा रामचन्द्र भण्डारी र रोशन श्रेष्ठ रहेका छन् ।

विधानमा केही संसोधन आवश्यक भए त्यसका लागि आएका सुझाव समितिले संकलन गर्नेछ । आएको सुझाव अध्ययनपछि संसोधन गर्न आवश्यक केही भए संसोधन गरी समितिले प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा पेश गर्नेछ । समितिलाई असार १० भित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय दिईएको छ ।

नेपालमा सन् २०२२ भित्र आयोजना भइसक्नुपर्ने प्रथम दक्षिण एसियाली महिला भलिबल च्याम्पियनसिप संघको अर्काे पूर्ण बैठकले निर्णय गर्ने बताइएको छ । सेन्ट्रल एसियन भलिबल फेडेरेसन (काभा) ले पनि च्याम्पियनसिपको मिति तोक्न ताकेता गरिरहेको र च्याम्पियनसिप आयोजना गर्न नसक्ने भए छिट्टै निर्णय गर्न आग्रह गरेको बताउँदै महासचिव चन्दले नेपालमा आएको च्याम्पियनसिप नेपालमै हुने र अब छिट्टै बस्ने संघको बैठकले यसबारे निर्णय गर्ने बताए ।

यस्तै बैठकले संघका महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्द र कोषाध्यक्ष सुनकेशरी मालीले ०७६ बैशाखदेखि ०७९ बैशाख सम्मको प्रतिवेदन पारित समेत गरेको छ । यसलाई सुझावसहित केन्द्रीय अधिवेशनमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।