काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) का ९ पदमुक्तको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने उच्च अदालत पाटनले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेकै दिन बिहीबार नै युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले ८ जना बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पाटी माओवादीका विभिन्न व्यक्तिलाई समेट्दै गहतराजले ८ जनालाई नियुक्त गर्दै शुक्रबार पद तथा गोपनियताको सपथ गराएका छन् । तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा मनोनित ९ जना बोर्ड सदस्यलाई मंसिर ३ गते पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका गहतराजले माओवादी केन्द्रमा आबद्ध खेलकर्मीलाई समेट्दै ८ जना बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेका हुन् । त्यसअघि मन्त्री परिषद्ले कात्तिक १ गते राखेपका तत्कालिन सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई बर्खास्त गरेको थियो ।

शुक्रबार लामा पेमा डोल्मा, जनक प्रसाद बर्तौला, दिपेन्द्र विष्ट, मोहमद फाजिल, श्रीमान थापा मगर, अन्जन धमला, विना श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार कुसारीलाई राखेप सदस्य मनोनय गरिएको छ । राखेपका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री गहतराजले खेल विज्ञको रुपमा डोल्मा र बर्तौलालाई नियुक्त गरेका हुन् । विष्ट उद्योग बाणिज्य महासंघकातर्फ, फाजिल पर्यटकीय खेलकुद महासंघको तर्फबाट सदस्यमा मनोनित भएको बताइएको छ । थापा मगर, धमला, श्रेष्ठ, कुसारी संघको सिफारिसमा सदस्य मनोनित भएका हुन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन अनुसार खेल विज्ञ, खेलकुद प्रशिक्षक, खेलकुद प्राविधिक वा एन्टिडोपिङ विज्ञमध्येबाट अध्यक्षले एक महिलासहित २ जना मनोनित गर्न पाउने प्रावधिान छ । त्यस्तै उद्योग वाणिज्य महासंघको सिफारिसमा एक जना र परम्परागत, साहसिक तथा पर्यटकीय खेल क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक जना अध्यक्षले मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै राष्ट्रिय खेल संघको विधान बमोजिम निर्वाचित संघका पदाधिकारी वा सदस्यमध्येबाट सम्बन्धित संघको सिफारिसमा अध्यक्षले दुई महिला सहित कम्तिमा ५ जना सदस्य मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसमा अझै एक महिला सदस्य मनोनित हुन बाँकी छ ।

यसैबीच, पदमुक्त गरिएका ९ मध्ये ५ जनाले दायर गरेको रिट निवेदनका आधारमा उच्च अदालत पाटनले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सम्पन्न श्रेष्ठ, सुवास श्रेष्ठ, सुवर्ण श्रेष्ठ, रिम रानाभाट र रेनु श्रेष्ठले पदमुक्तविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । उच्च अदालतले बिहीबार बोर्ड सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने आदेश कार्यान्वयन नगराउन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि मंसिर १७ गतेलाई बोलाएको छ ।

तत्कालिन युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मा विज्ञको रुपमा मनोनित गरेका रिम रानाभाट, इन्दिरा निरौला, राष्ट्रिय सघबाट मनोनित रेणुका श्रेष्ठ, सुवर्ण श्रेष्ठ, सुवास श्रेष्ठ, सम्पन्न श्रेष्ठ, अर्जुन केसी, उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिको रुपमा मनोनित गोपाल खनाल तथा शाहसीक, परम्परागत तथा पर्वतीय खेलकुद महासंघको प्रतिनिधिको रुपमा मनोनित गोबिन्द भट्टराईलाई सदस्य नियुक्त गरेको थियो । तीनै ९ जनालाई मन्त्री गहतराजले पदमुक्त गरेका थिए ।