प्रकाश तिमल्सिना,काठमाडौं

मन्त्री परिषद्ले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को सदस्य सचिव नियुक्तिका बारेमा गरेको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिनुको अर्थ तत्कालिन सदस्य सचिवलाई काममा फर्कन दिनु भन्ने अर्थ लगाउन नमिल्ने बताएको छ ।

‘राखेप सदस्य सचिवका विषयमा मन्त्रीपरिषद्ले गरेको पछिल्लो नियुक्ति कार्यान्वय नगर्नु भन्ने अल्पकालिन अन्तरिम आदेश भएको छ ,’ सर्वोच्च अदालका प्रवक्ता बाबुराम दहालले भने, ‘त्यसको अर्थ त्यसअघिका सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई काममा फर्कन आदेश दिनु भन्ने हुँदैन ।’

मन्त्री परिषद्ले मंसिर १३ गते टंकलाल घिसिङलाई राखेपको सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो । त्यसअघि कात्तिक १ गतेको मन्त्री परिषद् बैठकले स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै तत्कालिन सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई बर्खास्त गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रवक्ता दहालका अनुसार हरि फुयालको एकल इजलासले बुधबार मन्त्री परिषद्को पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सिलवाल र घिसिङ दुवै पक्षलाई पुस १२ गतेलाई छलफलका लागि डाकेको छ । आदेशको पूर्णपाठ बिहीबार आएपछि यसका विषयमा थप प्रष्ट हुने पनि दाहालले बताए ।

दाहालले पुस १२ गते बस्ने संयुक्त इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने, नयाँ आदेश गर्ने वा सिलवाललाई काममा फर्कने भन्ने विषयमा अर्को आदेश हुन सक्ने सम्भावना रहने बताए । ‘आफूलाई काममा फर्कन र त्यसपछि राखेप सदस्य सचिव नियुक्त भएका टंकलाल घिसिङलाई काम नगर्न आदेश भएको छ,’ आदेशपछि सिलवालले भनेका थिए ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ का आधारमा भएको राखेप सदस्य सचिवको बर्खास्तका विषयमा पहिलो पटक सर्वोच्चमा रिट परेको हो । केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सिलवाललाई गत वर्ष साउनमा सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो ।