काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) नेतृत्वका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नेपाल ओलम्पिक संघले माग गरेको छ । राखेपको नेतृत्व नहुँदा खेलकुदमा असर परेको उल्लेख गर्दै संघले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम निर्णय नहुँदा सम्म अर्को व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।

राखेप सदस्य सचिवको बर्खास्ती र नयाँ नियुक्तीको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाई समयमा हुन नसक्दा समग्र खेलकुद नै अनिर्णयको बन्दी हुनु पुगेको उल्लेख गर्दै संघले आइतबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेको छ,‘ परिषद्ले नियमित काम समेत गर्न नसकेको अवस्थामा यसलाई नियमित काममा फर्काउनका लागि नेपाल सरकार र सम्बिन्धत निकाय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । अझै पनि यहि यस्तै शून्यताले निरन्तरता पाउने हो भने यसले समग्र खेलकुदमा नै नकारात्मक असर पर्ने पक्का जस्तै छ ।’

पछिल्लो दुई महिनादेखि राखेप सदस्य सचिव विहिन भएकोमासंघले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै संघका अध्यक्ष दीपक विष्टले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘ संघले यसै वर्ष चीनमा हुने एसियाली खेलकुदको तयारी, नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना, १४ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारीमा जुट्नु पर्ने समयमा कार्यकारी निकायको प्रमुख सदस्य सचिव नहुँदा दैनिक काममा असर परेको छ।’

यस अघि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ र राखेप कर्मचारी संघले पनि विज्ञप्ती जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटका विषयमा निर्णय नआउँदा खेलकुद ठप्प भएको उल्लेख गरेको थियो ।

शेरबहादुर देउवा सरकारले तत्कालिन सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई दुईपटक स्पष्टिकरण सोध्दा चित्त नबुझेको भन्दै कात्तिक १ गते बर्खास्त गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्री परिषद्ले मंसिर १३ गते घिसिङलाई नयाँ सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो ।

उनले परिषद्को कार्यभार सम्हालेको केहि दिनपछि नै सिलवालको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मन्त्री परिषदले गरेको पछिल्लो नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै अल्पाकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । जसका लागि पुष १२ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । पछिल्लो पटक सर्वोच्चले माघ २४ गतेका लागि छलफलका गर्न दुवै पक्षलाई बेलाएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ का आधारमा भएको राखेप सदस्य सचिवको बर्खास्तका विषयमा पहिलो पटक सर्वोच्चमा रिट परेको हो । केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सिलवाललाई गत वर्ष साउनमा सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो ।