काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) बोर्ड बैठक माग गर्न निवेदन बुझाउन खोज्दा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले बुझ्न अस्वीकार गरेको राखेप बोर्ड सदस्यहरुले आरोप लगाएका छन् ।

बोर्ड बैठक बोलाउने राखेपका १३ सदस्यले संयुक्त रुपमा तयार पारेको निवेदन बुझाउन बिहीबार मन्त्रालय पुग्दा मन्त्री गहतराजले अस्वीकार गरेको उनीहरुको भनाई छ । त्यसपछि सदस्यहरुले मन्त्रालयको सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएर फर्केका छन् । सोही निवेदन पछि सदस्यहरुले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का विभागिय प्रमुख मधुसुदन बस्नेतलाई बुझाएका थिए ।

बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा राखेपमा अन्यौलता छाएको बनाउँदै कार्यकारी बोर्ड सदस्य कुवँरले भने, ‘ परिषद्को बैठक बस्न नसकेर अन्योलता छाएको छ । त्यसको निकासको निम्ति हामीले सबै साथीहरु मिलेर युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजसँग यसको निकास मागेका थियौँ । तर उहाँले भेट्न चाहनुभएन । राखेपमा सदस्य सचिव नभएकाले गाह्रो छ । खेल र खेलाडीको लागि राखेप भित्रको अन्यौलताको निकासको निम्ति आव्हान गरेका छौं ।’

मन्त्री गहतराजले भने आफूलाई निवेदन बुझाउन कसैले समय नलिएको बताए । ‘मसँग समय लिनुभएको पनि थिएन । एकेन्द्र( कुँवर) जीसँग व्यक्तिगत रुपमा भेट भएको थियो । मैले बसेर सल्लाह गरौंला म खबर गर्छु भनेको छु,’ मन्त्री गहतराजले भने,‘ राखेप सदस्य सुभाष (श्रेष्ठ) जीले आउँछु भन्नुभएको थियो । तर दलबलसहित आउँनुभएछ । त्यसपछि मेरो भेट भएन । निवेदन सचिवालयमा दर्ता भयो होला ।’

२०७८ असार २९ गतेका लागि निर्धारित गरिएको राखेपको बोर्ड बैठक नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदमा फेरबदल भएका कारण बस्न सकेन । त्यस पश्चाल आजसम्म ७ महिना बितिसक्दा पनि परिषद् बैठक बस्न नसकेकोले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा १० को उपदफा ४ बमोजिम परिषदको बैठक बोलाउन संयुक्त रुपमा अनुरोध गर्दछौं, संयुक्त निवेदनमा भनिएको छ ।

राखेप कार्यकारी बोर्ड सदस्य समेत रहेका यकेन्द्रबहादुर कुँवर, नन्दा बस्यालसहित बोर्ड सदस्य रेनुका श्रेष्ठ, सम्पन्न श्रेष्ठ, सुवर्ण श्रेष्ठ, रिमबहादुर रानाभाट, सुभाष श्रेष्ठ, मानदेव हजारा, पुरेन्द्रविक्रम लाखे, हरि खड्का, चन्द्र बदना राई, सुमित्रा चौधरी र राजेश गुरुङले संयुक्त निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

राखेप सदस्य सुवर्ण श्रेष्ठले मन्त्री अहिले राखेपमा देखिएको समस्या समाधानका लागि तयार नभएको देखिएको बताएकी छिन् । ‘समय लिएर हामी निवेदन बुझाउन गएका थियौं, उनले भनिन्, तर मन्त्रीले निवेदन लिन अस्वीकार गर्नुभयो । त्यसले उहाँ गम्भिर नभएको देखाउँछ । त्यसपछि हामीले सचिवालय र राखेपका विभागिय प्रमुखलाई निवेदन दिएका छौं ।’

गत वर्ष असार १७ गते नयाँ ऐन लागू भएयता बनेको राखेप बोर्डको बैठक बस्न सकेको छैन । राखेप सदस्य सचिवको विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । तत्कालिन सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालले सरकारको निर्णयविरुद्ध दिएको रिटको सुनुवाईका सर्वोच्च अदालतले मंसिर २९ गते मन्त्रीपरिषद्ले राखेपको सदस्य सचिव नियुक्तका बारेमा गरेको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसयता राखेप नेतृत्व विहिन रहँदै आएको छ । छलफलका दुवै पक्षलाई पटक पटक बोलाएपनि समय नभ्याएको कारण पेसी सर्दै आएको छ । कात्तिक १ मा सिलवाललाई राखेपबाट बर्खास्त गरेको मन्त्रीपरिषद्ले मंसिर १३ गते टंकलाल घिसिङलाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो । दुईपटक रिटको सुनवाइ रोकिएको सदस्य सचिवको विषयमा थप छलफलका लागि सर्वोच्चले माघ २४ गतेका लागि पुनः पेसी तोकेको छ ।