काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को सदस्य सचिव नियुक्ती र बर्खास्त सम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेका कारण झण्डै दुई महिना देखि राखेप आर्थिक र प्रशासनिक रुपमा ठप्प छ ।

सर्वोच्चले सोमबारको लागि तोकेको पेसी पुनः अर्को मितिका लागि सरेपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आर्थिक र प्रशासनिक कामका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरेको छ । खेलकुद मन्त्री महेश्वर जंग गहतराजले मन्त्रालयका सह सचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेलले आर्थिक र प्रशासनिक कार्य गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले राखेप अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री गहतराजलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेकोले त्यसकै आधारमा उनले बुधबार साझ मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै पोखरेललाई जिम्मेवारी तोकेको उनका प्रेस सल्लाहकार संगिन शर्माले जानकारी दिएका छन् । पोखरेललाई बिहीबार जिम्मेवारीको पत्र दिइने बताइएको छ ।

कोभिड १९ का कारण सिमित काम मात्र हुने भएको सदस्य सचिव सम्बन्धित रिटको सुनावाई सर्वोच्चले सोमबार स्थगित गरेको थियो । अर्को पेसी फागुन २ गतेका लागि तोकिएको छ । मन्त्री परिषद्ले को सदस्य सचिव नियुक्तिका बारेमा गरेको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले मंसिर २९ गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।

कात्तिक १ गतेको मन्त्री परिषद्ले आफूलाई बर्खास्त गरेको र मंसिर १३ गते टंकलाल घिसिङ नयाँ सदस्य सचिव नियुक्त गरेपछि तत्कालिन सदस्य सचिव रमेश सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सिलवाल र घिसिङ दुवै पक्षलाई पुस १२ गतेलाई छलफलका लागि डाकेको छ । त्यो समयमा छलफल हुन सकेन र पटक पटक पेसी सर्दै आएको छ । माघ ३ गते र त्यसपछि मात्र २४ गतेका लागि पेसी तोकिएको थियो ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ का आधारमा भएको राखेप सदस्य सचिवको बर्खास्तका विषयमा पहिलो पटक सर्वोच्चमा रिट परेको हो । केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सिलवाललाई गत वर्ष साउनमा सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो ।

राखेपलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्न नहुने भन्दै खेलकुदसँग सम्बन्धित तीन संस्थाले बिहीबार शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए । नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ (एनएनआइपिए), नेपाल ओलम्पियन संघ र राखेप कर्मचरी संघले संयुक्त रुपमा राखेप परिसरदेखि दशरथ रंगशालाको मुल ढोकासम्म र्याली समेत निकालेका थिए ।

झण्डै डेढ महिनादेखि राखेप नेतृत्व विहिन हुँदा राखेपको दैनिक काममा समेतमा असर परेकोले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नका लागि समेत तीन संघले माग गरेका थिए । खेलकुदलाई लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनाउँदा त्यसले दुरगामी असर पर्ने भन्दै उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गरका थिए ।

तीन संघले सदस्य सचिवको बर्खास्ती र नियुक्तिको विषयमा सर्वाेच्चमा परेको रिटको सुनुवाई समयमा हुन नसक्दा समग्र खेलकुद नै अनिर्णयको बन्दी बन्दा यसै वर्ष चीनमा हुने एसियन खेलकुुद, गण्डकी प्रदेशमा हुने नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद र पाकिस्तानमा हुने १४औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को तयारी प्रभावित बनेको तथा परिषदमा कार्यरत प्रशिक्षक, कर्मचारीलगायत सम्वन्धित सबैको काममा प्रत्यक्ष रुपमा असर पारेको बताउँदै आएको छ ।