काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)- सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को शनिवारको लागि भएको निर्वाचन गर्न रोक लगाएको छ ।

एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले एकलौटी रुपमा निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै कमल चित्रकारले रिट दायर गरेका थिए ।
चित्रकारले दायर गरेको रिटउपर न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । एनओसीको निर्वाचन पुस १३ गते हुने तय थियो ।
मनोनयन दर्ताको‌ दिन सोमवार सरकारले प्रहरी परिचालन गरेर सातदोबाटो स्थित एनओसी‌ कार्यालयमा प्रवेशमा रोक लगाएको थियो।

त्यसका बाबजुद अनलाइनमार्फत मनोनयन दर्ता गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया अघी बढाइएको थियो । एनओसीले पटक पटक अदालतको‌ आदेशको अवज्ञा
गर्दै आएको छ।

उच्च अदालत पाटनको आदेशको अवज्ञा गर्दै एनओसीले विशेष साधारण सभाबाट विधान संशोधन गरेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनले मंसिर  १७ गते  नेपाल ओलम्पिक कमिटीले २०८१ मंसिर १८ गते विधान संशोधनका लागि तय भएको विशेष साधारण सभा गर्दा रिट निवेदकहरुको विचाराधीन मुद्दामा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भई निवेदकहरुलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सकिने देखिँदा विधान संशोधन नगर्नु/नगराउनु, भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सरकारले पनि एनओसीलाई निर्वाचन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसलाई अटेर गरेको एनओसीमा १९ कार्यसमिति मध्ये १८ जना निर्विरोध भइसकेको छ। अध्यक्षमा वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष तेज गुरुङ, महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका छन्।

लगातार दुई कार्यकाल अध्यक्ष रहिसकेका श्रेष्ठले तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला गर्नका लागि विशेष साधारणसभाबाट विधान संशोधनको भूमिका खेलेका थिए ।

उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठ, सदस्य दीर्घबहादुर केसीले त्यसको विरोधमा साधारण सभा बहिष्कार गरेका थिए। सुनिल श्रेष्ठले आफू निर्वाचनमा भाग नलिने प्रस्ट गरिसकेका छन् ।