प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ लागु भएसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) हालको संरचना के हुने भन्ने अन्योल भएको छ । प्रमाणीकरण भएको मितिले सातौं दिनदेखि प्रारम्भ हुने ऐनमै उल्लेख छ ।

संघिय संसदको दुवै सदनबाट पास भएपछि खेलकुद ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असार ११ गते प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । ऐन लागु भएसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बोर्ड र त्यस अन्तर्गतका सबै संरचाना कानुनी रूपमा स्वत खारेज भएको छ ।

प्रमाणीकरणपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले राखेपका पदाधिकारी र सदस्यले बाँकी अवधी सम्म सोहि पदमा रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बताएका थिए । तर, ऐनमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन । त्यसकारण पनि अहिलेका राखेप पदाधिकारी र सदस्य को अवस्था के हुने भन्न अन्यौल बनेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले नयाँ ऐन अनुसार कार्यान्वयन गर्नका लागि राखेपमा पत्राचार गरिसकिएको बताएका छन् ।

राखेप सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालले सरकारबाट निर्णय  नआएसम्म परिषद् नजाने बताएका छन् । सिलवालले भने, ‘नयाँ ऐन लागु हुनेछ । खारेजी भनेको छैन । बचाउ र खारेजी मा २०४८ को नियुक्ती सबै लागु हुने छ तर ऐनले त्यसमा बोलेको छैन । खारेजी र बचाउमाभए गरेको काम भए गरेकोमै भनेकोले त्यसैले निरन्तरत गर्ने हुनेछ । तर नयाँ म्यानडेटका लागि मैत्रीपरिषद्ले निर्णय गर्ने, कानुनले स्पष्ट बोलेको छैन । अब के गर्ने भन्ने विषय मन्त्रालयले गर्ने हो ।’

ऐन प्रमाणीकरणको सात दिन बितिसक्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले भने कार्यान्वयनका लागि पहल गरेको देखिएको छैन । नयाँ ऐनमा सदस्य सचिवले हाल प्रयोग गर्दै आएको एकल अधिकारको अन्त्य भएको छ । सदस्य सचिवले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार अब सात सदस्यीय कार्यकारी समितिले प्रयोग गर्नेछ ।

छनोट समितिको सिफारिसमा राखेप सदस्य सचिव सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । राखेपको सदस्य सचिव बन्नको लागि स्नातक उतीर्ण गरी खेलकुद क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको र ३० वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने गरी योग्यता तोकिएको छ ।

सदस्य सचिवको एकल अधिकार कार्यकारी समितिमा सार्ने, राखेपजस्तै संयन्त्र प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने लगायतका प्रावधान ऐनमा छ । राखेप कार्यकारी समितिमा खेलकुद मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख, खेलकुद परिषदका सदस्यहरु मध्येबाट परिषद अध्यक्ष रहेका युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले मनोनित गरेका दुई जना, परिषदले मनोनित गरेका दुई जना सदस्यका रुपमा रहन्छन् । खेलकुद परिषदको प्रशासन महाशाखा प्रमुखले सचिवको जिम्मेवारी पाउनेछन् ।

यसैगरी, राखेपको हाल रहेको २३ सदस्यीय बोर्डलाई ३० सदस्यीय बनाउने र परिषदमा प्रदेश स्तरका खेलकुदसम्बन्धी संरचनाका प्रमुखदेखि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई समेत सदस्यका रुपमा राख्ने व्यवस्था थपिएको छ । विश्वविद्यालयहरुको खेलकुद विभागका प्रमुख, खेलकुद मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी, ओलम्पिक कमिटीलगायतको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ ।