प्रकाश तिमल्सिना,काठमाडौं

खेलकुदको अविभावक सँस्था राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा नयाँ खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार नेतृत्व पाउने भएको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा आफै अन्यौलमा परेका थिए । 

ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गत साता प्रमाणीकरण हुँदै राखेपका वहालवाल पदाधिकारी आफ्नो अवधिसँग यथावत रहने बताएका थिए । तर, मन्त्री विश्वकर्माले भने कानुनी विज्ञहरुसँगको परामर्शपछि नयाँ ऐन अनुसार नै नियुक्त गर्नुपर्नेमा प्रष्ट भएको बताए । नयाँ ऐन लागु भएसँगै पुरानो नियुक्तीको कोही पनि नरहेन भन्ने प्रष्ट भएको छ, मन्त्री विश्वकर्माले भने, अब सबै नियुक्ती नयाँ ऐन अनुसार नै हुनेछ ।

मन्त्री विश्वकर्माले ले अब ऐन अनुसार तत्काल नयाँ सदस्य सचिवको नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढ्ने पनि जानकारी दिए । उनले भने ,’अर्को व्यवस्था नभएसम्म ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार कार्यवहाक केहि दिन भित्र तोक्नेछौं, उनले भने, त्यसपछि सचिव सचिवलगायतको नियुक्तीका लागि पनि आवश्यक प्रक्रिया थालिनेछ ।’

नयाँ ऐनमा राखेपको सदस्य सचिव रिक्त भएमा अर्को सदस्य सचिव नियुक्त नभएसम्मको लागि मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी वा परिषद्को वरिष्ठतम् कमैचारीलाई सदस्य सविचको रुपमा कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । नयाँ ऐनमा सदस्य सचिवले हाल प्रयोग गर्दै आएको एकल अधिकारको अन्त्य भएको छ ।

सदस्य सचिवले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार अब सात सदस्यीय कार्यकारी समितिले प्रयोग गर्नेछ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वपमा रहने छनोट समितिको सिफारिसमा राखेप सदस्य सचिव सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । राखेपको सदस्य सचिव बन्नको लागि स्नातक उतीर्ण गरी खेलकुद क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको र ३० वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने गरी योग्यता तोकिएको छ ।

सदस्य सचिवको एकल अधिकार कार्यकारी समितिमा सार्ने, राखेपजस्तै संयन्त्र प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने लगायतका प्रावधान ऐनमा छ । राखेप कार्यकारी समितिमा खेलकुद मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख, खेलकुद परिषदका सदस्यहरु मध्येबाट परिषद अध्यक्ष रहेका युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले मनोनित गरेका दुई जना, परिषदले मनोनित गरेका दुई जना सदस्यका रुपमा रहन्छन् । खेलकुद परिषदको प्रशासन महाशाखा प्रमुखले सचिवको जिम्मेवारी पाउनेछन् ।

यसैगरी, राखेपको हाल रहेको २३ सदस्यीय बोर्डलाई ३० सदस्यीय बनाउने र परिषदमा प्रदेश स्तरका खेलकुदसम्बन्धी संरचनाका प्रमुखदेखि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई समेत सदस्यका रुपमा राख्ने व्यवस्था थपिएको छ । विश्वविद्यालयहरुको खेलकुद विभागका प्रमुख, खेलकुद मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी, ओलम्पिक कमिटीलगायतको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ ।