प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को सदस्य सचिवका विषयमा एक साताभित्रै युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माको दोहोरो बुझाई भएपछि त्यसले थप अन्यौलता सृजना गरेको छ ।

खेलकुद विकास ऐन २०७७ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको दिन मन्त्री विश्वकर्माले राखेपका तत्कालिन पदाधिकारी र सदस्य यथावत रहने र अवधि समाप्त भएपनि नयाँ ऐन अनुसार नियुक्ती हुने बताएका थिए । तर, जब बिहीबार (असार १८ गते) ऐन कार्यान्वयमा आएपछि भने मन्त्री विश्वकर्माको बोली फेरिएको थियो ।

पछिल्लो पटक मन्त्री विश्वकर्माले शुक्रबार कानुनी परामर्शपछि आफु प्रष्ट भएको जनाउँदै राखेपका तत्कालिन सबै पदाधिकारी र सदस्य पद मुक्त हुने बताएका थिए । मन्त्री विश्वकर्माले हाम्रो खेलकुद डट कमसँग भनेका थिए, ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्म ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार कार्यवहाक केहि दिन भित्र तोक्नेछौं । त्यसपछि सचिव सचिवलगायतको नियुक्तीका लागि पनि आवश्यक प्रक्रिया थालिनेछ ।’

तर रमेशकुमार सिलवालले भने आफु राखेप सदस्य सचिवबाट पद मुक्त भएको भन्ने कुनै औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएकाले पदमा यथावत रहेको आफ्नो बुझाई रहेको बताएका छन् । ‘मन्त्री ज्यूसँग केहि दिन अघिको भेटमा कुरा हुँदा उहाँले यथावत रहने भन्नु भएको थियो’, उनले भने, ‘अहिले सञ्चारमाध्यममा पद मुक्त भएको भन्ने आयो । तर, अहिले सम्म औपचारिक कुनै जानकारी वा पत्र आएको छैन । त्यसैले यसमा प्रष्ट हुन अझै बाँकी रहेको अवस्था छ ।’

पुरानो ऐनका आधारमा नियुक्ती भएको सदस्य सचिव पदमुक्त हुने भन्ने नयाँ ऐनले बोलेको छैन । उनले भने, ‘ऐनमा पुनः नियुक्तीको विषयमा प्रष्ट छैन’, उनले भने, ‘कसैलाई बर्जित नगरिएको कारण सदस्य सचिव यसै जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

सिलवालले मन्त्री विश्वकर्माको दोहोरो अभिव्यक्तिले खेलकुदमा अन्यौलता छाएको भने स्वीकार गरे । ‘ऐन प्रमाणीकरण भएको एक साता सम्म पनि उहाँहरु प्रष्ट हुन नसक्नु हाम्रो कमजोरी होइन । सात दिन सम्म त प्रष्ट हुन सकिन्थ्यो होला’, उनले थपे, ‘यसरी अन्यौल बढ्दै जाँदा प्रतिष्ठाको विषय हुन सक्छ । यसलाई मैले छिटो टुंगाउनु भन्दै आएको छु ।’

‘नयाँ ऐनमा अलमल देख्छु । ऐनमा पुर्न नियुक्तीको विषयमा उल्लेख छैन’, उनले थपे, ‘पुराना पदाधिकारीले जस्तोको तस्तै जिम्मेवारी सम्हाल्दा यो ऐनले रोक्दैन भन्ने मेरो बुझाई हो ।’ मन्त्री आफै ऐनका विषयमा प्रष्ट नभएकोमा सिलवालले आश्चर्य प्रकट गरे । ‘दुई वर्ष लगाएर बनाएको ऐनमा उहाँ किन यति धेरै कन्फुज हुनुभएको हो मैले बुझेको छैन’, सिलवालको भनाई छ, ‘यदि कानुनी रुपमा बुझ्नु पर्ने हो भने कानुन मन्त्रालय छ, महान्यायधिवक्ताको कार्यालय छ । होइन अर्को बाटो बुझ्नु छ भने राखेपको संरक्षकका नाताले प्रधानमन्त्रीसँग सोध्न सकिन्छ । कसैले अर्को अर्थ लगायो भनेर अलमलिनु उचित देख्दिन ।’

यद्यपि सिलवालले नयाँ ऐन अनुसार नै नियुक्त प्रक्रिया बढाउन आफुलाई कुनै आपत्ती नभएको र छिटो अन्यौलताको अन्त्य गर्न सुझाव पनि दिएका छन् । ‘नयाँ ऐन अनुसार मलाई पुनः नियुक्तीका गर्ने भन्ने योजना हुँदा पनि म त्यसमा तयार छु’, उनले भने, ‘वा म भन्दा सक्षम व्यक्ति कोही आउँछ भने त्यसका लागि पनि म तयार छु । तर खेलकुदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन ।’

सिलवालले यहि सरकारले आफुलाई नियुक्त गरेकाले यसकै विरुद्ध भने आफु अदालत जाने विषयमा भने नसोचेको बताए । उनलाई मन्त्री विश्वकर्माले २०७६ असार २३ गते सदस्य सचिव नियुक्त गरेका थिए । नेपाल भलिबल संघको प्रतिनिधिका रुपमा राखेप सदस्य हुँदै सिलवाल सदस्य सचिव नियुक्त भएका थिए ।

नयाँ ऐनमा राखेपको सदस्य सचिव रिक्त भएमा अर्को सदस्य सचिव नियुक्त नभएसम्मको लागि मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी वा परिषद्को वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई सदस्य सविचको रुपमा कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । नयाँ ऐनमा सदस्य सचिवले हाल प्रयोग गर्दै आएको एकल अधिकारको अन्त्य भएको छ ।

सदस्य सचिवले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार अब सात सदस्यीय कार्यकारी समितिले प्रयोग गर्नेछ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहने छनोट समितिको सिफारिसमा राखेप सदस्य सचिव सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । राखेपको सदस्य सचिव बन्नको लागि स्नातक उतीर्ण गरी खेलकुद क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको र ३० वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने गरी योग्यता तोकिएको छ ।

सदस्य सचिवको एकल अधिकार कार्यकारी समितिमा सार्ने, राखेपजस्तै संयन्त्र प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने लगायतका प्रावधान ऐनमा छ । राखेप कार्यकारी समितिमा खेलकुद मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख, खेलकुद परिषदका सदस्यहरु मध्येबाट परिषद अध्यक्ष रहेका युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले मनोनित गरेका दुई जना, परिषदले मनोनित गरेका दुई जना सदस्यका रुपमा रहन्छन् । खेलकुद परिषदको प्रशासन महाशाखा प्रमुखले सचिवको जिम्मेवारी पाउनेछन् ।

यसैगरी, राखेपको हाल रहेको २३ सदस्यीय बोर्डलाई ३० सदस्यीय बनाउने र परिषदमा प्रदेश स्तरका खेलकुदसम्बन्धी संरचनाका प्रमुखदेखि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई समेत सदस्यका रुपमा राख्ने व्यवस्था थपिएको छ । विश्वविद्यालयहरुको खेलकुद विभागका प्रमुख, खेलकुद मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी, ओलम्पिक कमिटीलगायतको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ ।