काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)— सरकारले रमेश सिलवाललाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को सदस्य सचिव नियुक्त गरेको भोली पल्ट मंगलबार सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

टीकादत्त दाहालले साउन ८ गते दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिटमा राखेप र मन्त्रालयले गठन गरेको सदस्य सचिव सिफारिस समितिलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

निवेदक दाहालले देशभरका मानिसले थाहा नपाउने गरी मन्त्रालयको वेबसाइटमा ७ दिने सूचना जारी गरेको, अन्य सञ्चारमाध्यममार्फत सूचना नदिएर प्रक्रिया मिचेको तथा सूचना मन्त्रालयको लेटरप्याडमा जारी गरिनु कानुनविपरीत भएको रिटमा दाबी गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले निवेदक दाहालले आफू पनि सो पदको लागि योग्य रहेको तर सूचना नपाउँदा आवेदन दिन नपाएको तथा देशभरका मानिसले थाहा नपाउने गरी मन्त्रालयको वेबसाइटमा ७ दिने सूचना जारी गरेको भन्दै रिट दायर गरेको जानकारी दिए ।

सिफारिस समितिले खेलकुद मन्त्रालयलाई रमेशकुमार सिलवालसहित अन्जु श्रेष्ठ र लिलबहादुर थापाको नाम सदस्य सचिवका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यसबाट मन्त्री परिषद्को सोमबार बसकेको बैठकले सिलवाललाई सदस्य सचिव नियुक्त गरको थियो । सोही बैठकले राखेप उपाध्यक्षमा शिव कोइरालालाई नियुक्त गरेको थियो ।

सिफारिस समितिले सदस्य सचिवका लागि मापदण्ड पुगेकाले ७ दिन भित्र कार्ययोजनासहित निवेदन दर्ता गराउन मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सूचना जारी गरेको थियो । जसमा २७ जनाले आवेदन दिएका थिए ।

नयाँ राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार राखेपको सदस्यसचिवका लागि पाँचवटा मापदण्ड तोकिएको छ । जसमा नेपाली नागरिक, स्नातक उत्तीर्ण, ३० वर्ष पूरा भएको, कम्तीमा पाँच वर्ष खेलकुदको अनुभव र प्रचलित कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।