विजय नेपाली
पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकुद विकास विधेयक २०७७ पारित गरेको छ । बुधवार बसेको प्रदेशको ५७ औ बैठकले खेलकुद विधेयक पारित गरेको हो ।

बैठक बस्नु अघि विधायन समितिमा छलफल समेत गरेको थियो । बैठकमा विधेयकका दफाहरुमाथी छलफल समेत गरिएको थियो । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ संघ नबाझिने गरि प्रदेश सभावाट सामान्य संसोधन सहित पारित गरिएको छ । खेलकुद ऐन २०७७ असार १८ गते कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

६ सदस्यीय बोर्ड समिति र २५ सदस्यीय प्रदेश खेलकुद परिषद् गठन हुनेछ । ‘विधेयकमा उल्लेख गरिएको सबै जस्ताको तस्तै छन, परिषद् सदस्य संख्या मात्र बढाइएको छ’ सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले भनिन् । विधेयक पास गर्न एकसाता अघि मात्रै सदनमा प्रस्ताव लगिएको थियो ।

सदनले बुदाँगत छलफल गरी ल्याउन विधायन समितिलाई पठाएको थियो । विधायन समितिले बुदाँगत छलफल गरेर सामाजिक विकास मन्त्री पुनले ५७ औं प्रदेशसभा बैठक समक्ष प्रस्तुत गरेकी थिईन् । बैठकमा बुदाँगत छलफलको लागि समय छुट्टाएको थियो । विधेयकमाथि छलफल भएपछि प्रदेश सभाको बहुमतले पास गरिएको घोषणा गरिएको थियो । प्रदेश प्रमुख अमिक शरेचनले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।

विधेयक पारित भए सँगै प्रमाणिकरणका लागी करिव २ साताको समय लाग्ने मन्त्री पुनले बताइन् । ‘संघीयताले सोचे अनुरुप खेलकुदको विकास हुन सकेको छैन’ मन्त्री पुनले सदनमा बोल्दै भनिन्–‘अब ऐन पछि जिल्ला र प्रदेशमा खेलकुद समिति गठन गर्ने छौं । समितिले प्रभावकारी काम गर्नेमा प्रदेश सरकार विश्वस्त छ । मनोनित गर्नेमा महिलालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ’ मन्त्री पुनले भनिन् ।

प्रदेश खेलकुद विकास ऐनले सदस्य सचिव बन्नलाई स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति मात्रै योग्य ठहर्याउने व्यवस्था गरेको छ । शैक्षिक योग्यता नपुगेका तर खेलकुद क्षेत्रमा लामो समय योगदान गरेको व्यक्ति सदस्य सचिव बन्नबाट ऐनले रोकेको छ । सचिव बन्न फौजदारी अभियोग समेत नलागेको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

ऐन बनेपछि गण्डकी प्रदेश खेलकुद सदस्य सचिव नियुक्तको लागि खुला प्रतिस्पर्धा शुरु हुने छ । धारा १४ मा उल्लेख भएअनुसार खेलकुद परिषद सदस्य सचिवको संयोजकत्वमा कार्यकारी समिति बनाईने छ । प्रदेश खेलकुद महाशाखा प्रमुख, खेलुकद प्रशासन प्रमुख, एक महिलासहित तीनसदस्य मनोनित गरेर सचिवालय(बोर्ड)सदस्य बनाईने छ ।

सामाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने प्रदेश खेलकुद परिषद सदस्य सचिव नियुक्तको लागि तीन सदस्य छनोट समिति गठन गरिने छ । छनोट समितिको सिफारिसको आधारमा मन्त्रीपरिषदले सदस्य सचिवको टुंगो लगाउने छ ।

मन्त्रालयको सचिव, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलाडीबाट दुईजना(एकजना महिला अनिवार्य), प्रदेशस्तरीय नेपाली सेना,शसस्तत्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीबाट एक–एक जना प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्यमा रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी गण्डकी विश्वविद्यालय, अपांग महासंघ, प्रदेश खेल संघबाट तीन जना मनोनित गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यतै खेलाडीले खेल मितेमतो (म्याच फिक्सिङ) गरेको प्रमाणित भए ३ वर्ष कैद तथा ५० हजार रुपैयाँ जरिवना तोकिएको छ । खेलाडीले रकम समेत लिएको पाइएको अवस्थामा रकम समेत जफत गरेर प्रचलित कानून अनुसार कारवाही गरिने विधेयकमा उल्लखे छ ।

विधेयकमा उल्लेख गरिए अनुसार विदेशमा प्रतिनिधित्व गरेर जाने खेलाडीसहित पदाधिकारी एवं निर्णायकलाई कारवाही गरिने छ । उल्लेख भएअनुसार कसुर गरेको ठहरिएमा ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने छ ।

त्यसतै खेलाडीले प्रतिबन्धित लागु औषध सेवन (डोपिङ)गरेको अवस्थामा समेत कार्वाहि गरिने व्यवस्था ल्याइएको छ । खेलाडीले पहिलो पटक प्रयोग गरे १० हजार रुपैयाँ जरिवाना भराइने छ । दोस्रो पटक भेटिएको अवस्थामा एकवर्ष खेलबाट प्रतिबन्धित गरी ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्को कार्यकाल भने ४ वर्षको हुने छ ।