काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को १३ औं संस्करण नेपालले आयोजना गरेको डेढ वर्ष बढी भइसकेको छ । काठमाडौं, ललितपुर, कास्की र जनकपुरमा २०७६ मंसिर १५ देखि २४ गते सम्म साग आयोजना भएको थियो ।

सागमा नेपालले अहिले सम्मकै सर्वाधिक सफलता प्राप्त गर्नेक्रममा ५१ स्वर्णसहिद २ सय ७ पदक जितेको थियो । साग इतिहासमै नेपाल पदक तालिकाको दोस्रो स्थानमा दोस्रो पटक रहन सफल भएको थियो । पदकका हिसाबले सफल मानिएको १३ औं सागको हिसाब किताब सार्वजनिक गर्न भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले एक वर्ष लगाएको थियो । साग आयोजनाका लागि राखेपले १ अर्ब ३१ करोड ७८ लाख ४३ हजार ६१ रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको थियो ।

सागमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा थुप्रै उजुरी परेपनि अहिले सम्म कुनै कारवाही भएको छैन । यसैबीच महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन सर्वाजनिक हुँदा १३ औं सागको खेल सामाग्री खरिद गर्दा आर्थिक अनियमिता भएको उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शुक्रबार महालेखा परीक्षकको कार्यलयले बुझाएको प्रतिवेदनमा १३ औं सागमा थुप्रै विषयमा अनियमिता भएको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार खेलकुद सामाग्री खरिदमा प्रचलित दर रेट भन्दा भन्दा ६ गुणा भन्दा बढी सम्म खर्च भएको छ । सामाग्री खरिदका लागि आवश्यक सागजात समावेश नै नगरी राखेपमा सूचीकृत भएका तीन राष्ट्रिय आपूर्तकको दररेटका आधारमा ४० करोड ९६ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान स्वीकृत गरेको र लागत अनुमानकै दरमा सामाग्री खरिद गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जसमा खेलकुद सामाग्रीको नमूना परिक्षण गर्दा कबड्डीको म्याटको सामान्य बजार दर १ हजार ७ सय रहेकोमा ३ हजार लागत अनुमान तयार गरेको, इलेक्ट्रोनिक स्कोर बोर्डको सामान्य बजार दर २५ हजार रहेकोमा १ लाख ५० हजार लागत अनुमान तयार गरेको, बक्सिङ ग्लोभ्सको सामान्य बजार दर ३ हजार ८ सय ५० रहेकोमा १५ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान तयार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसमा महालेखाले भनेको छ, ‘लागत अनुमान नै यथार्य नरहेकाले सोका लागि अनुमानको आधारमा खरिद भएको खर्च यथार्थपरक र मितव्ययी भएको सुनिश्चित गर्न सकिएन । खरिद गरेको खेल सामाग्रीको ब्राण्ड, कम्पनी, उत्पादन भएको देश, आयात भएको देशलगायतको स्पेसिफेकसन नखुलाई आपूर्तकले बिल पेस गरेको र सोही आधारमा परिषद्ले जिन्खी दाखिला गरेको हुँदा निर्धारित गुणस्तरको सामान प्राप्त भएको सुनिश्चित गर्न सकिएन ।’

सदस्य सचिवको आदेशमा दिनु नपर्ने ३ सय ९३ लाई पोशाक

१३ औं सागमा कार्यकारी समितिले तोके अनुसार भन्दा बाहिरका पदाधिकारी, कर्मचारी र विशिष व्यक्तिलाई पोशाक उपलब्ध गराउने सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालको निर्णयबाट ३३ लाख ६८ हजार सरकारलाई व्ययभार परेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
निर्देशिका अनुसार खेलकुदमा सहभागी नेपाली खेलाडी, अफिसियल प्रशिक्षक एवं व्यवस्थापकलाई मात्र पोशाक उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सदस्य सचिवको निर्णयबाट ३ सय ९३ पदाधिकारी, कर्मचारी र विशिष्ट व्यक्तिलाई समेत पोशाक उपलब्ध गराउने निर्णयबाट व्ययभार परेको हो ।

कुल १ हजार १ सय ८ जनालाई ब्लेजर, दौरा, सुरुवाल, सारी, ब्वाउज र मानोग्राम उपलब्ध गराउन ९६ लाख ८२ हजार रुपैयाँको पोशाक खरिद गरेको देखिएको छ ।

सागको स्पोर्टस् किट्स १ हजार ७ सय ७ सेट मौज्दात

सागका लागि खरिद गरिएको स्पोर्टस किट्स सेट खरिदमा आवश्यकता भन्दा बढी बजेट खर्च भएको देखिएको छ । ट्रायक सुट, जुत्ता, मोजा, झोला, टिसर्ट र रुमाल रहेको स्पोर्टस किट्सका १ हजार ७ सय ७ सेट मौज्दात रहेको देखिएको छ । प्रत्येक सेटका लागि १२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जस अनुसार २ करोड ४ लाख ८४ हजार रुपैयाको समान प्रयोग नहुँदा आवश्यकता भन्दा बढी खर्च भएको देखिएको छ । महालेखाले भनेको छ, माग र आवश्यकताको विश्लेषण गरेर मात्र खेल सामाग्री खरिद गर्नुपर्दछ ।

सागको सम्झौता विपरीत ब्रोडकास्ट

सागको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि नेपाल ओलम्पिक कमिटीले भारतीय कम्पनीसँग ८ करोड रुपैयाँको सम्झौता गरेपनि कम्पनीले सम्झौता विपरीत ब्रोडकास्ट गरेको महालेखाले बताएको छ । त्यस्तै विदेशी कम्पनीसँग सम्झौतामा विज्ञापनबाट आम्दानीमध्ये ५० प्रतिशत राखेपलाई प्राप्त हुने भनिएपनि विज्ञापनबाट प्राप्त रकम आम्दानीमा जनाएको छैन । ब्रोडकास्टिङ राइक विक्री गरेवापत एनओसीले अहिले सम्म रकम पाउन सकेको छैन ।

बढी भुक्तानी

पोखरा फुटबल रंगशाला निर्माणका क्रममा १७ लाख ८८ हजार असुल गर्नुपर्ने महालेखाले ठहर गरेको छ । रंगशाला निर्माण कार्यका निर्माण व्यवसायीलाई रनिङ बिल भुक्तानी गर्दा रंगशालाको डि एसिया र ट्राकको क्षेत्रफर फरक पारी सब ग्रेड, ग्रेडिङ, स्टोन बेशकोर्ष, प्राइम कोट र बिटुमिन कार्यको तीन रनिङ बिलबाट नापी किताबमा उल्लेख भएको भन्दा बढी परिमाणको मुक्ती दिएकोले १७ लाख ८८ हजार असल गुनपर्ने महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै च्यासल फुटबल रंगशालामा र्निणको बाह्रौं रङि बिल भुक्तानी गर्दा नाली छोप्ने आरसीसी स्लाबको नापी किताबमा जोड जम्म फरक पारी ५२ लाख ५२ हजार रुपैयौ भुक्तानी गरेकाले सम्बन्धित प्राविधिकलाई जवाफदेही बनाई असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । त्यस्तै डण्डीको कार्य परिमाण गर्दा बिलमा ६.५८२ टब ढी उल्लेख री बढी भुक्तानी गरेको ७ लाख ५७ हजार असुल गर्नुपर्ने बताएको छ ।

इटहारी रंगशालामा निर्माण कार्यमा मुल्य समायेजन मुक्तानी गर्दा सम्झौता अनुसार मोबिलाइजेशन पेस्की कटाएर मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेमा सो अनुसार नगरेकोले बढी भुक्तानी भएको रकम ३३ लाख ८९ हजार असुल गर्न पनि महालेखाले भनेको छ ।

यस्तो छ प्रतिवेदनको विवरण :