ब्लग

सुबास हुमागाईं, काठमाडौं

नेपालको राजनीतिक जगत पछिल्लो झन्डै एक साता मानौं आँधीबेहरीबाट गुज्रियो। जेन–जी पुस्ता ( सन् १९९७-२०१२ को बिचमा जन्मेका) ले सुरु गरेको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनले देशलाई संक्रमणकालीन अवस्थाबाट अन्तरिम सरकारतर्फ धकेल्यो ।

यसैको परिणामस्वरूप, शुक्रवार राति नेपालले पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशीला कार्कीलाई पाएको छ । यो केवल राजनीतिक घटनाक्रम मात्र होइन, सामाजिक चेतनाको उचाइ पनि हो । राजनीति आफ्नो बाटोमा अघि बढिरहेको छ, तर यसैबीच खेलकुदको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो परिवर्तनले नयाँ अध्याय खोल्ने संकेत दिएको छ ।

म व्यक्तिगत रूपमा, जेन–जी पुस्ताभन्दा केही वर्षले मात्र जेठो भए पनि, पछिल्ला डेढ दशकदेखि नेपाली खेलकुदलाई विभिन्न कोणबाट नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाएको छु । यो अवधिमा मैले अनुभव गरेको मुख्य कुरा के हो भने—सरकारको प्राथमिकतामा खेलकुद कहिल्यै पहिलो पङ्क्तिमा आएन । अन्य क्षेत्रलाई भन्दा खेललाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति निरन्तर रहँदै आएको छ ।

दशौं राष्ट्रिय खेलकुदलाई उदाहरण लिऊँ । पूर्वाधार तयार हुँदाहुँदै पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्री र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) बीचको सामञ्जस्य अभावले गर्दा पटक–पटक मिति सारियो । खेलाडीहरू उत्साहित भएर तयारी अवस्थामा हुँदा मन्त्रीको व्यक्तिगत स्वार्थले राष्ट्रिय खेलकुदमा धक्का पुग्यो । यसले केवल खेलाडीको करिअरमा मात्र होइन, राष्ट्रिय खेलकुदको विश्वसनीयतामै प्रश्न खडा गर्‍यो ।

यसबाहेक, नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) मा विधान संशोधन र निर्वाचनलाई लिएर भएको विवादले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि धुमिल बनायो । खेलकुदले विश्वमञ्चमा नेपालको पहिचान बनाउन सक्ने क्षमता राख्छ, तर त्यसकै भित्र राजनीति मिसिएपछि सम्भावनाको बाटो साँघुरो भएको छ । खेलकुदमा राजनीतिज्ञको प्रभुत्व, नीतिगत कमजोरी र ऐन–कानुनको फितलो संरचनाले यो अवस्थालाई जन्माएको हो ।

हालै खेलकुद विकास ऐनमा गरिएको संशोधनलाई नै लिऊँ। राखेपमा पदाधिकारी नियुक्तिको उमेर सीमा ६० वर्षबाट बढाएर ६५ वर्ष पुर्‍याइयो । यस्तो कदमले, जहाँ विश्व बजारमा युवा पुस्ताले नेतृत्व लिन थालेका छन्, नेपालमा भने अवसरलाई ढोका बन्द गर्ने खतरा बढाउँछ । यसरी युवा पुस्तालाई पछाडि धकेल्दा खेलकुदलाई नयाँ ऊर्जा होइन, उल्टै बोझ थपिन्छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ।

यद्यपि सबै कुरा अन्धकारमय मात्र छैन। क्रिकेटले नेपाल प्रिमियर लिगमार्फत नयाँ सम्भावना जगाएको छ। घरेलु क्रिकेटलाई चलायमान बनाउन प्रयास भइरहेको छ, र सरकारले क्रिकेट पूर्वाधारमा लगानी देखाएको छ। यसैगरी राष्ट्रिय खेल भलिबलले आफ्नो गतिविधि निरन्तरता दिएको छ। कराते र तेक्वान्दोले पनि डोजोमार्फत जीवन्तता कायम राखेका छन्। तर यी सबैको दिगोपनामा वित्तीय स्रोत र पूर्वाधारको ठूलो चुनौती अझै बाँकी छ। निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना नगरी खेलकुद दीर्घकालीन रूपमा अघि बढ्ने अवस्था छैन।

फुटबलको अवस्था झन् विडम्बनापूर्ण छ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले फिफा र एएफसीबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ सहयोग पाए पनि त्यसको नतिजा मैदानमा देखिँदैन । हरेक वर्ष हुनुपर्ने शीर्ष डिभिजनको लिग पछिल्लो पटक सकिएको ८ सय २२ दिन भइसकेको छ । खेलाडीहरू जीविकोपार्जनकै लागि संघर्षरत छन्, तर संघले भने स्रोतको परिचालन सही ढंगले गर्न सकेको छैन। यो बिडम्बना केवल खेलाडीको पीडा होइन, लाखौं समर्थकको निराशा हो ।

तर यथार्थ के हो भने—नयाँ सरकार गठन भएको मात्र कारणले यी समस्या तुरुन्तै समाधान हुँदैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय महासंघसँगको सम्बन्ध, आन्तरिक संरचना र कानुनी बाध्यताले खेल संघमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। नेतृत्व परिवर्तन गर्दा प्रतिबन्धको खतरा हुन्छ। त्यसैले विकल्पको बाटो के हो भने—नतिजा दिन नसक्ने नेतृत्वले स्वेच्छाले पद छोड्ने संस्कृतिलाई संस्थागत बनाउनु हो। जसरी खेलाडीले कमजोर प्रदर्शनपछि स्वतः सन्न्यास लिन्छन्, नेतृत्व तहमा पनि त्यस्तो नै ‘फेयर प्ले’ देखिनुपर्छ।

एन्फाको हकमा भने परिवर्तनका लागि यो राम्रो समय हो । नेतृत्वका कारण निराशाले गाँजिएको फुटबलको सदस्य जिल्ला र प्रदेशले अर्को वर्ष हुने केन्द्रिय चुनावका लागि प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया नजिकिँदै छ । अहिलेको नेतृत्वले नतिजा नदिएको अवस्थामा पनि पद छोड्न नमाने जरादेखि नै एन्फा र त्यसका सदस्य संस्थालाई पुनर्जीवन दिने सम्भावना बन्न सक्छ। यसमा सरकारले समन्वयकारी भूमिका भने खेल्न सक्छ ।

यसैबीच, सकारात्मक पक्षहरू पनि छन्। पछिल्लो समय खेलमै लागेका व्यक्तिहरू नेतृत्वमा आउन थालेका छन्। तर अझै पनि विधान र नियमले खेलमा सक्रियलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन। एनओसीजस्ता संस्थामा खेलमा कहिल्यै नलागेका व्यक्तिहरू राजनीतिक पहुँचकै आधारमा पुग्नु नेपाली खेलकुदकै लागि कलङ्क हो।

राखेपको हकमा भने सदस्य सचिव नियुक्तिमा खेलकुद वृत्तमा काम गरेको अनुभव पनि योग्यतामा राखिएको छ । तर यसको छनोट र कार्यक्षेत्र भने राजनीतिबाट अछुतो छैन । दुई साताअघि राखेप वार्षिकोत्सव अवार्डबाट पनि कुन स्तरसम्म पहुँच र फाइदा लिने समूह खेलकुदमा छ भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

नयाँ पुस्ता भने फरक सोच लिएर अगाडि बढिरहेको छ। खेल स्वास्थ्यसँगै करिअरको बाटो भएको बुझाइ बढ्दै गएको छ। आम सहभागिता र अन्तर्राष्ट्रिय सफलता दुवैको माध्यमबाट नेपालले विश्वमानचित्रमा आफ्नो पहिचान थप बलियो बनाउन सक्छ। खेल पर्यटनजस्तो विशाल सम्भावना अझै कागजमै सीमित छ। तर भविष्यमा यसलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।

निष्कर्षमा—खेल विकासका धेरै पक्ष छन्, जुन अर्को दिन विस्तारमा छलफल गर्न सकिन्छ। हाललाई भने मेरो आशा यति मात्र हो कि नयाँ पुस्ताको रुचीको नयाँ नेतृत्वले खेलकुदलाई अब बेवास्ता नगरोस्। खेलकुदलाई राष्ट्रको गौरव र भविष्यका अवसरका रूपमा प्राथमिकतामा राखोस्।

नेपाल र नेपाली खेलकुदको जय होस्।