सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव केशव कुमार विष्टको पदस्थापनको बिषयमा यस अघि जारी अन्तरिम आदेशलाई आइतबार निरन्तरता प्रदान गरेको छ ।
अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्दै सर्वोच्चले सदस्य सचिव केशव कुमार विष्टलाई कार्यवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले दिएको निर्देशन सम्वन्धि सक्कल फाइल अदालतमा पेश गर्न अख्तियारलाई आदेश दिएको छ ।
माननिय न्यायाधिस सुशिला कार्की र ओम प्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले गत भदौ २५ गते विष्टलाई सदस्य सचिवबाट हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएकोमा चित्त नबुझि त्यस उपर सदस्य सचिव विष्टले आफुलाई अन्याय भएको भन्दै अशोज १८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएकोमा उक्त मुद्धामा सुनुवाई हुंदा कार्तिक १३ गते सम्माननिय प्रधान न्याधिस कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले अख्तियारको आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न पहिलो अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।