काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)- ध्रुवबहादुर प्रधानको नेतृत्वमा नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को तदर्थ समिति गठन गरिएको प्रति अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एनओसीको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एनओसीका महासचिव राजिव श्रेष्ठले बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा दर्ता रही आवधिक निर्वाचन गर्दै आएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए) बाट मान्यता प्राप्त एनओसी आफूहरु मात्र भएको दाबी गरेका छन्।

आइओसीको को बडापत्र तथा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ दफा ३७ ले समेत एउटा देशमा एउटा मात्र एनओसी रहन सक्ने व्यवस्थालाई‌ पनि विज्ञप्तिमा स्मरण गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’ एनओसी हुँदा हुँदै केही अनाधिकृत व्यक्तिहरुको भेलाले तदर्थ समिति गठन गर्न सकिदैन । यस्तो भेलाबाट तदर्थ समिति गठन गर्दे जाने हो भने अनकेन तदर्थ समिति गठन हुन सक्छन् तर त्यस्ता कुनै पनि कमिटीहरु आधिकारीक रहन सक्दैन ।’

एनओसी तदर्थ समिति गठन गरिएको भनी जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रयोग भएको लेटर प्याड आफूहरुले नेतृत्व गरेको एनओसी रहेको दाबी गरिएको छ।

‘लेटर प्याड मा प्रयोग ओलम्पिक रिङ्ग, लोगो ओसिएको सम्पति हो । यसको प्रयोग ओसिएको मान्यता प्राप्त एनओसीले मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ । तसर्थ एनओसीको लेटर प्याड तथा रिङ्ग लोगो र ओलम्पिक झण्डाको प्रयोग अनाधिकृत रुपमा प्रयोग नगर्न सम्बन्धित सबैलाई यसै सूचित गर्दछौ, ‘ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेपालमा ओलम्पिक गतिविधि गर्ने, ओसिएको छाता भित्र आयोजना हुने खेलकुद प्रतियोगिताहरुमा नेपालको सहभागिता को सुनिश्चितता आफूहरुको नेतृत्वमा रहेको एनओसीले मात्रै गर्दे आएको उल्लेख गर्दै अगाडि भनिएको छ, ‘ आगामी दिनहरुमा पनि खेलाडीको खेल्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता आइओसीको मान्यता प्राप्त यस आधिकािक एनओसीले नै गर्ने हुँदा कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न सम्पूर्ण खेल संघ खेलाडी तथा खेलकुद प्रेमीहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।’

श्रेष्ठको नेतृत्वमा आइओसीको मान्यता प्राप्त एनओसी अस्तित्वमा रहँदा सरकारको स्वीकृतिमा पूर्व अध्यक्ष प्रधानको संयोजकत्वमा सोमवार एनओसीको‌ नयाँ तदर्थ समिति गठन भएको थियो ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले केहि दिनअघि मन्त्रालयमा पत्राचार सम्मेलन गर्दै २२ राष्ट्रिय संघको सहमतिमा एनओसीको तदर्थ समिति गठन हुने बताएका थिए।

मन्त्री चौधरी अध्यक्ष रहेको राखेप श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको एनओसीलाई अवैधानिक ठहर गरेको थियो। एनओसीको नयाँ तदर्थ समिति गठन भएसँगै नेपालको एनओसी विवाद थप पेचिलो बनेको छ।

प्रधानको नेतृत्वको‌ तदर्थ समिति ९ सदस्यीय रहेको नयाँ समितिको प्रवक्ता समिम मिया अन्सारीले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको थियो।

अन्सारीले भदौ १ गते सातदोबाटोस्थित एनओसी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बाँकी सदस्य र अन्य समिति सार्वजनिक गरिने जानकारी दिएका थिए।

‘हामीले अहिले सबैको नाम सार्वजनिक गरेका छैनौं । पत्राचार सम्मेलनमार्फत सबै जानकारी दिनेछौ’, उनले भने, ‘अहिले संयोजक र मेरो नाम मात्र सार्वजनिक गरेका छौं।’

‘ २०८२ साउन २६ गतेको दिन नेपाल ओलम्पिक कमिटिमा आबद्ध जम्मा २३ वटा खेल संघहरूका अध्यक्ष, महासचिव तथा पदाधिकारीहरूको संयुक्त भेलाले नेपाल ओलम्पिक कमिटिका निवर्त्तमान तथा मानार्थ अध्यक्ष माननीय श्री ध्रुब बहादुर प्रधानको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको कुरा जानकारी गराइन्छ,’ विज्ञप्ति भनिएको थियो।

सरकारी हस्तक्षेपको लागि श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीले आधार तयार पारेको थियो भन्दा फरक पर्दैन। त्यो एनओसीले पटक पटक अदालत र राखेपको निर्देशनको अवज्ञा गरेको थियो।

अदालत र राखेपको आदेशको अवज्ञा गर्दै गत वर्ष श्रेष्ठको नेतृत्वमा एनओसीको विशेष साधारण सभा र निर्वाचन गरेपछि एनओसीको पछिल्लो विवाद सुरु भएको थियो।

उच्च अदालत पाटनको आदेश अटेर गर्दै मंसिर १८ गते विशेष साधारण सभाबाट विधान संशोधन गर्दै श्रेष्ठलाई तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बन्न बाटो तयार गरेको थियो। त्यसअघि एनओसीको अध्यक्ष दुई कार्यकाल मात्र अध्यक्ष बन्न पाउने वैधानिक व्यवस्था थियो।

संसोधित विधानका आधारमा श्रेष्ठ तेस्रो पटक निर्वाचित भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन रोक्न दिएको आदेश विपरित अनलाइनमार्फत गरिएको निर्वाचनमा श्रेष्ठ निर्वाचित भएको एनओसीले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको थियो।

त्यसपछि राखेपले एनओसीको विशेष साधारण सभा र निर्वाचनलाई अवैध ठहर गरेको थियो। एनओसीमा पटक पटक महासचिव र अध्यक्ष बनिसकेका प्रधानलाई सरकारी मान्यतामा तदर्थ समिति गठन भएको छ।

श्रेष्ठ दुई कार्यकाल महासचिव हुँदा प्रधान अध्यक्ष थिए। दोस्रो कार्यकालपछि प्रधान एनओसीबाट विदा भएका थिए। निवर्तमान उनलाई एनओसीले मानार्थ अध्यक्ष बनाएको थियो। नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजिपी प्रधान राप्रपाका निर्वाचत संघीय सांसद तथा नेपाल जिम्याष्टिक संघका अध्यक्ष हुन्।