विजय नेपाली, पोखरा
गण्डकी प्रदेश सरकार अर्थमन्त्रालयले गत चैत १३ गते गण्डकी यु–१९ महिला टोलीलाई सम्मान ग¥यो । यु–१९ राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक हासिल गरेको भन्दै अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बराल जीवनले सम्मान गरेका थिए । त्यतिबेला खेलकुद मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सम्मान हतारिदैँ अर्थमन्त्रालयले गरेको भन्दै खेलकुद मन्त्रालयले भित्रभित्रै आलोचना समेत ग¥यो ।

सम्मानसंगै अर्थमन्त्री बरालले विजेता प्रत्येक खेलाडीलाई ५० हजार रुपैयाँ सहित सम्मानको घोषणा समेत गरे । उक्त कुराको साक्षि गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री दोबाटे विश्वकर्मा, गण्डकी क्रिकेट टिम, पत्रकार, मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव लगायत कर्मचारी समेत थिए ।

सम्मान गर्ने भनिएको ९ महिना बितिसक्दा समेत खेलाडीले उक्त रकम पाएका छैनन् । खेलाडीहरु अहिलेपनि सम्मान पाइन्छ की भन्न आशाले बसिरहेका छन् । तर मन्त्रालयमा यसबारे बुझ्दा उनीहरुलाई केहि जानकारी नै दिदैनन् । ९ महिना अघि मन्त्री बरालले भनेका थिए, ‘राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रदेशको प्रतिनिधित्व गरी विजेता हुनु भएको तपाई सम्पूर्ण खेलाडी, अफिसियल, खेल संघ लगायतलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, यो जितले गण्डकी प्रदेशको गौरव र शान बढेको हामीले महशुस गरेका छौं । हामीले प्रारम्भिक चरणमा जनही ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्नेछौं ।’ यो भनाइले खेलाडी मात्र होइन सम्मान समारोहमा सहभागि भएका पत्रकार तथा खेलकर्मी समेत हर्षित भएका थिए ।

खेलाडीको प्रोत्साहन स्वरुप केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले प्रदेश सरकारले प्रारम्भिक चरणमा उक्त रकम दिने सोच बनाएको बताउँदै उनले राशीको समेत घोषणा गरेका थिए । प्रदेशमा नयाँ सरकार आउन लागेपछि भने खेलाडीमा पुरस्कार नपाउने शंका बढिरहेको छ । ९ महिनासम्म सरकारले दिने भनेको रकम दिने हो या नदिने हो अन्योलमा रहेका खेलाडीले पाउने वा नपाउने विषयमा अर्थमन्त्रालयमा बारम्बार बुझ्ने प्रयास गरेपनि कसैलेपनि जवाफ दिएका छैनन् । ‘नयाँ सरकार बन्न लागेको छ अरे हामीले पाउने भनेको रकम अझै पाएका छैनौं । ९ महिना वितिसक्यो बुझ्न खोज्दा हामीलाई वेवास्ता गर्छन्’ एक खेलाडीले भनिन्, ‘सबै खेलाडीको आर्थिक स्तर एकै नासको छैन । हामीलाई कति गाह्रो छ । हामीले आशा ग¥यौ तर पाएनौं ।’

उनका अनुसार प्रदेशले सम्मान दिने या नदिने केहि जानकारी नगराएको सुनाइन् । ‘मन्त्रालयमा बुझ्न खोज्दा कसैले खबर नै गर्दैनन् । खास कुरा के हो भन्ने नै थाहा भएन् । ढाट्नु थियो भने सबैको अगाडि किन भन्नु ।’ टोलीकै अर्की खेलाडीले कुरा पनि उही छ । राज्यले दिने भनि वचन दिएर अहिले पाखा लागेको सुनाइन् । उनले अगाडि एउटा पछाडि अर्को व्यवहार गर्दा निकै मन दुखेको सुनाइन् ।

मन्त्रालयका एक कर्मचारीले मन्त्रीले बोलेपनि सम्मानका लागि कुनै बजेट नरहेको जानकारी दिए । उनले सम्मानको शिर्षकमा बजेट नै दिन नमिल्ने बताए । ‘यहाँ बजेट नै छैन । भनेको कुरापनि पुरा गर्न सकेन । सम्मान गर्ने भनेर फाइलिङ गर्ने काम गरेको हो तर पछि त्यो शिर्षकमा छुट्याउनै नमिल्ने भएपछि त्यसै सेलायो ।’

उनका अनुसार अर्थमन्त्रालयले सम्मान गरेपछि खेलकुद मन्त्रालयले असहयोग गरेको हो । अर्थमन्त्रालयबाटै जान नमिल्ने भएपछि खेलकुद मन्त्रालयबाट जानुपर्ने हुन्छ । तर त्यसका लागि खेलकुद मन्त्रालय तयारै भएन । ‘यो विषयलाई लिएर अर्थ र खेलकुद मन्त्रालयबीचमा चिसोपन भएकै हो । खेलकुद मन्त्रालयलाई यो कुरा पचेको होइन’ उनले भने । ति कर्मचारीका अनुसार सम्मानका लागि बजेट विनियोजन हुन क्याविनेटबाटै पारित हुनपर्नेछ् । अन्यथा खेलाडीले उक्त घोषणा गरेको रकम पाउने छैनन् ।

९ महिना अघि कैलालीको धनगढीमा सम्पन्न भएको सुदुरपश्चिम मुख्यमन्त्री कप यु–१९ महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा कर्णाली प्रदेशलाई ३ विकेटले हराउँदै गण्डकी प्रदेशले उपाधि जितेको थियो । गण्डकी प्रदेश यु—१९ महिला क्रिकेट टोलीमा अन्जली वि.क. (उ.क), सिमाना के.सी., ज्योत्स्नीका मरासिनी, सोनिया थापा, आकृती तिवारी, कुसुम गोदार, अरबिना अधिकारी, निरु जि.टि., सेरिना थापा मगर, मनिषा उपाध्याय (क), सिर्जना पौडेल, जेनिशा खत्री, आङ पेमु ल्याम्बु शेर्पा र प्रीती पराजुली रहेका छन् । उक्त टोलीको टिम प्रशिक्षकमा रिजन प्रजु, सहायक प्रशिक्षक गोविन प्रधान र टिम व्यबस्थापकमा एलिसा लामिछाने रहेका थिए ।

खेलकुद मन्त्रालयल चासो दिएन – अर्थमन्त्री बराल

अर्थमन्त्री बरालले भने आफुहरुले घोषणा गरेको रकम खेलाडीले पाउने बताए । उनले सरकारले गरेको बचन पुरा हुने बताउँदै खेलकुद मन्त्रालयले सहयोग नगरेको कारण खेलाडीले पुरस्कार नपाएको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीसंग सल्लाह गरेर मैले भनेकै हुँ, घोषणा गरेकै हुँ । रकम निकासा गर्ने प्रक्रिया के हुन्छ भने सम्बन्धित निकाय वा विभागिय मन्त्रालयले सबै टिप्पणी उठाएर अर्थको सहमति लिएर क्याविनेटको एजेन्डा बनाइदिनुपर्छ’ उनले भने,‘आजका मितिसम्म के भइदिएन भन्नुहुन्छ भने सम्बन्धित विभागको मन्त्रालयले टिप्पणी उठाएर अर्थको सहमति लिएर क्याविनेटको विषय बनाइदिने काम चाँहि गरेन । जसका कारणले समस्या आएको हो । क्याविनेटबाट पारित नभएसम्म त्यो रकम दिन मिल्दैन् ।’

उनले विलम्ब भएको कुरा साँचो रहेको समेत बताउँदै खेलकुदले तदारुकता नदेखाएको सुनाए । ‘विलम्ब भएको साँचो हो । विलम्बन किन भयो भन्दा खेलकुद मन्त्रालयले जति तदारुकता चासो लिनपर्ने थियो त्यसमा कमि भयो ।

हाम्रो मन्त्रालय जोडिएको विषय नै होइन- सचिव खेलकुद मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव बद्री नाथ अधिकारले खेलकुद मन्त्रालयसंग जोडिएको विषय नरहेको बताए । खेलाडी सम्मानको विषय अर्को मन्त्रालयले गरेका कारण आफुहरु जोडिएको विषय नरहेको बताए । ‘हाम्रो मन्त्रालय जोडिएको विषय होइन् । हाम्रो मन्त्रालय त पिस्सिएर जोडिएको हो पछाडि । खेलकुद र खेलाडी पुरस्कारको विषय पछाडि जोडियो पहिला हामीलाई थाहै थिएन । उहाँहरुले व्यक्त गर्नुभयो कसरी गर्नुभयो थाहा भएन’ उनले भने । उनको यो जवाफले पनि प्रष्ट हुन्छ की अर्थ र खेलकुद मन्त्रालयको टकरावकै कारण खेलाडीले समयमा सम्मान नपाएको । उनका अनुसार मुख्य मन्त्री र अर्थमन्त्रीले नै घोषणा गरेका कारणनै आफुहरुको विषय नभएको बताए ।
‘ तत्कालिन मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले पुरस्कार दिने घोषणा गर्नुभएछ । त्यतिबेला हाम्रो विभागलाई थाहा थिएन । अब उतैबाट घोषणा गरेपछि दिनुहोला भन्ने भयो खेलाडीले पायो होला भन्ने भयो’ उनले भने, ‘ गत वर्षको भएकाले अर्थमन्त्रालयमा फाइल पुगिसकेको छ । अब अर्थमन्त्रालबाट फाइल नआइकन, रकम नआइकन उहाँहरुले रकम पाउनुहुन्न ।’

अर्थमन्त्रालयले टिप्पणी पठाएन भन्ने कुरा मिथ्या रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार खेलकुद मन्त्रालयले १४ जना खेलाडी सहित प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, व्यवस्थापक लगायत गरेर १९ जनाको नामसहितको टिप्पणी पठाएको छ । टिप्पणीमा प्रति व्यक्ति ५० हजार रुपैयाँका दरले १९ जनाका लागि कुल ९ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार राशी लाग्ने समेत उल्लेख गरेको बताए ।