काठमाडौं, कात्तिक १६ –यसै साताका लागि तय भएको निर्वाचन रोक्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई निर्देशन दिएको छ । क्यानले कात्तिक २० र २१ भैरहवामा निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले राखेप सदस्य सचिव विष्टलाई हटाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न शुक्रबार आदेश दिएको थियो । आफ्नो पक्षमा सर्वोच्चको आदेश आएकै दिन विष्टले क्यानको निर्वाचन रोक्न सदस्य सचिव स्तरीय निर्णय गरेका हुन् । राखेपले निर्वाचनका लागि क्यानलाई स्वीकृति दिएको छैन । राखेपले निर्वाचनका लागि स्वीकृति प्रदान गरिनसकेको भन्ने विषयलाई निर्वाचन रोक्नु पर्ने कारणको पहिलो बुदाँमा राखेको छ । त्यस्तै क्यानले विधान बमोजिम २१ दिन अघि सार्वजनिक सुचना प्रकाशित नगरेकोमा पनि राखेपले आपत्ति जनाएको छ । राखेपले क्यानको अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन गर्दा विधि, पद्धति र प्रक्रिया पुरा नगरेको गुनासो र त्यसको छानविनको माग भएको उल्लेख गरेको छ । क्यानको अहिलेको कार्यसमितिमा पनि सदस्य संख्या न्यून रहेको, क्यानका सम्बन्धमा अख्तियारले मुद्दा चलाइरहेको, आइसिसीबाट क्यानलाई जरिवाना गरेको ८४ लाख रुपैयाँ पदाधिकारीबाट सोध भर्ना गर्न भन्ने निर्देशन पालना नभएकालाई राखेपले निर्वाचन रोक्नु पर्ने अर्को कारण बताएको छ ।

गत महिना सोधिएको स्पष्टिकरणको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको जनाउँदै त्यसको छानविन भइरहेकोले राखेपले त्यसलाई पनि निर्वाचन स्थगति गराउनुपर्ने बुदा बनाएको छ । क्यानका कार्यवहाक अध्यक्ष दीपक कोइरालाले राखेपको निर्देशन अस्वीकार गर्न कठिन हुने बताएका छन् । उनले राखेपसँगको सहकार्यमा अघि बढ्ने जनाए ।