काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– सहमति अनुसार प्रक्रिया अघि बढेमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी) ले लगाएको नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) माथिको निलम्बन फुकुवा हुने भएको छ । क्यानको दोहोरो अस्तित्व स्थापना भएपछि सरकारी हस्तक्षेप र निष्पक्ष निर्वाचन नभएको भन्दै आइसिसीले गत बर्ष वैशाख १३ गते क्यानलाई निलम्बन गरेको थियो ।

नेपाली क्रिकेट विवादको समाधानका लागि भन्दै सरकारको सहमतिमा आइसिसीले क्यानका पूर्व अध्यक्ष विनयराज पाण्डे र उद्योगपति बसन्त चौधरी संयोजक रहेको सल्लाहकार समूह गठन गरेको थियो । सल्लाकार समूहलाई क्यानका विवादित अन्य सरोकारवाला पक्षलाई समेट्दै ८ सदस्यीय बनाइएको थियो ।

सल्लाहकार समूहलाई क्यानको नयाँ प्रस्तावित विधान तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । दुई महिनाअघि सल्लाहकार समूहले प्रस्तावित विधान विवाद रहित हुन नसकेपछि गत शुक्रबार आइसिसीको दुई सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौं आएको थियो । मुख्यतः साधारण सभाको प्रतिनिधित्व र प्रतिनिधि संख्यामा सल्लाकार समूहमा विवाद रहेको थियो । आइसिसीका उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजाको उपस्थितिमा शनिबारको बैठकले विवादित विषयमा सहमति जुटाएको थियो ।

सहमति अनुसार क्यानका सदस्य जिल्लाबाट एक जनाले साधारण सभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने भएका छन् । सल्लाकार समूहले दुई जिल्ला बराबर एक जना प्रतिनिधि प्रस्ताव गरेपनि सल्लाकार समूहकै सदस्य रहेका निर्वाचित क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द र अशोकनाथ प्याकुरेलले फरक मत राख्दै हरेक जिल्लाबाट कम्तीमा १ जना प्रतिनिधिले साधारण सभामा भाग लिन पाउनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
त्यो विषयमा सहमति जुटेपछि अब क्यानका सदस्य ३८ जिल्लाबाट ३८, संविधान बमोजिम ७ प्रदेशमार्फत दुई जिल्लाबाट १ जना गरि १९ जना तथा अम्पायर, प्रशिक्षक र पूर्व खेलाडी समितिबाट समान १ गरि ६० जनाले क्यानको साधारण सभामा मताधिकार पाउनेछन् ।

एक महिना भित्र प्रस्तावित विधानलाई क्यानको साधारण सभाले पास गरेपछि सोही विधान अनुरुप क्यानको निर्वाचन अघि बढ्ने बताइएको छ । प्रस्तावित विधान भने यसअघि जिल्ला क्षेत्रको प्रतिनिधि रहेको विशेष साधारण सभाले गर्नुपर्नेछ । त्यो विशेष साधारण सभा गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचित समितिलाई नै दिएको बताइएको छ ।

आइसिसीले आइतबार विज्ञप्ती जारी गर्दै सल्लाकार समूहमा सहमति जुटेकोले अब नेपालको क्रिकेट विवाद समाधान हुने आशा व्यक्त गरेको छ । आइसिसी उपाध्यक्ष ख्वाजाले भनेका छन्, ‘निकै विवाद भएपनि अन्तमा बैठकमा सबै तर्फबाट भएको समझदारी देखेर म निकै सन्तुष्ट छु । यदि हामीले छलफल गरे अनुसार सहमति भएमा पक्कै पनि यसले नेपाली क्रिकेटको नयाँ युगको सुरुवात गर्नेछ ।’ निर्वाचित क्यानका प्रतिनिधिले कम्तिमा आफ्नो समितिमा निर्वाचित १७ जनालाई क्यानको अब हुने केन्द्रको निर्वाचनमा उठ्न पाउने व्यवस्था गर्न गरेको आग्रहलाई सल्लाहकार समूहले अस्वीकार गरेको थियो ।

अब निर्वाचित क्यानले गर्ने साधारण सभाले विधान पास गरेको खण्डमा क्यानको जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र गरि तीनवटा संगठन संरचना तयार हुनेछ । यसअघि जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्र गरेर तीन तहकै संरचना क्रिकेटमा थियो । विशेष साधारण सभापछि निर्वाचनका लागि ५ सदस्यीय समिति गठन गरिने पनि शनिबारको बैठकमा सहमति भएको सल्लाकार समूहका प्रवक्ता रोहित दाहालले बताए । निर्वाचिन समितिमा बस्नेले भने क्यानको निर्वाचनमा उठ्न पाउने छैनन् । अब बन्ने क्यानको केन्द्रिय समिति १७ सदस्यीय हुनेछ । जिल्ला र प्रदेशका प्रतिनिधिले केन्द्रमा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन र मतदान गर्न पाउनेछन् ।
अब साधारण सभा अघि निर्वाचित क्यानले सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप), तदर्थ समितिलगायत विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्नेछ । २०७२ को मंसिरमा साधारण सभाबाट चन्दको अध्यक्षतामा निर्वाचित कार्य समितिलाई राखेपले मान्यता नदिएपछि नेपाली क्रिकेटको पछिल्लो विवाद सुरु भएको थियो । यद्दपी त्यसअघि नै क्यानमा पटक पटक विवाद भरहेको थियो ।

राखेपले पुसको १८ गते रमेश सिलवालको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय क्यानको तदर्थ समिति गठन गर्यो । त्यसको केही दिनमा निर्वाचित समितिले वैद्यानिकताको विषयमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यहि विवादलाई आधार मानेर आइसिसीले सरकारी हस्तक्षेप र निष्पक्ष निर्वाचन नभएको भन्दै क्यानलाई निलम्बन गरेको थियो ।

एक बर्षअघि विवाद समाधानका लागि भन्दै आइसिसीले सरकारको सहमतिमा सल्लाकार समूह गठन गरेको थियो । जसमा पाण्डे र चौधरी संयोजक तथा राखेपका प्रेस सल्लाहकार दाहाल,निर्वाचित क्यानका अध्यक्ष चन्द, महासचिव प्याकुरेल, राखेपबाट गठित तदर्थ क्यानको महासचिव पवन अग्रवाल र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तत्कालिन समयमा तोकेका सह सचिव चुडामणी पौडेल, पूर्व कार्यवहाक अध्यक्ष दीपक कोइराला सदस्य थिए । शनिबारको बैठकमा अस्वस्थताका कारण संयोजक मध्येका एक चौधरी उपस्थित भएनन् । कोइराला भने लामो समयदेखि बैठकमा अनुपस्थित रहँदै आएका थिए ।