काठमाडौं– चतुरबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले निर्वाचित समितिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) द्वारा गठित अर्को क्यान तदर्थ समितिविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
मंसिर २८ र २९ गते बसेको क्यानको साधारणा सभाले चन्दको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको थियो । तर, त्यो निर्वाचनलाई मान्यता नदिएको भन्दै शुक्रबार राखेप सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले रमेश सिलवालको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय क्यान तदर्थ समिति गठन गरेको थियो ।
चन्दले दर्ता गरेको मुद्दामा नेपाल सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राखेप, राखेप सदस्य सचिव केशवकुमार विष्ट,तदर्थसमितिका अध्यक्ष सिलवालसहित १५ जना, क्यानकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) भावना घिमिरे, लेखा अधिकृत राजेश महर्जन, राखेप लेखा अधिकृत बासु आचार्य र क्यानको खाता रहेको इभेष्टमेन्ट बैंक पनि विपक्षी बनाएको छ ।
विधान विपरित समानन्तर क्यान गठन गरेकोले मुद्दा दायर गरेको अध्यक्ष चन्दले बताएका छन् । ‘निर्वाचित समितिलाई काम गर्न नदिइ समानान्तर संघ गठन गरिउको छ । त्यसअघि कर्मचारीलाई क्यानको काम गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ चन्दले भने,‘पछिल्लो समय क्रिकेटमा राखेपले विधान विपरित हस्तक्षेप गरिरहेको छ । त्यसैले राखेपको निर्णयको खारेज गर्नका लागि हामीले मुद्दा दायर गरेका हौं ।’
राखेप सदस्य सचिव विष्टले अनावश्यक विवाद खडा गरेको आरोप लगाउँदै चन्दले भने,‘ राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न क्रिकेटलाई माध्यम बनाइएको छ । यसको अन्त्य हुनुपर्छ । हस्तक्षेपले विवादमात्र बढाउने काम गर्छ । हामीले यसको अन्त्य चाहन्छौं ।’
विगतमा ६४ बर्ष तदर्थमा रहेको क्यानलाई चार बर्षअघि निर्वाचन प्रक्रियामा लगिएको प्रसंग कोट्याउँदै चन्दले राखेपले पुनः क्यानलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन खोजेको आरोप लगाए । ‘हामीले विधान सम्मत गरेको निर्वाचनलाई राखेपले अवैध भनेको छ,’ उनले थपे,‘अब सर्वोच्चले निर्वाचन वा हस्तक्षेप कुन अवैद्यानिक हो त्यसको फैसला गर्नेछ ।’
नेपाली क्रिकेटमा पछिल्लो समय भएका घटना क्रमलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी) ले चासोका साथ हेरेका उल्लेख गर्दै चन्दले भने,‘ यस्तै विवाद रहिरहदा आइसिसी पनि चुप लागेर नबस्न सक्छ । भोली नेपाली क्रिकेटमाथि प्रतिबन्ध वा निलम्बन भए त्यसको जिम्मा राखेप सदस्य सचिव विष्टले लिनुपर्छ ।’
चन्दका अनुसार साधारण सभामा ८२ मध्ये ७१ जनाको सहभागिता थियो । जिल्लादेखि आएका प्रतिनिधिले विधानसम्म चयन गरेको कार्यसमितिलाई अवैद्य भन्नु राखेपको राजनीतिक कदम भएको पनि चन्दको आरोप छ । उनले भने,‘ नेकपा एमालेका कार्यकर्ता भर्ती गर्नका लागि यो सब खेल भएको हो । होइन भने एकतातिर निर्वाचनको स्वीकृती नगर्ने अर्को तिर तदर्थ समिति गठन गर्ने यो राखेपको दोहोरो चरित्र बाहेक केही हुन सक्दैन ।’
क्यानले दुई पटक सम्म निर्वाचनको स्वीकृती माग्दा राखेपले दिएको थिएन । पहिलो पटक कात्तिक २१ र २२ लाई भैरहवामा तय भएको क्यानको साधारण सभाका लागि प्रक्रिया पुरा नगरेको भन्दै राखेपले रोक्न दिएको निर्देशनलाई क्यानले स्वीकारेको थियो । २१ दिने सुचना जारी गर्दै सबै प्रक्रिया पु¥याएर मंसिर २८ र २९ गते साधारण सभा तोक्दा पनि राखेपले त्यो साधारण सभाका लागि पनि स्वीकृत प्रदान गरेन । अन्तिम समय सम्म पनि स्वीकृत नआएपछि अघिल्लो कार्यसमितिको वैद्यता सकिने भन्दै साधारण सभाले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो । त्यसलाई राखेप सदस्य सचिव विष्टले राखेपले नमान्ने तदर्थ समिति गठन गर्दाको दिन बताएका थिए । उनले त्यसअघि नै पुस ६ गते क्यानकी सिइओ घिमिरेलाई सबै काम गर्न निर्देशन दिएका थिए ।