आइसिसीले क्यान निलम्बन गरे ठिक एक सातामा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै राखेप सदस्य सचिव विष्टले विवाद समाधानका लागि नयाँ विकल्प अघि सारेका छन् । उनले निर्वाचित क्यानले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दा फिर्ता भएमा नयाँ ढंगले अघि बढ्न सकिने तर्क गरेका छन् । उहाँहरुले दायर गरेको मद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेकाले राखेपले गठन गरेको तदर्थ समिति भंग गर्न मिल्दैन उनले भने, मुद्दता फिर्ता गरेको खण्डमा नयाँ क्यान गठन गर्न हामी तयार छौं ।

राखेपले स्वीकृति नदिएपछि संघ अवैद्यानिक हुने ठहरसहित मंसिर २९ क्यानले चतुरबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो । निर्वाचनलाई मान्यता दिन नसकिने भन्दै राखेपले पुस २४ गते रमेश सिलवालको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन गरेको थियो ।

निर्वाचित समितिले पुस २८ मा तदर्थ समिति, राखेप, सरकारसहितलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा र्दा गरेपछि क्यानको आधिकारिकता विवाद चुलिएको थियो । आधिकारिकता विवादको अन्तिम टुंगो नलागी आइसिसीले गत सोमबार क्यानलाई निलम्बन गरेको थियो ।

त्यसपछि निलम्बनको दोष एकअर्कालाई लगाउने क्रम सुरु भएको थियो । निर्वाचित समितिले तीन दिन अघि राखेपले प्रस्ताव ल्याएको खण्डमा लतकता देखाउने भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो । त्यसको जवाफ दिने क्रममा राखेप सदस्य सचिव विष्टले सोमबार भने, दुवै पक्षका पदाधिकारी र त्यसमा नभएकालाई समेत समेटेर नयाँ क्यान बनाउन सकिन्छ । त्यसरी पनि स्थिति सहज हुन्न भने चुनावको वातावरण तयार गर्नका लागि समिति बनाउन पनि राखेप तयार छ ।