काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी) ले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) माथि लगाएको निलम्बन फुकुवा गर्नुु स्वागत योग्य भएको जनाउँदै क्यानका नवनिर्वाचित सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले शर्तसहित भन्नुलाई स्वभाविक मानेका छन् ।

राजनीतिक हस्तक्षेप, स्वच्छ निर्वाचन नभएकोलगायतका विषय देखाउँदै आइसिसीले २०७३ को वैशाखमा क्यानमाथि निलम्बन लगाएको थियो । दुबई दुई दिन बसेको बैठकले सशर्त क्यानमाथिको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । शर्तहरु भने प्रष्ट पारेको छैन ।

क्यानका सचिव प्याकुरेल शर्तहरु स्वभाविक मान्छन् । सबैभन्दा ठूलो मुद्दा निलम्बन फुकुवा हुनु स्वागत योग्य भएको उनले बताए । ‘हाम्रो अधिकार हामीमा फर्केको छ । अब नेपाली क्रिकेटको निर्णय हामीले गर्ने दिन आयो,’ उनले भने, ‘तर, हामीमाथि अझै जिम्मेवारी बढेको छ । विगतका कमजोरीबाट सिकेर अघि बढ्नेछौं । ‘

निलम्बनको समयदेखि नै आइसिसीले केहि विषयहरु उठाउँदै आएकोले निलम्बन फुकुवासँगै शर्त आउनु स्वभाविक भएको उनको बुझाई छ । ‘निर्वाचन, सुसानसन , आर्थिक पारदर्शीता, एसोसिएट सदस्यहरुले पालना गर्नुपर्ने केहि शर्तका विषयमा आइसिसीले सुरुबाट कुरा उठाएको छ,’ प्याकुरेलले थपे, लिखित शर्तहरु आउने दिनमा प्राप्त हुन्छन् नै । मलाई लाग्छ शर्त यनै विषयको वरिपरि हुनेछ ।

उनले विगतमा पनि आर्थिक पारदिर्शिता र सुशासनलाई ध्यानमा राख्दै सिइओ, फाइनान्स अफिसर नियुक्त गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘काम गर्ने क्रममा विगतमा केहि कमजोर पक्कै भए होला । त्यसलाई अब नदोहोरिने र फेरि निलम्बनमा पुग्ने अवस्था आउन नदिने गरि काम गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो । हामी त्यसमा सचेत छौं ।’

प्याकुरेल महासचिव भएकै बखत क्यान निलम्बनमा परेको थियो । अहिले फुकुवा हुँदा उनी सचिव छन् । आइसिसीकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा असोज १० र ११ गते काठमाडौंमा क्यानको निर्वाचन भएपनि निलम्बन फुकुवाका लागि सबैभन्दा बलियो आधार बनेको थियो । सो निर्वाचनले चतुरबहादुर चन्द अध्यक्ष र प्याकुरेल सचिवसहित १७ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको थियो ।

२०७२ को मंसिरमा क्यानको निर्वाचनले चन्दलाई नै अध्यक्ष र प्याकुरेललाई महासचिवका रुपमा निर्वाचित गरेपछि पछिल्लो विवाद सुरु भएको थियो । पुषमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले क्यान पूर्नगठन गरेपछि विवादले नयाँ रुप लिएको थियो । राखेपका तत्कालिन सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले वर्तमान सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलावलको अध्यक्षमा क्यान पूर्नगठन गरेपछि क्यानको विवाद चुलिएको थियो ।

निर्वाचत समिति अदालत गएपछि क्यानको दोहोरो अस्तित्व देखिएको थियो । नेपालको अन्तरिक विवादकाबीच आइसिसीले २०७३ वैशाखमा क्यानमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि पटक पटकको पहल आइसिसीले सल्लाहकार समितिमार्फ क्यानको विधान तयार पारेको थियो । उक्त विधानलाई पास गर्न क्यानको विशेष साधारण सभा दुई पटक सम्म बसेको थियो ।

नयाँ विधान अनुसार ५ सदस्यीय स्वतन्त्र समिति बनाउँदै आइसिसीले क्यान निर्वाचनको वातावरण तयार पारेको थियो । जिल्ला, प्रदेश हुँदै असोज ११ गते क्यानको केन्द्रको निर्वाचन पछि निलम्बन फुकुवाको सम्भावना बढेको थियो । त्यहि अनुसरुप बोर्डले निलम्बन फुकुवा गरेको छ ।