सुबास हुमागाईं, काठमाडौं

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को सोमबार बसेको आपतकालीन बैठकले एन्फाका तीन सह-महासचिवलाई मासिक ७५ हजार रुपैयाँ तलब तोक्ने निर्णय गर्यो । नियुक्तिकै समयमा निकै विवाद भएका तीन जिम्मेवारी विहिन पदाधिकारीले मोटो रकम बुझ्दा राष्ट्रका लागि दिन रात मिहिनेत गर्ने खेलाडी भने वर्षौंदेखि उधारोमा छन् । पदाधिकारीको तलबबारे बैठकमा भएको निर्णय गुपचुप राख्न प्रेस विज्ञप्तिमा भने देखाइएन ।

एन्फा निर्वाचनको समय सुशासन र आर्थिक पारदर्शिताको नारा घन्काएर अघि बढेको नवनिर्वाचित एन्फा नेतृत्व एक पछि अर्को विवादमा फस्दै गएको छ । कार्यसमिति बैठकमै अल्पमतमा पर्ने भएपछि केही सदस्यलाई विदेश भ्रमणको प्रलोभन र विभिन्न पदीय जिम्मेवारीको लोभ देखाउँदै अघि बढेको एन्फाले पुन: एकपटक फुटबल जगतलाई धरापमा पार्ने निर्णय गरेको छ ।

एकातर्फ एन्फा आर्थिक रुपमा निकै कमजोर अवस्थामा भन्दै लिग फुटबल नै संचालन गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताउने एन्फाले एन्फाका पदाधिकारीलाई मासिक लाखौं तलब-भत्ता दिने निर्णय गर्नु आफैंमा आश्चर्यजनक छ । एन्फाले ए डिभिजन लिगका साँझ दशरथ रंगशालामा हुने खेल संख्या आर्थिक कारण देखाउँदै घटाएको छ । रातको खेल गर्दा फ्लड लाइट बाल्न जेनेरेटरमा खर्च हुने कारण देखाउँदै दोस्रो लेगमा रंगशालामा साँझ हुने खेल संख्या घटाइएको छ । जबकी रंगशालामा साँझ हुने खेलमा दर्शकको उपस्थिति धेरै हुने गर्दथ्यो । दर्शक धेरै आएपनि टिकट अधिकार एकमुष्ठ विक्री गरेको एन्फाले आर्थिक भार पार्ने कारण देखाउँदै साँझको खेल घटाएको छ ।

केही हजार रुपैयाँ बढी खर्च हुँदा ए डिभिजन लिगको खेल नै सार्ने, बी र सी डिभिजन गर्न नसक्ने एन्फाले सोमबार संघमा जिम्मेवारी नै नपाएका तीन पदाधिकारीलाई मासिक ७५ हजार दिने निर्णय गरेको हो । थ्री स्टार क्लबका अध्यक्ष समेत रहेका अरुणमान जोशी, एन्फा चुनाव दौरान निर्वाचन समितिको संयोजक रहेका दामोदर भट्टराई (बद्रि) र मोरङ जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका वसन्त अर्याल सह महासचिवको पदमा छन् । महासचिवको अनुपस्थितिमा उनको स्थान लिनुबाहेक एन्फामा यी तीनको अन्य जिम्मेवारी छैन । त्यसो त महासचिव आफैं पनि मासिक १ लाख २० हजार रुपैयाँ तलब बुझ्छन् । एन्फामा नयाँ कार्यसमिति आएपछि उनले तलब पनि बढाएका थिए ।

त्यसो त एन्फामा यसअघि प्रवक्तालाई मासिक ६५ हजार रुपैयाँ र वरिष्ठ उपाध्यक्षले मासिक ९९ हजार रुपैयाँ भत्ता लिने विषयले पनि चर्चा पाएको थियो । तर कार्यसमितिमा तालमेल मिलाउन एन्फा अध्यक्षले विरोधका आवाज सुने-नसुनेको गरिदिए । सोमबारको निर्णय पनि सोही अनुसार लिइएको छ । यसबाहेक असन्तुष्ट पक्षका विराटजंग शाहीलाई लिग समिति संयोजक र उपाध्यक्ष दिपक खतिवडालाई आपतकालीन समिति सदस्यमा मनोनयन गरिएको छ ।

एन्फामा महासचिव, तीन सहमहासचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष र प्रवक्ताले मासिक कुल ६ लाख २९ हजार रुपैयाँ तलब-भत्ता लिने गरेका छन् । यसबाहेक बैठक, भ्रमण र अन्य भत्ता थप प्राप्त गर्ने प्रावधान छ । यस्तै राष्ट्रिय टोलीका २३ खेलाडीले प्रति खेलाडी मासिक १८ हजारका दरले ४ लाख १४ हजार रुपैयाँ बुझ्छन् । यो रकम ५ महिनायता दिइएको छैन ।

एन्फा कार्यसमितिका सबैले आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम गरिरहँदा एन्फामा राष्ट्रिय खेलाडी र रेफ्रीले पाउने तलब भने लामो समयदेखि रोकिएको छ । राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीले मासिक १८ हजार तलब पाउने गर्छन् । यो तलब नै नपाएको ५ महिना भइसकेको छ । यसबाहेक वर्षौंदेखि खेलाडीलाई दिने भनेर घोषणा गरिएको पुरस्कार रकम पनि उधारो नै छ । सन् २०१९ को दक्षिण एसियाली खेलकुदको स्वर्ण पदक जित्दा घोषणा गरिएको पुरस्कार रकम, साफ च्याम्पियनसिपको उपविजेता बन्दा घोषणा गरिएको पुरस्कार रकम लगायत उमेर समूहमा पनि विभिन्न पुरस्कार दिइएको छैन । यसबाहेक राष्ट्रिय टोलीको तलब र प्रशिक्षण भत्ता पनि लामो समयदेखि उधारो नै राखिएको छ ।

खेलाडीले पाउनुपर्ने मासिक १८ हजार रुपैयाँ समेत दिन नसकेको स्थितिमा एन्फाका जिम्मेवारी नै नभएका र स्वयंसेवक रुपमा हुनुपर्ने विभिन्न पदमा मोटो रकम बुझ्ने निर्णयले वर्तमान कार्यसमितिको बदनियत देखिन थालेको छ । यसैपनि एन्फा आर्थिक संकटमा रहेको अवस्थामा आफ्नै समितिमा आफैं तलब लिने निर्णय गर्ने समितिको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । सोमबारको बैठकले २०२३ को लागि ६७ करोडको बजेट कार्यक्रम पारित गरेको छ । यसको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

एन्फामा नियमित काम गर्ने कर्मचारीको तलबभन्दा जिम्मेवारी नै नभएका पदाधिकारीले मोटो रकम बुझिरहेका छन् । फुटबल गतिविधि र प्रशासनमा दैनिक खट्ने कर्मचारीभन्दा कार्यसमिति निकट रहेका व्यक्तिको भरणपोषणमा एन्फाले धेरै रकम खर्च गरिरहेको छ । यसपटक ए डिभिजन लिग संचालनमै पनि जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका एन्फाका कर्मचारी भन्दा करारमा नियुक्त गरिएका जिम्मेवारी नै नभएका व्यक्तिले बढी रकम लिएका छन् । खुला आवेदनमार्फत नियुक्त गरिनुपर्ने विभिन्न पदमा पनि आफूखुसी निकटका व्यक्तिलाई मोटो रकममा काम गराइएको छ ।

फुटबल गतिविधि घट्दा एन्फाले आन्तरिक रुपमा आर्थिक पाटो सुदृढ बनाउन सकिरहेको छैन । मुख्य लिग अन्त्यतिर उन्मुख भइसक्दा पनि मुख्य प्रायोजन जोहो नहुँदा प्रत्यक्ष घाटा भइरहेको छ । तर यसबीचमा पनि एन्फाका पदाधिकारी आफ्नै दुनो सोझ्याउन व्यस्त छन् । नयाँ कार्यसमितिले व्यक्तिगत फाइदाका लागि नभएर संस्थागत विकास र उन्नतिको सोच राख्न नसक्दा यसले नेपाली फुटबललाई नै धरापमा पार्ने देखिएको छ । कम्तिमा मैदानमा डटने खेलाडीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने चेत वर्तमान कार्यसमितिलाई मिलोस ।