काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – झण्डै अढाई महिनामा दोस्रो पटक अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को विशेष साधारण सभा आज (सोमबार) हुँदैछ । अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङविरुद्धको अश्विासको प्रस्तावको विषयमा निर्णय गर्ने गरि एकमात्र एजेण्डामा कात्तिक २३ गते विशेष साधारण सभा भएको थियो ।

आज लतिलपुरमा हुने विशेष साधारण सभामा पनि एउटै मात्र एजेण्डा लेखा परिक्षक नियुक्ती रहेको छ । सानेपाको हेरिटेज प्लाजामा बिहान ११ः०० बजेका लागि विशशेष साधारण हुने एन्फाको निमन्त्रणामा उल्लेख छ । एन्फाको नियमित साधारण सभा भने फागुन १४ गतेका लागि यसअघि नै तोकिएको छ ।

२०७९ असार ६ गते नयाँ कार्यसमिति चयन भएयता यो वर्षनै विशेष र नियमित गरेर ३ वटा साधारण सभा हुने भएको छ । फिफा र एएफसीको अनुदानमा चल्ने एन्फाले कात्तिकमा भएको विशेष साधारण सभामा ४४ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेको थियो ।

लेखा परिक्षक नियुक्तीको विषयमा भर्चुअल वा भौतिक उपस्थितमा गर्ने भन्ने विवाद चर्किदै जाँदा विगतमा एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

एन्फाले भर्चुअल गर्ने निर्णयका विरुद्ध ए, बि, सीका बहुमत क्लबहरुले साधारण सभाको सदस्यहरुको भौतिक उपस्थितिमा हुनुपर्ने माग राखेका थिए । त्यहि विवाद चर्कदै जाँदै तीनै क्लबले नेम्वाङविरुद्ध अश्विासको प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसपछि अन्य विषय थाती राख्दै एन्फाले अध्यक्षविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको निर्णायार्थ हेटौडामा कात्तिक २३ मा विशेष साधारण सभा राख्यो । जसमा अध्यक्ष नेम्वाङ पक्षमा विश्वास देखियो र उनको पद कायम रह्यो ।

त्यहि साधारण सभाले पूर्व महासचिव इन्द्र्रमान तुलाधरलाई एन्फामा पुनरागमन गर्ने बाटो खुल्यो । पुस २ गते भएको एन्फाको आकष्मिक बैठकले तुलाधरलाई सिइओ पदमा नियुक्त गर्यो । फुटबलमा सहकार्य गर्न आफू तयार रहेको भन्दै तुलाधर एन्फा प्रवेश गरे । तर एन्फाकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काले गैरकानुनी र राजनीतिक फाइदाका लागि तुलाधरको नियुक्त भएको भन्दै त्यसको बदर गर्न एन्फाकै अपिल कमिटीमा उजुरी दिएका छन् ।

त्यति बेला टुंगो नलागेको लेखा परिक्षकको नियुक्तीका लागि आज फेरि साधारण सभा बस्दैछ । त्यसअघि बिहान एन्फा कार्यसमितिको बैठक पनि बस्दैछ।

केहि महिना अघि सम्म अविश्वासको प्रस्तावपछि एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङ नैतिक रुपमा पदमा बस्न मिल्दैन भन्ने गरेका तुलाधर सोमबारको विशेष साधारण सभा सफल पार्न जुटिरहेका छन् । एन्फा राजनीतिमा कुन पदाधिकारी, सदस्य वा अन्य सरोकारवाला व्यक्ति कुन कित्तामा उभिन्छन् त्यसको अनुमान गर्न कठिन हुने गरेको छ ।